बर्थिङ सेन्टरको स्थापनापछि ग्रामीण महिला खुशी « Khabarhub

बर्थिङ सेन्टरको स्थापनापछि ग्रामीण महिला खुशी


१५ फाल्गुन २०७७, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पर्सा– हिजोसम्म बर्थिङ सेन्टरको अभावमा पश्चिमी पर्साका सुत्केरी अभाव र प्रश्रव पीडा खेपी रहेकामा अब आफ्नै गाउँमा बर्थिङ सेन्टर स्थापना भएपछि छिपहरमाई गाउँपालिकाका महिलामा खुशी छाएको छ ।

सुत्केरी गराउन भारतको बेतिया, मोतिहारी, रक्सौलको डंकन अस्पताल तथा वीरगञ्जका अस्पतालमा जानुपर्ने बाध्यता रहेकामा अब यहाँका महिला आफ्नै गाउँघरमा बर्थिङ सेन्टर स्थापना भएपछि सुरक्षित तरिकाले सुत्केरी गराउन पाउँदा खुशी भएको वडा नं २ भेरिहर्वाका कमल दासको भनाइ छ ।

बर्थिङ सेन्टरको अभावमा सुत्केरी ब्यथाबाट छटपटाइरहेका सुदूर ग्रामीण क्षेत्रका महिलालाई अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यताका कारण ज्यानसमेत गुमाउनुपर्ने अवस्था रहेकामा अब गाउँमै बर्थिङ सेन्टर स्थापना भएपछि ९० प्रतिशत महिला यो समस्याबाट निदान पाएको वडा नं ५ का वडाध्यक्ष केदार सहनी बताए ।

उनले भने, “आफ्नै गाउँ जयमङ्गलपुरमा नयाँ बर्थिङ सेन्टर स्थापना भएपछि यहाँका सुत्केरी गराउने महिलाले नयाँ जीवन पाएका छन् ।”

योसमेत गरी वडा नं ३ जयमङ्गलपुर, वडा नं ४ तुल्सी बर्वा र वडा नं २ टिहुकी सेढा गरी सो गाउँपालिकामा तीन बर्थिङ सेन्टर रहेका छन् । उक्त बर्थिङ सेन्टरमा प्रतिमहिना २५ देखि ३० जनासुत्केरी गराउन आउने गरेका बताइएको छ ।

प्रकाशित मिति : १५ फाल्गुन २०७७, शनिबार  १२ : ३३ बजे

आजका समाचार : अवरोधबीच सदनमा मन्त्रीहरुको जवाफ, विश्वकपमा मेसीको ह्याट्रिक र लेबनानमा इजरायली आक्रमण जारी

मन्त्रीले आफ्ना प्रश्नको जवाफ नदिएको भन्दै श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदले

सरकारको ‘नागरिक चौतारी’, नागरिकले सिधै दिन सक्नेछन् सुझाव

काठमाडौं – देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई राज्यका गतिविधिमा प्रत्यक्ष सहभागी

कारागारबाट फरार वन्यजन्तु मुद्दाका अभियुक्त पक्राउ

काठमाडौं– ध्वाँसे चितुवाको छाला ओसारपसार तथा खरिद बिक्री मुद्दामा पुर्पक्ष

कूटनीतिक पहलमार्फत चिया निर्यातमा देखिएका अवरोध हटाउन महासङ्घको माग

काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले कूटनीतिक पहल गरी चिया निर्यातमा

पीआर लिएर विदेश बस्ने दुई कर्मचारीविरुद्ध कारवाही सिफारिस, अरुको पनि खोजी हुँदै

काठमाडौं- भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले