नेपाली कांग्रेसलाई ‘पुरानो अवस्थामा मा पुर्‍याएरमात्रै विश्राम लिने’ भनाइ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मुखबाट पटक–पटक सुनिने गरेको थियो ।

यतिबेला सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि कोइरालाको त्यही भनाइ नक्कल गरेका छन् । आफूले सभापति पद सम्हाल्दा नेपाली कांग्रेसको जुन हैसियत थियो, कम्तीमा त्यही हैसियतमा पुर्‍याएर मात्रै विश्राम लिने जिकिर गर्दै फेरि सभापति बन्ने दाउमा रहेका देउवा धेरै ठूलो प्रयासबाट प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।

सामान्य राजनीतिकर्मीका लागि असम्भव मानिएको सफलता देउवाले प्राप्त गरेका छन् । करिब दुई तिहाई बहुमतसहित सरकार चलाइरहेको पार्टी विभाजन गरेर एक चौथाई सिटसमेत नभएको पार्टीबाट प्रधानमन्त्री पद हात पार्नु देउवाको लागि सानो सफलता होइन । यो सफलता हात पार्न सभापति देउवाले के कस्ता रणनीति, कूटनीति, विधि, उपाय प्रयोग गरे होलान् भन्ने बुझ्न दुई चार वटा सन्दर्भ तथा उदाहरण काफी छन् ।

गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद विस्तार प्रकरणले यति बेला नेपाली कांग्रेसलाई मात्रै होइन राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै तरङ्गित बनाएको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले ‘तपाईं मन्त्री बन्नुभएको छ, भोलि बिहानै पोखरा आउनू, चार बजेतिर सफथ ग्रहण हुन्छ’ भन्दै
भोलिपल्ट बिहान विश्वकर्माको घरमा सुरक्षाकर्मीको चहलपहल बढ्न थाल्यो ।

सभापति वा प्रधानमन्त्रीबाट प्रदान गरिने पदको मुख्य आधार राजनीतिक योगदान हो कि आर्थिक योगदान हो भन्ने प्रश्नले नेपाली कांग्रेसभित्र विधिवत प्रवेश पाएको छ । आर्थिक योगदानका आधारमा जिएम नियुक्ति गर्ने, सांसद बनाउने सिलसिला नेपाली कांग्रेसमा कुवेर शर्माको पलायनपछि शुरू भएको हो ।

बधाई र शुभकामना दिनेहरूको घुँइचो लाग्यो । बेलुका चार नबज्दै पोखरा पुग्ने गरी विश्वकर्मा दमौलीबाट निस्के । करिब आधा घण्टापछि काश्कीको सीमाना टेक्न पाउँदा नपाउँदै संसद विश्वकर्माको मोबाइलमा मुख्यमन्त्री पोखरेलकी छोरीले डायल गरेको घण्टी बज्यो ।

मोबाइल उठाए । हेल्लो भन्न पाउँदा नपाउँदै उताबाट आवाज आयो, ‘अंकल आइपुग्नै लागेजस्तो छ तर यहाँ त ठूलो गडबड भइसक्यो ।’ आफ्नो नाम काटिएको अनुमान त उनले त्यही बेला गरिहाले तर किन र कसले नाम काटेको रहेछ भन्ने कुरा पोखरा पुगेपछि मात्रै थाहा पाए ।

गण्डकी प्रदेशका नेपाली कांग्रेस सांसदहरूमध्ये राजनीतिक योगदानका हिसाबले मुख्यमन्त्री पोखरेलपछिका सबैभन्दा सिनियर हुँदाहुँदै पनि आफ्नो नाम अचानक काटिनुमा सांसद विश्वकर्मा जति दुःखी छन्, त्योभन्दा बढी दुःखी गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसलाई भोट दिँदै आएका दलित मतदाताहरू छन् ।

उनीहरूको बुझाइमा सांसद विश्वकर्माको नाम दलित भएकैले र आर्थिक रूपमा विपन्न भएकै कारणले काटिएको हो । उनको नाम काटेर मन्त्री बनाइएका विन्दुकुमार थापाको पृष्ठभूमिका कारण पनि दलित समुदाय आहत बनेको छ । राजनीतिक योगदानका हिसाबले थापा गण्डकी प्रदेशसभाका कांग्रेस सांसदमध्ये सबैभन्दा कनिष्ठ हुन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेल स्वयंले पनि विश्वकर्मालाई मन्त्री बनाउन नसकेपछि आफूलाई मन थाम्न मुस्किल भइरहेको र आठ गते राति झिमिक्क निद्रा नपरेको बताएका छन् । ओली ढालेर आफू प्रधानमन्त्री बन्ने अभियानका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन देउवाले व्यवसायी थापासँग पनि सहयोग लिए होलान् भन्ने अनुमान गर्न गठिन छैन ।

