काठमाडौँ– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को प्रचण्ड—माधव समूहका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलले वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६(१) अन्तर्गतको हो भन्ने सर्वोच्च अदालतको ठहर अस्वीकार गरेका छन् ।

अदालतको अवहेलनासम्बन्धी आफूविरुद्धको मुद्दामा आइतबार आफैँ उपस्थित भएर बुझाएको लिखित जवाफको दोस्रो बुँदामा प्रचण्डले वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६(२) अनुसार बनेको जिकिर गरेका छन् ।

जवाफमा प्रचण्डले लेखेका छन्— प्रथमतः वर्तमान प्रधानमन्त्री नेपालको संविधानको धारा ७६(२) बमोजिमको हो । प्रधानमन्त्री दलसँगै स्वतः रूपान्तरण हुन सक्ने होइन ।

प्रतिनिधिसभा विघटविरुद्धमा परेको रिटमा गत ११ गते दिएको फैसलामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले वर्तमान सरकार धारा ७६(२) अनुसार बनेको भए पनि पार्टी एकीकरणसँगै स्वतः ७६(१) बमोजिमको भएको ठहर गरेको थियो ।

रिटमाथिको वहसका क्रममा पक्षका वकिलहरूले ओली धारा ७६(२) अनुसारका प्रधानमन्त्री रहेको जिकिर गरेका थिए । रिटको विपक्षका वकिलहरूले सरकार ७६(१) अनुसारकै हो भन्ने दाबी गरेका थिए ।

अदालतको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ– नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) अनुसारको सरकार गठन गर्न प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको देखिएता पनि मिति २०७५/२/३ मा दुई पार्टी एकीकरण भई मिति २०७५/२/५ मा सम्माननीय प्रधानमन्त्री संयुक्त संसदीय दलको नेता चुनिनु भएपछि उहाँको हैसियत धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिमको बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीको रूपमा परिवर्तन भएको तथ्यगतरूपमा देखिएको छ ।

प्रचण्डको जवाफमा भने वर्तमान सरकार धारा ७६(२) अनुसारकै रहेको जिकिर गरिएको छ ।

धारा ७६(१) मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । धारा ७६(२) मा कुनै पनि दलको बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थन हासिल गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ ।

ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा पार्टी एकीकरण भइसकेको थिएन ।