सैन्य हस्तक्षेप र सत्ता कब्जा अफ्रिकाको नियति | Khabarhub Khabarhub

सैन्य हस्तक्षेप र सत्ता कब्जा अफ्रिकाको नियति


१० कार्तिक २०७८, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : 4 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– गरिबी, अशान्ति, भोकमरी र गृहयुद्ध अफ्रिकी मुलुक सुडानका परिचय बनेर रहेका छन् । सुडानको यो परिचय फेर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले धेरै मेहनत गरेका हुन् ।

अनेक प्रयासका विपरीत सुडानको समस्या समाधान हुनुको साटो झन् झन् जटिल हुँदै गएको छ । अझ भनौँ, पुस्तौँ पुस्ता मुलुक एकै प्रकारको समस्यामा अल्झिरहेको छ ।

यसै साता सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछि सुडान अर्को झमेलामा फसेको छ । सैनिक कदमको विरुद्धमा उत्रेका जनतामाथि गोली चलाइएको छ । हालसम्म कम्तीमा सात जनाको ज्यान गएको छ, १४० जना घाइते भएका छन् ।

सोमबार सेनाले नागरिक सत्ता बर्खास्त गर्दै नेताहरूलाई बन्दी बनाएर सङ्कटकाल घोषणा गरेको छ । राजधानी खार्तुममा प्रहरीले घरघरमा पुगेर प्रदर्शनकारीका नेतालाई गिरफ्तार गरेको छ ।

सत्ता कब्जा र दमनको घटनाको संसारभर निन्दा भएको छ, ७० लाख अमेरिकी डलरको आर्थिक सहायता रोकिएको छ ।

सैनिक जनरल अब्दुल फताह बुरहानले नेताहरूले सेनासँग निहुँ खोजेको आरोप लगाएका छन् । लामो समयदेखि सत्तामा रहेका ओमार अल बसिरलाई दुई वर्षअघि बरखास्त गरेपछि त्यहाँको वातावरण अशान्त रहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएअनुसार सोमबार राति हजारौँ प्रदर्शनकारीहरू नागरिक शासन फिर्ता हुनुपर्ने मागसहित सडकमा उत्रिएका थिए ।

घाइते भएका एक प्रदर्शनकारीले सैनिक मुख्यालय अगाडि आफूलाई प्रहार गरिएको गोली गोडामा लागेको बताएका छन् ।

अर्को एक जनाले सुरुमा ग्रिनेड प्रहार भएको र त्यसपछि गोली चलेको जनाएका छन् । स्थानीयवासी अल तायब मोहम्मद अहमद आफ्नै आँखाअगाडि दुई जना मरेको बताउँछन् ।

सुडानको चिकित्सक युनियनले सैन्य मुख्यालयअगाडि गोली चलेको जनाएको छ । अस्पतालबाट लिइएको तस्बिरमा मानिसहरू रगताम्मे देखिएका ।

प्रदर्शनकारीहरूले सडकमा टायर बालेका थिए, इटा थुपारेर बाटो छेकेका थिए । प्रदर्शनमा महिलाहरू पनि सहभागी थिए ।

विमानस्थल बन्द गरिएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय उडान स्थगित छ । इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा अवरुद्ध छ । बैङ्कका कर्मचारी आन्दोलनमा गएका छन् । चिकित्सकहरूले सैन्य शासन रहेसम्म इमर्जेन्सी बाहेक अन्य सेवा नचलाउने चेतावनी दिएका छन् ।

अफ्रिकी मुलुकहरूमा हुने सैन्य हस्तक्षेप र सत्ता कब्जाको पछिल्लो शृङ्खलामा सुडान फेरि पनि जोडिएको छ । यस वर्ष माली, गुयना र नाइजरपछि सुडान थपिएको हो । जिम्बावे, नाइजेरिया, बुरुन्डी र सियरा लियोन त यसअघिकै दृटान्त हुन् ।

सुडानमा भएको यस घटनाको संसारभरका शीर्ष नेताहरूले विरोध गरेका छन् । अमेरिका, बेलायत, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र सुडान समेत सदस्य रहेको अफ्रिकन युनियनले नजरबन्दमा राखिएका राजनीतिक नेताहरूको रिहाइको माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री अब्दुला हामडोक र उनकी श्रीमती पनि नजरबन्दमा छन् ।

सोमबार बिहान सैनिक टोली हामडोकको घरमा प्रवेश गरेर सैन्य शासन स्वीकार गर्न भनेकोमा उनले अस्वीकार गरेका थिए । लामो समय शासन चलाएका ओमार अल बासिरलाई हटाउँदै सन् २०१९ मा सेना र त्यहाँको नागरिकको सङ्गठनका बीचमा शक्ति बाँडफाँडको सम्झौता भएको थियो ।

