काठमाडौँ– अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले संविधानको धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने सांसदलाई दल त्यागसम्बन्धी ऐनअनुसार कारबाही हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको पक्षमा आइतबार बहस गर्दै अधिवक्ता आचार्यले सांसदहरुको अधिकार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले छिन्न नसक्ने बताएका हुन् ।

उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ ले सांसदहरुका लागि विशेष व्यवस्था गरेको तर्क गर्दै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेजस्तो नभएको बताए ।

संविधानको धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आह्वान गर्दा राजनीतिक दल त्यागसम्बन्धी ऐन आकर्षित नहुने आचार्यले तर्क गरे ।

साथै उनले सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको कदमलाई मान्यता दिएमा देशको संविधान समाप्त हुने जिकिर गरे ।

बहसका लागि दश मिनेटको समय पाएका आचार्यले भने, ‘अदालतले राष्ट्रपतिको कदमलाई मान्यता दियो भने संविधान जान्छ । धारा ७६ का सबै उपधारा अनुसार केपी ओलीमात्र प्रधानमन्त्री बन्नु पर्छ अरु बन्न सक्दैनन्, पाउँदैन भन्ने त संविधानले व्यवस्था गरेको छैन । ७६ ९५० र ७६ ९२० बीच फरक छ । उपधारा ५ अनूसार एउटा सदस्यले पनि आधार पेश गर्न सक्छ भन्ने हो ।’