काठमाडौँ– सरकारको एक तथ्याङ्कअनुसार हाल देशभरमा कक्षा ११ र कक्षा १२ पढाइ हुने सामुदायिक विद्यालयको संख्या ३ हजार २७४ छ । यो संख्या अर्थमन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण २०७८ मा उल्लेख गरिएको छ ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी माधवप्रसाद दाहाललका अनुसार २०७७ सालमा कक्षा ११ र कक्षा १२ सञ्चालन भएका सामुदायिक विद्यालयमा ४ लाख २५ हजार ४०५ जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए ।

यी विद्यालयमा १३ हजार ९७७ जना शिक्षक कार्यरत छन् । अनौठो के छ भने यी शिक्षकमध्ये करिब ४३ प्रतिशत अर्थात जम्मा ६ हजारले मात्र सरकारी कोषबाट तलब पाउँछन् । सरकारले २ हजार अस्थायी दरबन्दी र ‘राहत अनुदान’ भनेर ४ हजार गरी जम्मा ६ हजार शिक्षकका लागि तलब निकासा दिने गरेको छ ।

बाँकी ५७ प्रतिशत अर्थात ७ हजार ९७९ शिक्षक विद्यार्थीबाट उठाएको शुल्कबाट तलब पाउँछन् निजी स्तरमा ।

नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई मौलिक हकमा राखेको छ । संविधानको धारा ३१ को उपधारा २ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ’ भनिएको छ ।

शिक्षा ऐन र शिक्षा नियमावलीले कक्षा ८ सम्मलाई आधारभूत शिक्षा र कक्षा ९ देखि कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षा मानेको छ । शिक्षा नियमावली २०५९ को अनुसूची १२ को (घ.१) ले ९ कक्षादेखि १२ सम्म सञ्चालन भएको विद्यालयमा ८ जना शिक्षकको दबरन्दी हुने भएको छ ।

यसअनुसार हाल कक्षा ९ देखि १२ सम्म पढाइ हुने सामुदायिक विद्यालयमा २६ हजार १९२ शिक्षक दरबन्दी हुनुपर्ने हो । निजी स्रोतसमेत पनि १२ हजार २१५ जना शिक्षकको अभाव छ ।

सरकारले विद्यार्थी संख्या र शिक्षकको अनुपात पनि निर्धारण गरेको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार एक जना शिक्षक बराबर हिमाली क्षेत्रमा ४० जना, पहाडी क्षेत्रमा ४५ जना र तराई क्षेत्रमा ५० जना विद्यार्थी हुनुपर्छ ।

२०७७ सालको विद्यार्थी संख्या हेर्दा सरकारले कक्षा ११ र कक्षा १२ का लागि भनेर दरबन्दी र राहतमा दिएका १ जना शिक्षकको भागमा समग्रमा ७० जनाभन्दा बढी विद्यार्थी पर्छन् ।

माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क भने पनि सरकारले आवश्यक संख्यामा शिक्षक नदिँदा कक्षा ११ र कक्षा १२ को शिक्षा निःशुल्क हुन सकेको छैन । विद्यार्थीहरूबाट शुल्क लिएर विद्यालयले निजी स्रोतमा शिक्षकहरू राख्नु पर्ने बाध्यता भएकोे प्रधानाध्यापकहरू बताउँछन् ।

काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरस्थिति विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीले वार्षिक २६ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । मानविकी र शिक्षा समूहका विद्यार्थीले वार्षिक १४ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । बाफलस्थित ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयले कक्षा ११ र १२ मा वार्षिक २३ हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेको छ ।

११ र १२ मा मात्रै ८ हजार शिक्षक अपुग

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा बनेको ‘शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदल’ ले कक्षा ११ र १२ का लागि मात्रै अझै ८ हजार विषयगत शिक्षक आवश्यक पर्ने निष्कर्ष दिएको थियो ।

कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा दरबन्दी थप र मिलानको केही प्रयास भए पनि ठोस काम हुन नसकेकोको शर्माले बताए ।

अहिले सरकाले दिएको दरबन्दी र शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातले शिक्षा गुणस्तरीय हुन नसक्ने कार्यदलको ठहर थियो । विद्यालयलाई विषयगत शिक्षक दिन नसक्ने सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा गुणस्तरीय हुन नसक्ने शर्माको भनाइ छ ।

बजेट नभई नयाँ दरबन्दी हुँदैन

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी माधवप्रसाद दाहालले अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकासा नहुँदासम्म नयाँ शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने बताए । आवश्यकताअनुसार बजेट भएपछि मात्रै शिक्षक दरबन्दी थप्न सकिने उनको भनाइ छ ।