काठमाडौँ– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनलगायतले  आज (बिहीबार) सर्वोच्च अदालतबाट बालुवाटारसम्म ‘मार्च पास’ गर्दै छन् ।

प्रधानन्यायाधीश बहिर्गमनको माग राख्दै करिब १ महिनादेखि आन्दोलनरत बारले आयोजना गरेको ‘मार्च पास’ मा नागरिक समाजलगायत विभिन्न निकायहरू सहभागी हुँदैछन् ।

बार एसोसिएसन, सर्वोच्च बार एसोसिएसन, पत्रकार महासंघ, शिक्षक महासंघ, इन्जिनियर्स एसोसिएसन, जनस्वास्थ्य संघ, चिकित्सक संघ आदिवासी–जनजाति महासंघ र बृहत् नागरिक आन्दोलनले ब्यानरसहितको मार्च पास गर्न लागेका हुन् । उक्त मार्च पासलाई ‘बालुवाटार न्याय मार्च’ नाम दिइएको छ । मार्च पासमा सहभागी हुन बारले सर्वसाधारणहरूलाईसमेत आग्रह गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने योजना 

करिब एक घण्टा धर्ना दिने कार्यक्रमपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्ने योजनामा आफूहरू रहेको बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बताएका छन् । ‘अहिले समय फिक्स भइसकेको छैन तर सकेसम्म उहाँलाई भेट्ने प्रयास गर्ने छौँ ।’उनले भने ।

सर्वोच्च अदालतमा गर्दै आइएको दैनिक धर्ना सकेर बालुवाटार जाने बारको तयारी छ । उनले भने,‘सर्वोच्च अदालत परिसरमा नियमित रूपमा गर्दै आएको दुई घण्टे विरोध प्रदर्शन सकेर बालुवाटार जान्छौँ ।’

दिउँसो २ बजेदेखि करिब १ घण्टा धर्ना दिने र उक्त समयमा केही वक्ताहरूले आफ्नो भनाइ राख्ने कार्यक्रमसमे रहेको उनले बताए ।

दलहरूतर्फ सोझियो बार

न्यायालयको विवाद समाधानका लागि अग्रसरता नदेखाएपछि कानुन व्यवसायीहरू केही दिनदेखि राजनीतिक दलहरूतर्फ सोझिन थालेका छन् ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरू नबोल्दा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई राजीनामा लागि दबाब नपुगेको महसुस गरेका कानुन व्यवसायीहरूले राजनीतिक दलहरूलाई पनि झकझक्याउन थालेका हुन् ।

सहज रूपमा माग गर्दा प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिएपछि सत्ता गठबन्धनलाई दबाब दिने उद्देश्यका साथ बारले प्रधानमन्त्री निवाससम्म मार्च पास गर्न लागेको एक कानुन व्यवसायीले बताए ।

बारले गत सोमबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा एमाले) संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरूङ, राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का नेताहरूलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ ।

बारले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा प्रधानन्यायाधीश जबराको बर्हिगमन किन र के का लागि भन्ने स्पष्ट पारिएको छ । सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाउन नपाएका राजनीतिक दललाई समय मिले छिटै ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी छ ।

अब कांग्रेस, नेपाल मुजदुर किसान पार्टी र एकिृकत समाजवादी पार्टी (नेकपा एस)लाई ज्ञापनपत्र बुझाउन बाँकी रहेको बारले जनाएको छ ।

बारको शान्तिपूर्ण धर्नालाई दबाउन सर्वोच्च अदालतभित्र हतियारधारी दंगा प्रहरी परिचालन गरी न्यायालयलाई युद्ध मैदान क्षेत्र बनाउँन खोजेको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले तत्काल दङा प्रहरी हटाउनुपर्ने माग समेत राख्दै आएका छन् । तर केही शीर्ष नेताहरूले न्यायालयको समस्या न्यायालयबाटै समाधान हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायालयको नेतृत्व गर्न नसकेको र जबराको कार्यकालमा न्यायालयमा विकृति विसङ्गति र भ्रष्टाचार जन्य गतिविधिहरू बढेको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले न्यायपालिकाको शुद्धीकरणको लागि प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुको विकल्प नरहेको बताउँदै आएका छन् ।

राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलनमा जारी राख्ने बारले जनाएको छ भने प्रधानन्यायाधीशजबरा तत्काल राजीनामा नदिने पक्षमा देखिएका छन्।