न्यायाधीशको आन्दोलनपछि सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा कडाइ « Khabarhub

न्यायाधीशको आन्दोलनपछि सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा कडाइ


१० कार्तिक २०७८, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै सर्वोच्च अदालतकै १५ जना न्यायाधीश इजलास छोडेर आन्दोलनमा लागेपछि सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा कडाइ गरिएको छ ।

समाचार संकलनका लागि पुगेका पत्रकारहरूलाई सर्वोच्च प्रशासनको आदेश भन्दै सुरक्षाकर्मीले गेटमै रोकेका छन् ।

संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चका अध्यक्षसमेत रहेका पत्रकार दुर्गा दुलालका अनुसार प्रहरीले अधिकांश पत्रकारलाई प्रवेशमा रोक लगाएको छ ।

सर्वोच्च प्रशासले सूचना विभागको पास भएकालाई प्रवेश दिइने भने पनि हालसम्म पत्रकारले सहज प्रवेश नपाएको उनले जानकारी दिए ।

सहकर्मी न्यायाधीशहरूको आन्दोलन सामना गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले भने बुधवार (आज)बाट एक्लैले मुद्दाको सुनुवाइ थालेका छन् ।

जबराको बर्हिगमन माग्दै सर्वोच्च अदालतका १५ जना न्यायाधीश इजलास बहिष्कार गरेर थप रणनीतिका लागि छलफलमा बसेपछि उनले बन्दीप्रत्यक्षीकरणसहितका मुद्दा राखेर आफ्नो एकल इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ थालेका छन् ।

दुई दिनसम्म पेसी तोके पनि आफ्नो इजलास नतोकेका जबराले राजीनामा नदिने भन्दै बुधबारबाट इजलासमा मुद्दा आफूलाई समेत तोकेका छन् ।

असन्तुष्ट १५ जना न्यायाधीशहरू भने जबराको बर्हिगमन किन भन्ने विषयमा साझा लिखित धारणा तय गर्न तीन दिनयता छलफलमै छन् ।

सर्वोच्च अदालत एनेक्स भवनमा उनीहरू रणनीति बनाइरहेका छन् । तर, जबराले भने इजलासमा सुनुवाइ थालेका हुन् । सुनुवाइ थाले पनि बहसका लागि कानुन व्यवसायीहरू भने इजलासमा पुगिसकेका छैनन् ।

प्रकाशित मिति : १० कार्तिक २०७८, बुधबार  १ : ०३ बजे

रास्वपा महाधिवेशन : पदाधिकारी चयनका लागि आजै निर्वाचन हुँदै

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम अधिवेशनअन्तर्गत पदाधिकारी

औषधि परामर्श परिषद् र औषधि सल्लाहकार समिति गठन

काठमाडौं– सरकारले औषधि क्षेत्रको नीति निर्माण, नियमन तथा समन्वयलाई प्रभावकारी

वीरगञ्ज भन्सारबाट चालु वर्षको ११ महिनामा दुई खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन

वीरगञ्ज– वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा दुई खर्ब

दाङका १० पालिकाको बजेट १० अर्ब १६ करोड

तुलसीपुर– दाङका १० स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-०८४ का

सर्वोच्चले दिएन विष्णु पौडेलको पक्षमा अन्तरिम आदेश, सरकारसँग सोध्यो पक्राउ गर्नुको कारण

काठमाडौं- नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई थुनामुक्त गर्न माग