यसले सुडानलाई प्रजातन्त्रको दिशामा लैजाने अनुमान गरिए पनि सेना र प्रहरीको तर्फबाट सत्ता हत्याउने प्रयास भएको थियो । गत महिना प्रहरी अधिकारीले पनि सत्ता कब्जाको प्रयास गरेका थिए ।

सन् २०११ मा दक्षिणी सुडान स्वतन्त्र भएपछि तेलका भण्डार पनि सुडानबाट बाहिरिएका थिए । यसपछि थपिएको गरिबीसँगै सुडानमा राजनीतिक समस्या पनि बढेको छ । सुडानको पूर्वी भेगमा आर्थिक सङ्कटसँगै जनजीवनमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको छ ।

सरकारले सन् २०१७ मा आर्थिक अवस्था सुधार गर्न केही प्रयास पनि गरेको थियो । सबै प्रयास असफल भएपछि नागरिकमा व्यापक असन्तुष्टि पैदा हुन थालेको थियो । यिनै कारणहरूले भएको विद्रोह भएको थियो ।

सन् १९८५ को ६ अप्रिलमा तानासाह नफार निमेरी सत्ताबाट हटाइएका थिए । यसै दिनको स्मरण गर्दै प्रदर्शन चर्किएपछि बसिरको सत्ता हल्लिएको थियो ।

त्यो समयको विद्रोह ‘सुडानिज प्रोफेसनल एसोसिएसन’ ले गरेको थियो । यसमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कानुन व्यवसायी लगायत थिए । सारिया कानुनको रूपमा कट्टरपन्थी मुस्लिमले महिलामाथि गर्ने ज्यादतिविरुद्ध महिलाहरूको सडकमा उत्रिएका थिए ।

सोही समयमा बुरनाह सङ्क्रमणकालीन प्रमुख बनाइएका थिए । सेनाले दुई वर्षको सङ्क्रमण अवधि तोकेर यसबीचमा नागरिकमा सत्ता हस्तान्तरण गर्ने जनाएको थियो । यसपछि दुई पक्षीय सहमतिमा सुडानको राजनीति अघि बढेको थियो ।

शक्ति बाँडफाँडका प्रमुख जनरल अब्दुल फताहा बुरनाहले राजनीतिक अस्थिरता र अनियन्त्रित गतिविधिका कारण यसलाई आवश्यक गतिविधि भनेका छन् । अहिले बुरनाहले २०२३ मा निर्वाचन गरेर नागरिक सत्ता स्थापना गर्ने बताए पनि प्रदर्शनकारीले पत्याएका छैनन् ।

अफ्रिकामा सैन्य हस्तक्षेपको शृङ्खलामा सुडान पछिल्लो उदाहरण बनेको छ । मालीमा गएको मे महिनामा दुई पटक सैन्य हस्तक्षेप भयो । यसपछि गुयनामा सेनाले राष्ट्रपति कुन्डुलाई बर्खास्त गरेर सत्ता हातमा लिएको थियो । नाइजरमा मार्च महिनामा यस्तै प्रयास भए पनि त्यो विफल भएको थियो ।

अमेरिकी अनुसन्धानकर्ता जोनाथन पावेल र क्लिन्टन थेनका अनुसार सन् १९५० यता अफ्रिकामा दुई भन्दा बढी सैन्य हस्तक्षेपका प्रयास भए । यी प्रयासमा कति सफल भए त कति विफल । बुर्कीनाफासोमा पछिल्लो पटक सैन्य हस्तक्षेपको प्रयास सफल भएको थियो ।

जिम्बावेमा सन् २०१७ मा रोबर्ट मुगावेको ३७ वर्षे शासन अन्त्य गर्दै सेनाले सत्ता लिएको थियो । एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा जनरल सिबुसियो मायोले यसलाई ‘सैन्य कु’ भन्न इन्कार गरेका थिए । गत अप्रिलमा चाँदका नेता इद्रियस डेबीको निधन भए पछि सेनाले नै उनका छोरालाई कामचलाउ राष्ट्रपति बनाएको थियो । यसलाई प्रतिपक्षले राजकीय सेना भनेका थिए ।

