अमेरिका, भारत, जपान र अस्ट्रेलियाबीच मार्च १२ मा भएको ‘क्वार्डिल्याट्रल सुरक्षा’ अथवा ‘क्वार्ड’ बैठकलाई धेरै जसो विश्लेषकहरूले राम्रोसँग बुझ्न सकेका छैनन् । सन् २००७ मा शुरू भए पनि यो समूह हालैका दिनमा जुर्मुराएको हो । यसको निश्चित कारण छ ।

चीनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा पुर्‍याउन थालेको सुरक्षा चुनौतीबाट असहज महसुस गर्दै क्वार्ड बैठक भएको हो । तर, क्वार्डको पहिलो संयुक्त बैठकमा न चीनको कतै उल्लेख गरिएको छ न त सैन्य सुरक्षाका विषयमा केही बोलिएको छ । वासिङ्टन पोस्टमा क्वार्ड समूहका चार नेताले लेखेको लेखमा पनि यो कुरा उल्लेख छैन ।

यसको विपरित क्वार्ड समूहको बैठकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको कोभिड–१९ विरुद्धको भ्याक्सिन उत्पादन, विकसित देशबीच प्रविधिमा सहकार्य र जलवायु परिवर्तन विरुद्ध लड्ने नै ।

अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको ‘एक ध्रुवीय’ विश्व चीनको उदयसँगै तरल भएको छ । चीनले विश्व व्यवस्थामा आफ्नो भूमिका प्रभावकारी भूमिका बनाउने प्रयास गर्दै गर्दा विश्वलाई एउटा दिशा दिन क्वार्डले रूपरेखा तयार गर्नेछ ।

स्पष्ट विषयवस्तुविनाको छलफलले क्वार्डको खास प्रकृति बताउँछ । केही टिप्पणीकारले यो समूहलाई ‘गठबन्धन’ को सज्ञा दिँदै ‘एसियन नाटो’ समेत भन्ने गरेका छन् । खासमा त्यस्तो होइन । क्वार्ड समान विचार राख्ने देशबीचको खुकुलो सञ्जाल हो जसको आयाम बृहत् छ ।

बठैकपछि जारी गरिएको वक्तव्यले सन् २००४ मा हिन्द महासागरमा आएको सुमानीपछिको मानवीय सहकार्यमा जोड दिइएको उल्लेख गर्दै सिद्धान्तमा प्रतिबद्ध समूह गठन गरिएको भनिएको छ ।

प्रजातन्त्रप्रति कटिबद्ध देश नियममा आधारित व्यवहारलाई स्वीकार गर्ने, हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको खुला र समानतामूलक स्थितिलाई सम्मान गर्दै ‘विश्वको हितका लागि गठन गरिएको समूह’ क्वार्ड भएको दाबी गरिएको छ ।

विशेषगरी अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको ‘एक ध्रुवीय’ विश्व चीनको उदयसँगै तरल अवस्थामा प्रवेश गरेको छ । यस्तो अवस्थामा चीनले विश्व व्यवस्थामा आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउने प्रयास गर्दै गर्दा विश्वलाई एउटा दिशा दिन क्वार्ड समूहले व्यापक रूपरेखा तयार गर्नेछ ।

विश्व वितरण प्रणालीको चीन एउटा महत्त्वपूर्ण खेलाडी हो । कोरोना भ्याक्सिन वितरणमा यो प्रस्ट रूपमा देखिएको छ । उसले अतिरिक्त पुँजी विश्वभर नै ‘बेल्ट एन्ड रोड’ आयोजनाका माध्यमबाट लगानी गर्दैछ ।

चीनले चुनौती पेश गरेको एउटा क्षेत्र सैन्य हो । यसको एउटा उदाहरण दक्षिण एसिया, दक्षिण चीन सागर र पूर्वी चीन सागरमा उसले आफ्नो सीमा क्षेत्र बढाउन गरेको प्रयासले देखाउँछ । अर्को भनेको आर्थिक र प्राविधिक क्षेत्रमा हो ।

विश्व वितरण प्रणालीको चीन एउटा महत्त्वपूर्ण खेलाडी हो । कोरोना भ्याक्सिन वितरणमा यो प्रस्ट रूपमा देखिएको छ । उसले अतिरिक्त पुँजी विश्वभर नै ‘बेल्ट एन्ड रोड’ आयोजनाका माध्यमबाट लगानी गर्दैछ ।

