काठमाडौँ– सहरी क्षेत्रबाट हुने मानव बेचविखनसँग सम्बन्धित गतिविधिमाथि निगरानी र नियन्त्रण गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले नगरस्तरीय कार्यविधि तयार गरिरहेको छ ।

सरकारले २०६४ सालमा मानव बेचविखन विरुद्धको ऐन र २०६५ सालमा नियमावली र ०७० सालमा कार्यविधि जारी गरिसकेको छ । यी दस्तावेजको व्यवस्थालाई स्थानीय तहबाट प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि महानगरले कार्यविधि बनाउन लागेको हो ।

यस क्रममा आज महानगरको सभा कक्षमा छलफल सम्पन्न भएको छ । छलफलमा बोल्दै महानगरकी डेपुटी मेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले, मानव बेचविखनको स्वरुप परिवर्तन भएको बताउँदै परिवर्तित मानसिकताले सिर्जना गर्ने समस्या समाधानको बाटो खोज्नुपर्ने बताइन् ।

त्यस क्रममा बोल्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीले, सूचना सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट मानिसलाई लोभ देखाउने, आफूप्रति आकर्षित गर्ने र श्रम तथा यौन क्षेत्रमा प्रयोग गराउने देखिएको बताए ।

समाजमा देखिएका समस्याको केलाएर ती समस्या समाधान गर्न आवश्यक पर्ने नीतिगत प्रवन्ध अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । सचिवस्तरीय नेतृत्वमा संघमा, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्लामा समिति गठन भएजस्तै नगर प्रमुखको नेतृत्वमा नगरमा समिति गठन हुने र यसमार्फत बेचविखन नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने तयारी रहेको सामाजिक विकास विभागका प्रमुख दीपक अधिकारीको भनाइ छ ।

मावन बेचविखन र ओसारपसारका दृष्टिले अपराधको प्रकृति फेरिएको छ । छलफलमा सहभागी शान्ति फाउन्डेसनकी जिल्ला परियोजना अधिकृत शान्ता ढकाल भन्छन्, ‘खाजा घर, वैदेशिक रोजगार, मनोरञ्जन क्षेत्रमा सहरका जोखिमपूर्ण क्षेत्र हुन् । पहिले यौन सम्पर्कका लागि ओसारपसार र बेचविखन हुनेमा अहिले श्रमका नाममा आन्तरिक रुपमा ओसार पसार र श्रम शोषण हुने गरेको छ । यौन शोषणजस्तै श्रम शोषणलाई पनि अहिले यसैं ऐनअन्तर्गत नियमन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएका छन् ।’

बेरोजगार युवायुवती सामाजिक सञ्जालमा भेटिने अपरिचित मान्छेले देखाएको लोभमा परेर बेचिने र श्रम शोषणमा पर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । मनोरञ्जन क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सजिलो भएकोले धेरै युवाको आकर्षण यतातर्फ छ । प्रवेश गर्नु र आय हुनु फरक पाटो हो । प्रवेश गरेर जीवन धान्न अप्ठ्यारो हुन थालेपछि यौन व्यवसायमा पुग्ने र यसैबाट ओसारपसार हुने गरेको देखिन्छ ।