गण्डकीका ६ स्थानीय तहको बजेट प्रभावित | Khabarhub Khabarhub

गण्डकीका ६ स्थानीय तहको बजेट प्रभावित

कतै बाढीपहिरो कतै केन्द्र विवाद



पोखरा– गण्डकी प्रदेशका विभिन्न ६ स्थानीय तहको बजेट आउन सकेको छैन । गण्डकी प्रदेशमा रहेका ८५ वटा स्थानीय तहमध्ये बाढीपहिरो, कोरोना संक्रमण तथा प्रशासनिक केन्द्र विवादका कारण ६ वटा स्थानीय तहले तोकिएको समयमा बजेट ल्यान नसकेको हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ अनुसार असार १० भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । स्थानीय तहको गाउँ तथा नगरसभामा पेश गरिएको बजेट १५ दिनभित्र छलफल भइ असार मसान्तभित्र पारित हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यद्यपि असार नलाग्दै शुरु भएको मनसुनले गर्दा आएको बाढीले विभिन्न स्थानीय तहको बजेट कार्यक्रम प्रभावित भएको छ ।

असार १ गते आएको बाढीले गर्दा मनाङ्को तीन गाउँपालिका पूर्ण रुपमा प्रभावित भयो । बाढीले गाउँपालिका भवनदेखि स्वास्थ्य कार्यालयसमेत बगाएको थियो ।

बाढीले गाउँपालिका बगाएपछि बजेट प्रभावित

बाढीबाट अति प्रभावित मनाङ् जिल्लामा एक गाउँपालिकाले भर्चुअल माध्यामबाट बजेट सार्वजनिक गरेको छ भने सदरमुकामस्थित चामे गाउँपालिका र नार्पाभूमी गाउँपालिकाले बाढीकै कारण बजेट ल्याउन सकेको छैन ।

असार १ गते मस्र्याङ्दी नदीमा अएको बाढीले मनाङ्को नासो गाउँपालिकाको कार्यालय बगायो । असार १ गतेको बाढीले मनाङको धारापानीस्थित नासों गाउँपालिकाको कार्यालय बगाउँदा स्थानीय मात्र नभई कर्मचारीसमेत बाढीबाट प्रभावित हुन पुगे ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र चालु आर्थिक बर्षका योजनाहरु फरफारकको काममा कर्मचारीहरु व्यस्त भइरहँदा मस्र्याङ्दी नदीमा आएको बाढीले गाउँपालिकाको कार्यालय भत्काएको थियो ।

यद्यपि प्रकोपका बाबजुद पनि प्रभावित नासो गाउँपालिकाको बजेट गाउँसभामा पेश गरी केन्द्रमा पठाइसकिएको गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वबन्धु रेग्मीले बताए ।

कतिपय पालिकाले बाढीपहिरोका बाबजुत जर्बजस्त ल्याएको बजेट असार मसान्तसम्म छलफल गरेर पारित गर्ने योजना बनाएका छन् । असार २ गतेको बाढीले गाउँपालिका भवनसहित प्रहरी कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय तथा बैंक रहेको भवनसमेत बगाएको थियो ।

चुमनुब्रीमा बाढीले प्रभावित, आरुघाटमा प्रमुखलाई कोरोना

गोरखाको दुई स्थानीय तहमा पनि बाढीपहिरो र कोरोना संक्रमणका कारण आगामी आ.व.२०७८/७९ को बजेट प्रभावित भएको छ ।
उत्तरी गोरखाका चुननुब्री गाउँपालिकामा बाढी र पहिरोको समयस्याले गर्दा बजेट रोकिएको हो । पहिरोले बाटो अवरुद्ध हुनुका साथै सञ्चार सम्पर्कसमेत विच्छेद भएकाले गाउँसभा हुन सकेको छैन ।

यस्तै, आरुघाट गाउँपालिकाका प्रमुख पूर्णबहादुर दाहाललाई कोरोना संक्रमण भएकाले गाउँसभा हुन सकेको छैन । दाहाललाई असार ८ गते कोरोना पोजेटिभ देखिएकाले गाउँसभा गर्न नसकिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव खनालले बताए । असारको २०/२२ गतेतिर गाउँसभा डाकिने उनले जानकारी दिए ।

भानु र शुक्ला गण्डकीको बजेट रोकियो

तनहुँको दुई नगरपालिकामा विवादका कारण बजेट प्रभावित भएको छ । भानु नगरपालिका र शुक्ला गण्डकी नगरपालिकामा बजेट आउन सकेको छैन ।

भानु नगरपालिकामा केन्द्र विवादका कारण नगरसभा हुन सकेको छैन । नगरपालिकाको कार्यालय फुस्रेटारबाट भन्सार सारिएपछि विवाद हुँदै आएको छ । नगरको प्रशासनिक भवनका विषयमा भएको विवादको विषयमा सर्वोच्च अदालतमै मुद्दा परेको छ ।

कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण नगरको नीति कार्यक्रम र बजेट तयारीका विषयमा कार्यपालिका बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । तनहुँकै शुक्ला गण्डकी नगरपालिकामा पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउन सकेको छैन ।

असार ९ गते एक वडा सदस्यको निधन भएका कारण शोक प्रस्ताव पारित गरेर नगरसभा स्थगित गरिएको कार्यपालिका सदस्य एवम् नगरपालिकाका प्रवक्ता खिमबहादुर कुमालले बताए । बजेट जनप्रतिनिधिहरुको हात हातमा पुर्याइसकिएको उनले दाबी गरे । स्थगित बैठक कहिले बस्ने टुंगो लागेको छैन । नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम भने पारित गरिसकेको छ ।

प्रकाशित मिति : १३ असार २०७८, आइतबार  १ : ३९ बजे

जाजरकोट भूकम्प : तीन हजार बढी घर प्रबलीकरण गर्न सकिने

काठमाडौं– जाजरकोट भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवासहरूको प्रबलीकरण सम्बन्धमा विस्तृत क्षति

पेस्तोल, म्यग्जिन र सात राउण्ड गोलीसहित एक जना पक्राउ

काठमाडौं– प्रहरीले काठमाडौँ महानगरपालिका–१६ चमतीबाट अटोकेटिक पेस्तोल, दुई थान म्याग्जिन

नेपालगञ्जमा गोली हानेर लागूऔषध कारोबारी पक्राउ

नेपालगञ्ज– बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको बसपार्कमा आज प्रहरीले गोली हानेर लागूऔषध खैरो

भारतीय दूतावासले उपप्रधानमन्त्री सिंहको प्रमुख आतिथ्यतामा मनायो ७९औँ स्वतन्त्रता दिवस 

काठमाडौं– नेपालस्थित भारतीय दुतावासले उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान

खानेपानीमन्त्री यादव र भारत सरकारका विज्ञ टोलीबीच छलफल

काठमाडौं– खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव र भारत सरकारका विज्ञ टोलीबीच तराई-मधेसको खानेपानीसम्बन्धी