व्यापारी र व्यवसायीहरूले राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरूलाई आफ्नो कम्पनीको शेयर होल्डर पनि बनाउने गरेका पनि छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री एवं सभापति पत्नी आरजु राणाले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई विश्वकर्माको विकल्पमा थापाका निम्ति घनीभूत दबाब दिनु आश्चर्यको कुरा होइन ।

बीपी पुत्र शशांक कोइरालाले समेत मुख्यमन्त्री पोखरेललाई यो अन्यायका निम्ति किन दबाब दिए भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो छ र शशांकका बारे प्रचार भएको कुरा निकै दुःखद छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘माननीय डोबाटे विश्वकर्मा गण्डकी सरकारमा मन्त्री बन्ने हैसियत, खुबी र छवि सबै हुँदाहुँदै वञ्चित भएकोमा म स्वयं लज्जित छु, दुःखी छु र यस निर्णयप्रति माफी माग्छु, त्यसको नैतिक जिम्मेवारी हामीले नै लिने हो । समयले समेत हाम्रो परीक्षा लिएको महसुस भइरहेको छ । मेरो राजनीतिक जीवनमा ०७८ साउन ८ गते सबैभन्दा दुःखदायी र पीडादायी महसुस भएको छ । जुन धरातलमा टेकेर कांग्रेसको राजनीतिक यात्रा यहाँसम्म आइपुग्यो, त्यसको नैतिक धरातलमा नै कम्पन भएको महसुस भयो ।’

शपथ ग्रहण गर्ने मन्त्रीको सूचीबाट विश्वकर्माको नाम काटिने काण्डको तीन दिन बित्न पाउँदा नपाउँदै राजधानी काठमाडौँमा ‘उमेश श्रेष्ठ काण्ड’ भयो । प्रधानमन्त्री देउवाले एकाएक ठूला व्यवसायी उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरे । जसपाको आधिकारिकता टुङ्गो लागेपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने सहमति सत्तागठबन्धनका नेताहरूबीच भएको थियो ।

पार्टीलाई चन्दा दिँदाभन्दा पार्टीभित्रका प्रभावशाली व्यक्तिलाई पैसा तथा व्यवसायको शेयर दिँदा पद प्राप्ति सहज भएको अनुभव व्यापारी व्यवसायीहरूको छ । उदाहरणका लागि अहिले नेपाली कांग्रेसको जुन सान सौकातको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय छ, त्यसमा गोविन्दराज जोशी, लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेहरूको पैत्रिक सम्पत्ति त परेको छैन होला । उनीहरू मार्फत जुटेको सहयोगको धरोहर हो यो ।

सरकार सञ्चालनमा ‘सहजीकरण गर्न’ सत्ता गठबन्धनले सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो, संयोजक बनाइएका थिए कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का । देउवाका अत्यान्त विश्वासपात्र मानिने खड्काले पनि उमेश श्रेष्ठ प्रकरणलाई सहन सकेनन् । उनले असामान्य प्रतिक्रिया दिए । उनको प्रतिक्रिया थियो, ‘मन्त्री बनाएको नै थाहा हुँदैन भने यो कार्यदल भनेर हल्ला गर्नुको केही अर्थ छैन, न त मन्त्री बनाएको थाहा हुन्छ न केही गरेको थाहा हुन्छ अनि केको कार्यदल ?’

लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको पाइप लाइनमा वीरेन्द्र कनौडिया छन् । नेकपा एमाले विभाजनले औपचारिकता पाउनासाथ बाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा इन्द्र बानिया पुग्ने छन् । गण्डकीका थापा र केन्द्रका उमेशभन्दा लुम्बिनीका कनौडिया र वाग्मतीका बानियाँको पृष्ठभूमि थोरैमात्रै फरक हो ।

सभापति वा प्रधानमन्त्रीबाट प्रदान गरिने पदको मुख्य आधार राजनीतिक योगदान हो कि आर्थिक योगदान हो भन्ने प्रश्नले नेपाली कांग्रेसभित्र विधिवत प्रवेश पाएको छ । आर्थिक योगदानका आधारमा जिएम नियुक्ति गर्ने, सांसद बनाउने सिलसिला नेपाली कांग्रेसमा कुवेर शर्माको पलायनपछि शुरू भएको हो ।

पर्याप्त राजनीतिक योगदान हुँदाहुँदै पनि आर्थिक कारण देखाएर आफूलाई अवसरबाट वञ्चित गरेको आरोप कुवेर शर्माले पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईमाथि लगाएका थिए । कुवेर शर्माको कांग्रेस बहिर्गमन लगत्तै रवीन्द्र श्रेष्ठ राष्ट्रियसभाको सांसद बनाइए । श्रेष्ठ राजनीतिक योगदान समेत भएका व्यवसायी थिए ।

