कम्पनी परिवर्तन गरेका नेपाली कामदारले फेरि कोरिया आउन पाउने « Khabarhub

कम्पनी परिवर्तन गरेका नेपाली कामदारले फेरि कोरिया आउन पाउने


१५ चैत्र २०७७, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सउल- दक्षिण कोरियामा इपीएस प्रणालीअन्तर्गत काम गरिरहेका नेपालीलगायत विदेशी कामदारले अब काम गरेको कम्पनी परिवर्तन गरे पनि कमिटेड (प्रतिबद्ध) कामदारका रूपमा दोस्रोपटक कोरिया आउन पाउने भएका छन् ।

यस्तो व्यवस्थासहितको कानून गत वर्षकै असोजतिर मस्यौदा तयार भएको भए पनि गत बुधबार कोरिया सरकारले पारित गरेको प्रवासी मजदुर युनियन (एमटीयु)का अध्यक्ष उदय राईले जानकारी दिए ।

यसअघिको कानूनमा कम्पनी परिवर्तन नगरी एउटै कम्पनीमा लगातार चार वर्ष १० महिना काम गरेकाहरु मात्र दोस्रो कार्यकालका लागि प्रतिबद्ध कामदारका रूपमा कोरिया आउन पाउँथे । नयाँ नियमानुसार कम्पनी सरे पनि केही निश्चित शर्त पूरा गरी कोरिया पुनः आउन पाउने भएका हुन् ।

कोरिया पुनः प्रवेशका लागि उस्तै प्रकृति भएका अथवा एकै किसिमका काम भएको कम्पनी परिवर्तन गरेका विदेशी कामदार, भाषामा दक्ष र आफूले स्वदेश फर्किनुअघिको कम्पनीमा एक वर्ष निरन्तर काम गरेको हुनु पर्नेलगायतका शर्त राखिएका छन् ।

तर यो कानून बुधबार संसदबाट पारित भए पनि छ महिनापछि मात्र लागू हुने बताइएको छ ।

त्यस्तै सरुवा रोग फैलिएर वा प्राकृतिक प्रकोपका कारण कार्यावधि समाप्त भएर पनि स्वदेश फिर्ता जान नसक्ने र प्रवासी श्रमिक कोरिया प्रवेश गर्न नसकेको अवस्थामा कार्यकाल सकिएर पनि एक वर्षसम्म प्रवेशाज्ञा थप गर्न सकिने कानून बनेको छ भने प्रतिबद्ध कामदार स्वदेश फिर्ता भएपछि तीन महिनापछि मात्र आउन पाउने कानून संशोधन भई अब एक महिना पूरा गर्नासाथै आउने पाउनेछन् ।

यसैगरी पहिलोपटक प्रवासी श्रमिक राख्न अनुमति पाएका कम्पनी मालिकले पनि मजदुर कानून र मानवअधिकारसम्बन्धी शिक्षा लिनुपर्ने कानून बनाइएको छ ।

दक्षिण कोरियामा प्रवासी मजदुर युनियन (एमटियु), अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक युनियन, विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बद्ध सङ्घसंस्थालगायतले कम्पनी परिवर्तन गरेका सबै विदेशीलाई प्रतिबद्ध कामदारका रूपमा पुनः कोरिया आउन पाउनु पर्नेलगायत मजदुरका अधिकारका पक्षमा विभिन्न माग राख्दै आइरहेका थिए ।

प्रकाशित मिति : १५ चैत्र २०७७, आइतबार  १० : १५ बजे

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा करिब ३३ अर्ब राजस्व सङ्कलन

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०८२–८३ मा लक्ष्यको

चुरियामाई सुरुङको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाइँदै

बागमती– हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले दक्षिण एसियाकै पहिलो ऐतिहासिक सुरुङका रूपमा परिचित

‘लेवल’ नभएका ‘फुटवेयर’ विक्रीवितरण नगर्न विभागको आग्रह

काठमडौँ– उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता

कञ्चनपुर जिल्ला अदालत : मुद्दा फर्छ्यौटमा सुधार

महेन्द्रनगर– कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा ६९.३४ प्रतिशत

उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासमा दुई वर्षभन्दा पुराना सबै मुद्दा फर्छ्यौट

नेपालगन्ज– उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा