पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको संख्या बढाउने प्रस्ताव बन्दसत्रबाट पारित | Khabarhub Khabarhub

पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको संख्या बढाउने प्रस्ताव बन्दसत्रबाट पारित


११ मंसिर २०७८, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

चितवन– गत महिना भएको एमालेको विधान महाधिवेशनले पारित गरेको विधान संशोधन हुने भएको छ । चितवनमा जारी १० औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रले। केन्द्रीय कमिटी तथा पदाधिकारी बढाउने प्रस्ताव पारित गरेसँगै विधान संशोधन हुने भएको हो।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब एमालेको केन्द्रीय कमिटी ३०१ सदस्यीय हुनेछ । जसमा १९ जना पदाधिकारीहरु रहनेछन् ।

शुक्रबार राति बसेको केन्द्रीय कमिटीको अन्तिम बैठकले केन्द्रीय सदस्यको संख्या बढाउने निर्णय गरेको थियो । विधान महाधिवेशनले २२५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी रहने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसमा अब ७६ जना थप्ने निर्णय भएको हो ।

यस्तै, पदाधिकारी संख्या १५ बाट १९ पुर्‍याइएको छ । उपाध्यक्षमा दुई र उपमहासचिवमा दुई जना थपिने भएको हो । यस्तै बन्दसत्रले ९९ सदस्यीय पोलिटब्यूरोको प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ ।

नेताहरुको व्यवस्थापनका लागि पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको संख्या थपिएको हो । सर्वसम्मत बनाउने चर्चा चले पनि भीम रावलले अध्यक्षमा र अरु नेताहरुले विधिन्न पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेर मत मागिरहेका छन् ।

शनिबार निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि शनिबार निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएन ।

प्रकाशित मिति : ११ मंसिर २०७८, शनिबार  ८ : ०५ बजे

जनताको अवस्था बदल्न दृढताका साथ अघि बढौँ : प्रचण्ड 

काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानमार्फत जनताले

पशुपति क्षेत्र परिक्रमा गरेर फर्कियो जिब्रो छेड्ने जात्रा

काठमाडौं– आश्विन शुक्ल पूर्णिमाको अवसरमा ‘येंया पुन्हिया मेय् प्वाः खनेगु’

संविधानको पालना गर्न सबैलाई प्रेरणा मिलोस् : सभामुख घिमिरे

काठमाडौं– सभामुख देवराज घिमिरेले लोकतन्त्रको मूल मर्म र नेपाली जनताको

संविधानले सबैको हकअधिकार सुनिश्चित गरेको छ : देउवा

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको संविधानले

मौलिक हकको अक्षरशः कार्यान्वयनमा उपराष्ट्रपति यादवको जोड

काठमाडौं– उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकसम्बन्धी सम्पूर्ण कानुनी