झापा- हरेक निर्वाचनमा भोट बैंकको रूपमा रहने सुकुम्वासीहरूमा पुनः धनीपूर्जा पाइने आशा पलाएको छ । ‘सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग’ ले जिल्ला तहमा काम थालेपछि जग्गाधनी हुन पाउने आशा जागेको हो ।

झापामा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगले प्रारम्भिक काम थालेको छ । पहिलो चरणमा आयोगले गर्ने कामहरूका बारेमा सर्वसाधारणमा जानकारी पुर्‍याउने काम भइरहेको आयोगका जिल्ला अध्यक्ष प्रेम गिरीले बताएका छन् ।

उनका अनुसार सबै स्थानीय तहमार्फत वास्तविक भूमिहीनहरूको विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको छ । जिल्लाका १५ वटा स्थानीय तहहरूमा २० हजार फारम वितरण गरिएको छ ।

यो आयोगले विगतका आयोगहरूले छाडेका अधुरा कामसमेत पूरा गर्ने अध्यक्ष गिरीले बताए । यस पटकको आयोगले मिहिनरूपमा अध्ययन गरी काम गर्ने र वास्तविक भूमिहीनहरूलाई जग्गाधनी बनाउने आयोगका विज्ञ सदस्य राधाकृष्ण खनालको भनाइ छ ।

झापामा भूमिहीन, सुकुम्वासीको संख्या ८० हजार रहेको अनुमान छ । विगतका आयोगमा समेत फारम भरे पनि जग्गा नपाएको भूमिहीनहरूको भनाइ छ ।

स्थानीय तह नै जिम्मेवार
सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगमार्फत हुने काममा बिचौलियाको चलखेल हुने र वास्तविक भूमिहीनले जमिन नपाउने बरु आर्थिक पहुँचका भरमा बिचौलियाकै बोलवाला हुने गरेको विगतको अनुभव छ ।

यस पटकको आयोगले बिचौलियाको चलखेल हुन नदिने जनाएको छ । सबै स्थानीय तहहरूसँग सम्झौता गरेर मात्र काम गर्ने र भूमिहीनको पहिचान तथा सिफारिस गर्न स्थानीय तह नै जिम्मेवार हुने व्यवस्था गरिएको आयोग अध्यक्ष गिरीको भनाइ छ ।

भूमिहीन, सुकुम्वासी र व्यवस्थित बसोबासीको पहिचान सम्बन्धित स्थानीय तहले नै गर्नु पर्नेछ । त्यसपछि लगत संकलन र प्रमाणित गरी आयोगमा पठाउने र आयोगले त्यसैको आधारमा धनीपूर्जा तयार पार्ने आयोगका सदस्यसचिव रुद्र न्यौपानेको भनाइ छ ।

यसरी प्रमाणित भएका भूमिहीनहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत नै धनीपूर्जा वितरण गरिनेछ ।

१३ तहमा सम्झौता

जिल्लाका १५ स्थानीय तहमध्ये १३ ओटाले आयोगसँग कामको सम्झौता गरिसकेका छन् । गौरीगञ्ज र कचनकवल गाउँपालिकाले मात्र सम्झौता गर्न बाँकी छ । यी दुई पालिकासँग पनि चाँडै सम्झौता हुने जनाइको छ ।

झापाका ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा शहरी क्षेत्रमा सुकुम्वासी समस्या बढी देखिएको छ । मुख्य सहरी क्षेत्रहरू दमक, विर्तामोड, मेचीनगर लगायतमा भूमिहीनहरू वर्षौंदेखि खोला किनार र सरकारी-ऐलानी जमिनमा बसोबास गर्दै आएका छन् ।