त्यसो त भट्टराईले पार्टी सञ्चालनका लागि मैयादेवी श्रेष्ठबाट पनि धेरै ठूलो आर्थिक सहयोग प्राप्त गरेका थिए । मैयादेवी राजनीतिकरूपमा पनि कांग्रेसमा धेरै ठूलो योगदान पुर्‍याएकी नेतृ हुन् । २०५६ सालमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि भट्टराईले एउटा जमघटमा मैयादेवीलाई भनेका थिए, ‘तपाईं मन्त्री बनाउनै पर्ने राजनीतिक योगदान भएकी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ तर चन्दा लिएर मन्त्री बनाएको आरोप लाग्छ कि भन्ने डर भयो ।’

मन्त्री बनाउन आर्थिक योगदानलाई प्राथमिकता दिने सिलसिला २०५१ सालमा नेकपा एमालेले पोखराका एक व्यवसायीलाई भित्र्याएर शुरू गरेको हो । पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मोतीलाल दुगडलाई मन्त्री बनाए । रघुवीर महासेठलाई परराष्ट्र मन्त्रालयसहित उपप्रधानमन्त्री बनाए । उनकी श्रमिती जुलीलाई मन्त्री बनाउनुमा पनि आर्थिक योगदान नै मुख्य थियो ।

बिन्दु थापा र उमेश श्रेष्ठ प्रकरण नेपाली कांग्रेसमा नयाँ हो । संयोगले नेपाली कांग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन सन्निकट छ । आर्थिक योगदान वा राजनीतिक योगदानमध्ये कुनलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने प्रश्नको छिनोफानो महाधिवेशनले गर्नेछ । त्यसपछि नेपाली कांग्रेस कुन कित्ताको पार्टी हो भन्ने जनताले स्पष्टरूपमा थाहा पाउनेछन् ।

भ्रष्टाचारको कारण देखाएर जोशीको राजनीति उनका प्रतिस्पर्धीहरूले समाप्त गरिदिए । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय हेर्न जाने हैसियत पनि जोशी बाँकी राखिएनन् । यस्तो अवस्थामा बिन्दु थापा र उमेश श्रेष्ठको उदय नभए अरु कसको उदय हुन्छ । यस मानेमा रामचन्द्र पौडेलले रोइलो मच्चाउनुको पनि कुनै अर्थ छैन ।

हुन त सुर्वण शमशेर, महावीर शमशेर, गणेशमान सिंह, राधाकृष्ण थारु, डा. रुद्रप्रताप शाह, कुवेर शर्मा लगायत धेरै नेताहरूको आर्थिक योगदानबाट चलेको पार्टी हो नेपाली कांग्रेस । त्यति हुँदाहुँदै पनि ती नेताहरूले पुर्‍याएको आर्थिक योगदान राजनीतिक योगदानका तुलनामा नगन्य थियो ।

उनीहरूले ठूलो आर्थिक योगदान पुर्‍याए तर पद प्राप्ति भने राजनीतिक योगदानकै आधारमा भयो ।

पार्टीलाई चन्दा दिँदाभन्दा पार्टीभित्रका प्रभावशाली व्यक्तिलाई पैसा तथा व्यवसायको शेयर दिँदा पद प्राप्ति सहज भएको अनुभव व्यापारी व्यवसायीहरूको छ । उदाहरणका लागि अहिले नेपाली कांग्रेसको जुन सान सौकातको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय छ, त्यसमा गोविन्दराज जोशी, लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेहरूको पैत्रिक सम्पत्ति त परेको छैन होला । उनीहरू मार्फत जुटेको सहयोगको धरोहर हो यो ।

भ्रष्टाचारको कारण देखाएर जोशीको राजनीति उनका प्रतिस्पर्धीहरूले समाप्त गरिदिए । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय हेर्न जाने हैसियत पनि जोशी बाँकी राखिएनन् । यस्तो अवस्थामा बिन्दु थापा र उमेश श्रेष्ठको उदय नभए अरु कसको उदय हुन्छ । यस मानेमा रामचन्द्र पौडेलले रोइलो मच्चाउनुको पनि कुनै अर्थ छैन ।

स्मरण रहोस्, देउवा र पौडेल दुवैका घरमा कांग्रेसका भेला र बैठक राख्न सकिने पर्याप्त पूर्वाधारहरू छन् तर जोशीको घरमा मुस्किलले तीन वटा गाडी पार्किङ गर्न मिल्ने ठाउँ छ ।