अदालतमा हिंसालाई दुरुत्साहन गरियो : प्रधानमन्त्री « Khabarhub

अदालतमा हिंसालाई दुरुत्साहन गरियो : प्रधानमन्त्री


१४ असार २०७८, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिंसालाई दुरुत्साहन गर्ने गरी बहस हुँदा पनि सर्वोच्च अदालततले रोक्न नसकेको बताएका छन् ।

जननेता मदनकुमार भण्डारीको ७०औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा आज मदन भण्डारी फाउण्डेशनद्वारा आयोजित ‘जनताको बहुदलीय जनवाद जननेता मदन भण्डारी विचार गोष्ठी तथा पुरस्कार हस्तान्तरण’ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी दिनमा अदालतमा हिंसालाई दुरुत्साहन गर्ने काम हुन नहुने जनाउँदै प्रश्न गरे, “विद्वान अधिवक्तालाई आफ्नो भनाइ सम्हालिएर राख्न न्यायमूर्तिले भन्न सक्नुहुन्थेन र ?”

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा अदालतमा जारी सुनुवाइमा एक अधिवक्ताले फ्रान्स र बेलायतका घटनाको उदाहरण दिँदै मुलुकका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको हत्या हुन सक्ने चेतावनी दिएका थिए ।

नेकपा (एमाले) का अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले विपक्षी गठबन्धनका नाममा नेपाली कांग्रेस पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र) को प्रचण्डपथसँग टाँसिन पुगेको र एमालेबाट निष्कासित नेता माधवकुमार नेपाल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का मामुली कार्यकर्ता हुँदा नै रमाइरहेको व्यङ्ग्य गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले महात्मा गान्धीको हत्या गर्ने नाथुराम गोड्सेको खोजी गर्ने र नभेटिएमा आफैँ गोड्से बन्न तयार हुने भनेर कांग्रेसका नेताले भन्न थाल्नु प्रचण्डपथकै प्रभाव भएको तर्क राखे ।

प्रकाशित मिति : १४ असार २०७८, सोमबार  ३ : १५ बजे

तिब्बतले दियो नेपाललाई बेली ब्रिजसहित आपत्कालीन राहत सामग्री

काठमाडौं – चीनको स्वायत्त क्षेत्र सिचाङ (तिब्बत)ले नेपालमा आएको प्राकृतिक

माथिल्लो त्रिशूली १ मा भेटियो ६ जनाको शव

काठमाडौँ । बाढीले क्षतिग्रस्त माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनामा शुक्रबार पनि

भोटेकोशीमा ज्यान गुमाउनेको संख्या १३ सय नाघ्यो

काठमाडौँ । रसुवा भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीमा परी मृत्यु हुनेको

बाढी प्रभावित बालबालिकालाई प्रधानमन्त्रीले भने : ‘सुरक्षित भविष्यका लागि हामी लागिरहेका छौँ’

काठमाडाैं – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले श्रीकृष्ण जन्माष्टमीका अवसरमा रसुवा–भोटेकोशी बाढीबाट

१२ सीडीओसहित २३ सहसचिव-उपसचिवको सरुवा

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)