चीन प्राविधि शक्तिका रूपमा पनि तेज गतिमा अघि बढ्दै छ । क्वार्ड यस्ता बृहत् आयामलाई सम्बोधन गर्न चाहन्छ । दुई वटा संयुक्त वक्तव्यले स्पष्ट पारेको छ कि भ्याक्सिन उत्पादन र महत्त्वपूर्ण प्रविधि विकासमा यो समूहले मिलेर काम गर्नेछ । यी दुवै प्रयासले विश्वमा बढ्दै गएको चीनको केन्द्रीय भूमिका खुम्च्याउने त छ नै, त्योसँगै समावेशी र फराकिलो विश्व व्यवस्था निर्माण गर्न पनि सहयोग पुर्‍याउने छ ।

क्वार्ड समूहबीचको तेस्रो सहकार्यको क्षेत्र भनेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी हो । यस विषयमा चीन प्रतिस्पर्धात्मक शक्तिभन्दा पनि सहयोगी खेलाडी नै हो । यी तीनै क्षेत्रले चीनलाई सकारात्मक खेलाडीका रूपमा अघि आउन प्रेरित गर्नेछ भने अन्य देशलाई क्वार्डका विषयमा नकारात्मक सोच नराख्न आग्रह गर्नेछ ।

गैर सैन्य सहकार्यका विषयमा क्वार्डको बैठक केन्द्रित रहेको थियो । यसले सैन्य आयामलाई कुनै पनि दृष्टिकोणबाट प्रोत्साहित गर्दैन । यसका सदस्य राष्ट्रहरूले नौसेना अभ्यासलाई निरन्तरता दिने र यसलाई सैन्य सहकार्यको आधार बनाउन बताएका छन् । यस्तै यिनीहरूबीच सैन्य सूचना र आवश्यक परिवहन सहायता हुँदै आएको छ ।

भारत–अमेरिका–जपान त्रिदेशीय सहकार्यका रूपमा हुँदै आएको मालावार सैन्य अभ्यासमा गत वर्षदेखि अस्ट्रेलियालाई पनि सहभागी गराइएको छ । यी चार देश सैन्य रणनीतिमा संयुक्त रूपमा अघि बढ्दै छन् । यसो गर्न आफ्नो दुई पक्षीय सम्बन्ध भारत–जपान–अमेरिका, भारत–अस्ट्रेलिया–जपान र अमेरिका–जपान–अस्ट्रेलियाबीच विस्तार गर्दैछन् ।

क्वार्ड समूह यसैको व्यवस्थापकीय विस्तार हो जसले ‘क्वार्ड प्लस’ निर्माण गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ । जसमा क्यानडा, फ्रान्स (अप्रिलमा पाँच देशबीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुने कार्यक्रम तय भएको छ) र सम्भवतः न्युजिल्यान्ड र बेलायत पनि सहभागी हुनेछन् ।

यो समीकरणले सुरक्षाका दृष्टिकोणले भार बोक्ने काम गर्छ नै, क्वार्डले गैरसुरक्षाका क्षेत्रमा पनि बढ्दै गएको चिनियाँ प्रभाव शिथिल बनाउने काम गर्छ । चीनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न क्वार्ड समूहले जपानले अघि सारेको गुणस्तरीय पूर्वाधारका लागि सहकार्य कार्यक्रम प्रबर्द्धन गरेको छ । त्यसका लागि ‘ब्लु डट नेटवर्क’ अघि बढाउने प्रक्रिया शुरू गरेको छ ।

यी दुवै योजनाको उद्देश्य इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा दिगो विकास परियोजनामा लगानीका लागि विश्वव्यापी मान्यताप्राप्त मूल्याङ्कन र प्रमाणीकरण प्रणाली विकास गर्नु हो ।

क्वार्डले वितरण प्रणाली पनि पुनः संचरना गर्दै त्यसमा रहेको चिनियाँ प्रभाव घटाउने दिशामा काम गर्ने योजना अघि बढाएको छ । चीनले कोरोना भ्याक्सिन कूटनीति मार्फत विश्वका धेरै मानिसको पहुँचमा पुग्ने योजनाअघि सार्दै गर्दा क्वार्ड समूहका चार सदस्यले वितरण प्रणाली चुस्त बनाउन भारतलाई भ्याक्सिन उत्पादनको केन्द्र बनाउने विषय अघि सारेका छन् ।

