दिल्लीमा १८ वर्षमाथिका सबैलाई कोरोनाको खोप लगाइने | Khabarhub Khabarhub

दिल्लीमा १८ वर्षमाथिका सबैलाई कोरोनाको खोप लगाइने


१४ बैशाख २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नयाँ दिल्ली(एएनआई)- भारतको दिल्ली प्रदेशमा १८ बर्ष माथिका सवैलाई कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउन पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले केन्द्रीय राजधानी नयाँ दिल्लीमा रहेका सार्वजनिक अस्पतालहरूमा निःशुल्क खोप लगाउन पाइने व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको सोमबार जानकारी दिए ।

अहिले बचत रहेको एक करोड ३४ लाख खोप आम सर्वसाधारणलाई लगाउन थालिने उनले बताए ।

“दिल्ली सरकारले १८ बर्ष माथिका सवैलाई कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप निःशुल्क लगाइदिने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ,” उनले भने ।

उनले अहिले भएको खोप सकिए पनि अरु खोप बचत नै रहने गरी व्यवस्था गर्न प्रयास गर्ने आश्वासन पनि दिए ।

सवैलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने निर्णय अन्य प्रदेशहरूले भने यसअघि नै गरिसकेका थिए । दिल्ली बाहेक महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, ओडिसा, झारखण्ड र पश्चिम बङ्गालमा सबैलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गरिएको हो ।

आम नागरिकले कारोनाको खोप लगाएमा सङ्क्रमित हुने र मृत्यु हुनेको सङ्ख्या न्युनिकरण हुने मुख्यमन्त्री केजरीवालले विश्वास लिएका छन् ।

जति धेरै जनालाई खोप लगाउन सकियो, त्यति धेरै महामारीलाई कम गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

भारतमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर उच्च प्राथमिकतामा परेकाहरुलाई खोप लगाउन दिइएको थियो भने सर्वसाधारणलाई अहिले मात्र विभिन्न प्रदेशमा सुरु गरिएको छ ।

केन्द्रीय सरकारले भने आगामी मे १ देखि मात्रै देशभरीका १८ बर्ष माथिका सबैलाई खोप लगाउने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

भारतमा कोरोनाभाइरसविरुद्धको कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिन खोप आँफै उत्पादन गर्दै विक्री वितरण हुँदै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : १४ बैशाख २०७८, मंगलबार  ५ : ५३ बजे

पाकिस्तानमा मनसुनी वर्षाका कारण सात जनाको मृत्यु, २७ घाइते

इस्लामाबाद– पाकिस्तानको पूर्वी पञ्जाब प्रान्तमा भारी मनसुनी वर्षाका कारण विगत

बमवर्षा, जीवित खोमेनेइ र मौनता !

एजेन्सी -इरानका सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खोमेनेइले बिहीबार (जुन २६)

सुनुवाइ समितिले थाल्यो प्रस्तावित तीन न्यायाधीशविद्धका उजुरीमाथि छलफल

काठमाडौं– संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित तीन न्यायाधीशविरुद्ध परेका

गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेट पारित

गण्डकी– गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आव २०८२/८३ को बजेट प्रदेशसभाबाट

शिक्षा समितिले जुटायो विद्यालय शिक्षा विधेयकका विवादित विषयमा सहमति

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय