गत आइतबार सम्पन्न पदाधिकारीहरूको बैठकपछि नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले मिडियासँग भने, ‘सरकारविरुद्ध हामीले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पहल गरेका हौँ तर संख्या पुगेको छैन । अविश्वास प्रस्ताव राखेर फेल भयो भने एक वर्ष राख्न पाइँदैन, आफैँ खाडलमा फसिन्छ । पूर्णतयारी नगरी अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदैनौँ ।’

वैशाख ७ गते आफ्नो पक्षका नेताहरूको भेला सकेर एमालेका वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बुढानीलकण्ठ पुगेपछि प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको तयारीले मूर्तरूप लिएको भन्ने समाचार आएको थियो । आफ्ना सबै सांसदहरूको हस्ताक्षर तयारी अवस्थामा राखिएको प्रतिक्रिया नेपाली कांग्रेसले दिएको थियो ।

यता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि ओली सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको सार्वजनिकरूपमा बताएका थिए ।

नेपाली कांग्रेसको गत आइतबारको पदाधिकारी बैठकको निष्कर्षका विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को प्रतिक्रिया आएको छैन । नेपाली कांग्रेस यो निष्कर्षमा किन पुग्यो भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न अनुमान गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र असन्तुष्ट नेता माधव नेपालबीच दुई चरणमा औपचारिक भेटवार्ता भइसकेको छ । यो भेटवार्तापछि एमालेका दुई पक्षबीच तल्लोस्तरका आरोप प्रत्यारोपमा एकाएक कमी आएको छ । माधव पक्षमा उभिएका ३७ सांसदमध्ये आधा जसोले प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएमा आफूहरूले कुनै पनि हालतमा फ्लोर क्रस नगर्ने बताएका छन् । युवा नेता योगेश भट्टराईको भनाई छ, ‘कर्णाली प्रदेशसभामा जस्तो फ्लोर क्रसको सम्भावाना प्रतिनिधिसभामा छैन ।’

एमालेको माधव पक्षले फ्लोर क्रस गर्ने सुनिश्चित नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध बहुमत पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा कांग्रेस नेताहरू ढुक्क हुन सकेका छैनन् ।

नेपाली कांग्रेस र जसपा बीच विश्वासको संकट छ । पछिल्ला दिनमा कांग्रेस माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका गतिविधिसँग पनि सशंकित देखिएको छ । प्रचण्डले जसपाका महन्थ ठाकुरलाई मात्रै होइन डा. बाबुराम भट्टराईलाई समेत प्रधानमन्त्री बन्न अफर गरेको कुरालाई कांग्रेस सभापति देउवाले गम्भीररूपमा लिएका छन् ।

विगतमा धेरै पटक प्रचण्डबाट अन्तिम घडीमा धोका पाएका तीतो अनुभव कांग्रेससँग छ । प्रदेश २ को नामकरणका सन्दर्भमा पनि माओवादी केन्द्रको गतिविधिलाई कांग्रेसले गम्भीररूपमा लिएको छ । माओवादी केन्द्रले ‘मधेस प्रदेश’ नाम राख्ने जसपाको प्रस्तावको समर्थन गरेको छ । मिथिला प्रदेश नामकरण गर्ने कांग्रेसको प्रस्तावमा एमाले लचक देखिएको छ ।

कांग्रेस आफ्नो महाधिवेशन समेत गराउन नसक्ने अवस्थामा पुग्न लागेको छ । कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरका कारण चौधौँ महाधिवेशनका अत्यावश्यक पूर्वतयारीहरू ठप्प छन् । कोरोनाको यो संक्रमण आगामी असारसम्म चल्यो भने आगामी भदौभित्र महाधिबेशन हुन सक्दैन ।

प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक गतिविधि गरेको अवस्थामा समस्याको समाधान भनेको कि वैकल्पिक सरकार हो, कि आम निर्वाचन । पारित हुने सुनिश्चित नभएसम्म मात्रै होइन, वैकल्पिक सरकार गठन हुने सुनिश्चित नभएसम्म सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो साख घट्ने डरले कांग्रेस पिरोलिएको देखिन्छ । कांग्रेसको यो चिन्तालाई अस्वाभाविक होइन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग कांग्रेसले गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेसको यो मागलाई पनि चुनौती दिएका छन् । उनले कसको आडमा चुनौती दिएका हुन् भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो छ । संविधानतः प्रधानमन्त्री ओलीसँग अहिले पनि ६४ प्रतिशत बहुमत छ ।

असंवैधानिक गतिविधिमा संलग्न प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत जारी राख्नु नैतिकता हो कि होइन भन्ने प्रश्न माओवादी केन्द्रतिर पनि सोझिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि जसपा पनि पुनर्वहालीको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको थियो ।

ओली सरकार विस्थापनका लागि जुटेका दलहरूसँग कडा शर्तका साथ बार्गेनिङ गर्नु जसपाको नैतिकताभित्र पर्छ की पर्दैन भन्ने प्रश्न पनि कम पेचिलो छैन ।

‘वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने नाममा भ्यागुत्ताको धार्नी पुर्‍याउन साधनस्रोत र समय खर्चिनुभन्दा मौन बस्नु राम्रो, नभए एमालेसँग नै सत्ता साझेदारी गर्नु राम्रो’ भन्ने तर्क पनि कांग्रेसभित्र बलियो छ ।

समाचारमा आएअनुसार ओली सरकारमै सामेल भएर दुई तिहाई बहुमत पुर्‍याउनु पर्ने र त्यसैका आडमा संविधान संशोधन, एमसीसी पारित लगायतका निर्णय गर्नुपर्ने लविङमा सभापति देउवा पक्षीय नेताहरू जुटेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुरा मिलाउन सभापति देउवाले बालकृष्ण खाँण र डा. नारायण खड्कालाई छुट्टाछुट्टै जिम्मेवारी दिएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका नातेदार समेत रहेका डा. खड्काले प्रधानमन्त्री ओलीसँग सिधै वार्ता गर्ने गरेको स्रोतले जनाए पनि पुष्टि हुन सकेको छैन तर खाँणले भने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग यस सन्दर्भमा पटकपटक वार्ता गरेका छन् ।

माधव नेपाल पक्षलाई ठेगान लगाउन पनि प्रधानमन्त्री ओली कांग्रेसप्रति पछिल्लो दिनमा धेरै नै लचक बनेको देखिन्छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले उपराष्ट्रपति, सभामुख र रोजेका २० वटा मन्त्रालय लिन कांग्रेसलाई अफर गरेका छन् ।

सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो वचन दिनु र गत आइतबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेसले सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव तत्काल नल्याउने निर्णय गर्नु संयोग मात्रै होइन कि भन्ने आशंका पनि धेरैको छ ।

आगामी फागुनमा स्थानीय निर्वाचन र २०७९ वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनु पर्ने शर्त कांग्रेसले अघि सारेको छ । आगामी फागुनमा स्थानीय निर्वाचन गराउने तयारी थालेका प्रधामन्त्री ओलीले आइतबार साँझ इमेज टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा बताएका छन् ।

यसैगरी कांग्रेस आफ्नो महाधिवेशन समेत गराउन नसक्ने अवस्थामा पुग्न लागेको छ । कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरका कारण चौधौँ महाधिवेशनका अत्यावश्यक पूर्वतयारीहरू ठप्प छन् । कोरोनाको यो संक्रमण आगामी असारसम्म चल्यो भने आगामी भदौभित्र महाधिबेशन हुन सक्दैन ।

यस्तो अवस्थामा पार्टीको वैधानिक अस्तित्व जोगाउने एक मात्रै विकल्प संविधानमा भएको महाधिवशेनको प्रावधान संशोधन गर्नु हो । संविधानको यो व्यवस्था संशोधनका कांग्रेस र एमाले मिल्नु पर्ने हुन्छ ।

विधानले दिएको सामान्य कार्यकाल २०७६ फागुन २३ गते नै सकिएको छ । असामान्य परिस्थितिमा थप्न सकिने एक वर्षको म्याद पनि २०७७ फागुन २३ गते सकिएको छ । संविधानले तोकेको अधिकतम सीमा आगामी भदौ २३ गतेसम्म हो । त्यति बेलासम्म महाधिबशेन सम्पन्न नगरे पार्टीको दर्ता नै खारेज हुन सक्ने सम्भावना छ ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को द्वन्द्वमा प्रवेश गरेर सर्वोच्च अदालतले अनौठौ फैसला गरिसकेको अवस्थामा कांग्रेसलाई पनि त्यो तरबार प्रहार हुने अनुमान नेता तथा कार्यकर्ताहरूले गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो कलंक बेहोर्नु पर्ने पार्टी सभापति देउवाले हो । उनी भने महाधिवेशन टर्दै जाने परिस्थिति बनेकोमा झन दङ्ग छन् ।

कतिपयले अध्यादेशमार्फत संविधान संशोधन गरी महाधिवेश गर्ने समय दुई वर्ष पछि सारिदिने वचन प्रधानमन्त्री ओलीले दिएका कारण देउवा ढुक्क रहेको अनुमान गरेका छन् । डेढ साताअघि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘महाधिवेशनको मिति गुज्रिन लाग्यो भनेर चिन्ता लिनु पर्दैन, तपाईंहरूलाई सहज हुने गरी गाँठो फुकाउने सन्दर्भमा मैले सोचिसकेको छु ।’

यस बारेमा देउवासँग पूर्वसल्लाह भएकै कारण सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएको हुन सक्ने आशंका चौधौँ महाधिवेशनका लागि सभापति पदको उम्मेदवारी घोषणा गरेका कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले सार्वजनिजकरूपमै गरेका थिए । डा. कोइरालाको त्यो आशंका गत आइतबार पदाधिकारीको बैठकमा सभापति देउवाले पुष्टि गरेका छन् ।

अहिले १० महिनाअघिको भन्दा पनि जटिल परिस्थिति उत्पन्न भएको भन्दै सभापति देउवाले टेलिफोन गरेरै संयम अपनाउन स्थानीय कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । इतर पक्षले पनि महाधिवेशनको पूर्वतयारीका लागि स्थानीय कार्यकर्तालाई उत्साहित गराउन सकेको थिएन ।

सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो वचन दिनु र गत आइतबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेसले सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव तत्काल नल्याउने निर्णय गर्नु संयोग मात्रै होइन कि भन्ने आशंका पनि धेरैको छ ।

कांग्रेसले कोरोना संक्रमणको जोखिम रोक्न केन्द्रीय समितिको बैठकका बनाएको छ, मापदण्ड पार्टीका सबै तहका सङ्गठनको हकमा समेत लागु गरेको छ ।

कोरोनाका कारण केन्द्रीय समितिको मात्रै होइन सबैभन्दा तल्लो इकाइ मानिने बुथ कमिटीको समेत बैठक बस्न नसकेको अवस्थामा क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणको टुङ्गो लाग्ने अवस्था छैन । वैशाखभित्रमा टुङ्गो लागेन भने असारभित्रमा वडा अधिवेशन, पालिका अधिवेशन, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशन, जिल्ला अधिवेशन तथा प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न हुने सम्भावना रहन्न । असारभित्रमा यी अधिवेशनहरू सम्पन्न भएनन् भने भदौभित्र महाधिवेशन हुँदैन ।

दश महिनाअघि क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणका क्रममा सामाजिक दूरी कायम गर्न नसक्दा कांग्रेसका धेरै कार्यकर्ताहरू कोरोनाबाट संक्रमित भएका थिए । निधन हुने नेता तथा कार्यकर्ताहरू करिब दुई सयको हाराहारीमा थिए । पार्टीलाई थप क्षति हुनबाट जोगाउन त्यतिबेला महाधिवेशनको पूर्वतयारी स्थगित गरिएको थियो ।

अहिले १० महिनाअघिको भन्दा पनि जटिल परिस्थिति उत्पन्न भएको भन्दै सभापति देउवाले टेलिफोन गरेरै संयम अपनाउन स्थानीय कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । इतर पक्षले पनि महाधिवेशनको पूर्वतयारीका लागि स्थानीय कार्यकर्तालाई उत्साहित गराउन सकेको थिएन ।