उच्च जनसङ्ख्या वृद्धि दर, प्राकृतिक स्रोतसाधनको कमी, दक्ष जनशक्तिको अभाव र राजनीतिक नेतृत्वको अक्षमता लगायत कारण नै अफ्रिकाको गरिबीको मुख्य कारण हो । लगातारको आन्दोलन र राजनीतिक अस्थिरताले गरिबी निम्त्याएको हो ।

सन् १९६० देखि सन् २००० को बीचमा औसतमा वार्षिक चार वटा सैन्य हस्तक्षेपको प्रयास भएका छन् । जोनाथन पावेल राजनीतिक दल र सेना दुवैको नेतृत्वमा अफ्रिकाको गरिबी हट्न नसेको र जीवनयापनको समस्या सधैँ उस्तै रहेको बताउँछन् ।

उनको अध्ययनअनुसार यसरी सत्ता हत्याएपछि सेनाको शासन दुई वर्षदेखि दुई दशकसम्म रहने गरेको छ ।

युनिभर्सिटी अफ क्वाजुला नाटालका प्राध्यापक दुबुसी क्रिस्चियन एनी नागरिक सत्ताले आर्थिक सुधार गर्न नसकेपछि सैन्य शासनको बाटो खुल्ने गरेको बताउँछन् ।

सेनाले सत्ता हात पार्ने प्रयास धेरै पटक सफल भएको देश सुडान नै हो । सुडानमा पाँच पटकभन्दा बढी सेनाले सत्ता कब्जा गरेको छ । सन् २०१९ मा हटाइएका ओमार पनि सेनाकै सहयोगमा सन् १९८९ मा सत्तामा पुगेका थिए ।

नाइजेरियामा बारम्बार सैन्य हस्तक्षेप भएको थियो । सन् १९९३ मा अन्तिम पटक सेनाले सफलता पाएको थियो ।

हुटु र तुत्सी समुदायको तनावमा रहेको बुरुन्डीमा ११ पटक सैन्य शासन स्थापित भएको छ ।

पाँच पटक सेनाले सत्ताको प्रयास गरेको सियरा ललियोनमा तीन पटक सेनाले सफलता पाएको छ । सन् १९६७-६८ मा सियरा लियोनमा सैन्य शासन थियो । सन् १९७१ मा दोस्रो पटक र सन् १९९२ देखि १९९७ सम्म तेस्रो पटक सैन्य शासन रहेको थियो ।

घानामा दुई पटक सैन्य हस्तक्षेपका प्रयास भएका थिए । सन् १९६६ मा क्वामे ख्रुमाह सेनाबाटै सत्ताच्युत भएका थिए । यसपछि जुनियर आर्मी अफिसरले गरेको प्रयास असफल भएको थियो ।

संसारका अर्थशास्त्री र समाजशास्त्रीका लागि अफ्रिका किन सबैभन्दा गरिब भन्ने प्रश्न बारम्बार तेर्सिएको छ ।

उच्च जनसङ्ख्या वृद्धि दर, प्राकृतिक स्रोतसाधनको कमी, दक्ष जनशक्तिको अभाव र राजनीतिक नेतृत्वको अक्षमता लगायत कारण नै अफ्रिकाको गरिबीको मुख्य कारण हो । लगातारको आन्दोलन र राजनीतिक अस्थिरताले गरिबी निम्त्याएको हो ।

संसारका धेरै देशका जनताको धेरै पुस्ता आन्दोलन, स्वतन्त्रता, नागरिक सत्ताको माग लगायत विषयमा नै अल्झेर बितेको छ । सुडानीहरू पनि यही नियति भोग्न बाध्य छन् ।

–एजेन्सीहरूको सहयोगमा

प्रकाशित मिति : १० कार्तिक २०७८, बुधबार  ९ : १५ बजे

अबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासमा निर्यात प्रवर्द्धनबारे छलफल

काठमाडौं– आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धनलाई विशेष जोड दिने सरकारको

तनहुँको राजापानी सिद्धेश्वर महादेव ओझेलमा

तनहुँ– धार्मिक तथा पर्यटकीय हिसाबले प्रचुर सम्भावना बोकेको तनहुँको व्यास

हुम्लामा राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम सञ्चालन

हुम्ला– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण

मेलनिया ट्रम्पले सुरु गरिन् प्रशासनिक जिम्मेवारी

न्युयोर्क – प्रथम अमेरिकी महिला मेलनिया ट्रम्पले प्रशासनिक जिम्मेवारीको सुरुवात

अन्तर–सीमा अपराध रोक्न सक्रियता बढाउँदै सशस्त्र प्रहरी

झापा– सशस्त्र प्रहरी बलले झापाको अन्तर–सीमा क्षेत्रमा हुनसक्ने अपराध र