लुम्बिनी – लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाको सातौँ हिउँदे अधिवेशन यही चैत १८ गतेका लागि आह्वान गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारको सिफारिसअनुसार प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम अधिवेशन बस्ने समयसहित आह्वान गर्ने सरकारका प्रवक्ता तथा प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए ।

यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश राजधानी तोकिएको राप्ती उपत्यका क्षेत्रको जग्गा रोक्का आंशिक फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेशसभाले गत असोज २० गते दाङको राप्ती गाउपालिकाका सबै वडा र गढवा गाउपालिकाका वडा नं १, २ र ३ तथा अर्घाखाँचीको सितगङ्गा नगरपालिकाका वडा ८ र ९ लाई राप्ती उपत्यका नामकरण गरी राजधानी घोषणा गरेपछि सरकारले गत असोज १६ गतेदेखि त्यस क्षेत्रका कुनै पनि जग्गा कारोवार गर्न नपाइने गरी रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले प्रदेश राजधानी क्षेत्रका जग्गा रोक्का फुकुवा गर्न नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई समन्वयका लागि अनुरोध गरेको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिए । सरकारले पैतृक सम्पति अङ्शबन्डा भएको अवस्थामा अंशियारका नाममा सम्पति कायम गर्ने गरी कित्ताकाट र नामासारी गर्नका लागि रोक्का जग्गा फुकुवा गर्न पाइने गरी निर्णय गरेको छ । यस्तै अदालतको फैसलाबाट अङ्शवण्डा भएकामा पत्रका आधारमा अंशियारका नाममा सम्पति कायम गर्ने गरी अंश नामसारी दाखेल खारेज गर्न जग्गा रोक्का फुकुवा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

प्रदेश राजधानी घोषणा अघि नै कुनै पनि किसिमको लेनदेन मुद्दालगायत अन्य मुद्दामा अदालत वा अन्य न्यायिक निकायबाट भएको अन्तिम फैसलाबमोजिम बिगो भराउने क्रममा लिलाम भएकामा सकार गर्ने व्यक्तिका नाममा मात्र त्यस्ता न्यायिक निकायको आदेश वा पत्रका आधारमा नामसारी दाखेल खारेजका लागि फुकुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसका लागि प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणको सिफारिसमा मालपोत कार्यालयले फुकुवा गर्ने र काम सम्पन्न पश्चात पुनःरोक्का राख्ने निर्णय गरिएको छ ।