भ्याक्सिन अग्रसरता चिनियाँ भ्याक्सिन कूटनीतिलाई टक्कर दिदैँ उसको प्रभाव कम गर्न अघि सारिएको योजना हो । प्राविधिक क्षेत्रको सहकार्य गैरसैन्य क्षेत्रमा क्वार्ड समूहले गर्न खोजेको अर्को संयुक्त अभ्यास हो ।

प्राविधिक क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै सदस्य राष्ट्रबीच दूरसञ्चार, बायोटेक (दुवै विषय संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ) जस्ता अन्य रणनीतिक महत्त्वका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने योजना क्वार्ड समूहको छ ।

एकअर्कामा निर्भर रहेको विश्वको ‘साझा समस्या’ का रूपमा अगाडि आएको जलवायु परिवर्तनका विषयमा सहकार्य गर्दै समस्या निरूपण गर्न खुला प्रयास गर्ने समझदारी त समूहले बनाएकै छ ।

क्वार्डले सहयोगी देशलाई सैन्य र गैरसैन्य छाताभित्र बस्न आग्रह गर्दैन । ‘क्वार्ड प्लस’ कसिलो सङ्गठन होइन, यसको योजना खुकुलो छ, यो सदस्यता केन्द्रित छैन । यो समूहको लचकता भनेको कुनै देशलाई आवश्यकता हुँदा यसको सदस्य हुन पाउनु हो र आवश्यकता नभएको अवस्थामा छुट्टिन पाउनु हो । क्वार्ड समूहमा जोडिन खुला भएको हुँदा चीनले आरोप लगाएको जस्तै यसले ‘अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा खलल पुर्‍याउँदैन’ ।

क्वार्ड मार्फत भारतले के प्राप्त गर्छ ?

पहिलो त यसबाट प्राप्त हुने सुरक्षा लाभांश महत्त्वपूर्ण हुन्छ । भारत आफैँले आफूमाथि आइपर्ने प्रायः सुरक्षा चुनौतीको सामना आफैँ गर्न सक्ने हुँदा सुरक्षा लाभांश धेरै आवश्यकता नभए पनि त्यो प्राप्त हुनु महत्त्वपूर्ण हो ।

खासगरी लद्दाख जस्तो घटनामा भारतले अमेरिकासँगको दुई पक्षीय सम्बन्धबाट प्राप्त गरेको हतियार हस्तान्तरणको सुविधा महत्त्वपूर्ण रह्यो । यस्तै क्वार्ड मार्फत सैन्य सूचना र व्यवस्थापनसँगै सैन्य अभ्यासका क्रममा प्राप्त गर्ने ज्ञान आदानप्रदान हुन्छ । यो अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो ।

अर्को फाइदा भनेको क्षेत्रीय र वैश्विक व्यापार र लगानीका क्षेत्रमा हुनसक्छ । यसले गर्दा चीनमाथि रहेको भारतीय निर्भरता घटाउन सहयोग पुग्छ । अन्य क्षेत्रबाट पनि भारतमा लगानी र उत्पादन सम्बद्ध क्रियाकलाप बढ्ने सम्भावना हुन्छ । योसँगै महाशक्ति बन्ने भारतको चहानामा एउटा खुट्किलो पार हुन्छ ।

यसले विश्व व्यवस्था पुनःसंरचना भएको अवस्थमा त्यो चिनियाँ पक्षमा मात्रै हुने सम्भावना कम गर्दै सबैले स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याउन मद्दत गर्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, स्थायी र सहकार्ययुक्त विश्व व्यवस्था निर्माणमा भारतको भूमिका अतुलनीय हुन्छ ।

(सुमिता नारायणन कुट्टी किङ्स कजेज लन्डनमा लेवरहल्म डक्ट्रेड हुन् । उनी राजारन्तम स्कूल अफ इन्टरन्याशनल स्टडिज, सिङ्गापुरमा रिसर्च एसोसिएटका रूपमा कार्यरत छिन् । राजेश बसुरुर राजारन्तम स्कूलमा वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ताका र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा दक्षिण एसिया अनुसन्धानकर्ताका रूपमा कार्यरत छन् । २४ मार्च २०२१ मा द डिप्लोम्याटमा प्रकाशित यो लेख खबरहबका लागि पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन् ।)