काठमाडौँ – राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को वार्षिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँदै आयोगले सूचनाको हक कार्यान्वयनको समन्वय गर्न केन्द्रमा प्रधानमन्त्री वा वरिष्ठमन्त्रीको संयोजकत्वमा समन्वय समिति बनाउन पनि सुझाव दिएको छ ।

यस्तै प्रदेश र स्थानीयतहका सार्वजनिक निकायको हकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन गरी प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन उपयुक्त हुने आयोगको सुझाव छ ।

सूचना अधिकारीलाई सक्षम, सबल र अधिकारसम्पन्न तथा प्रोत्साहित बनाउन नियमितरूपमा प्रशिक्षण दिने व्यवस्था तथा स्रोत साधनले युक्त बनाउने र सूचना मागकर्ताले सजिलै सम्पर्क गर्ने सहजताका लागि सूचना अधिकारीलाई स्थायी प्रकारको मोबाइल सेट, सीम कार्ड, तथा इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउन पनि सुझाव दिएको छ ।

आयोगले प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी तोक्दा प्रमुखभन्दा एक तहमुनिको पदाधिकारीलाई तोक्ने व्यवस्था गर्न, सिंहदरबार परिसरभित्र अवस्थित मन्त्रालय तथा कार्यालयको हकमा सूचना माग गर्न सहजताका लागि सिंहदरबार प्रवेशद्वारमा सूचनाको हकसम्बन्धी डेस्क राख्न पनि सुझाएको छ ।

नेपालको संविधानले नेपाली भाषाका साथै राष्ट्रभाषालाई पनि मान्यता दिन सकिने व्यवस्था गरेको हुँदा सार्वजनिक निकायले नेपाली भाषाका साथै स्थानीय राष्ट्र भाषामा पनि सूचना प्रवाह, प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउन र सूचनाको हकको कार्यान्वयनको पाटोलाई सार्वजनिक निकायको उच्च पदमा पुग्ने मूल्याङ्कनको आधार बनाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

आयोगले वार्षिक प्रतिवेदनमाथि व्यवस्थापिका–संसद् वा सम्बन्धित संसदीय समिति, प्रदेशसभा वा विषयगत समिति र स्थानीय तह वा विषयगत समितिमा छलफल हुने व्यवस्था गर्न पनि सुझाएको छ । आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गर्ने व्यवस्था रहेपनि प्रतिवेदनमाथि व्यवस्थापिका संसद् वा संसदीय समितिमा छलफल हुने गरेको छैन ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २५ को उपदफा १ ले आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन संसद्मा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले आव २०७६–७७ मा आफूले गरेका कामकारवाहीको वार्षिक प्रतिवेदन शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष हस्तान्तरण गरेको थियो ।