पराधीन चिनियाँ अर्थतन्त्र | Khabarhub Khabarhub

पराधीन चिनियाँ अर्थतन्त्र



जन गणतन्त्र चीनले प्रायः राज्यको स्वामित्वमा रहेको प्रभावहीन व्यवसायमा सुधार गर्ने आश्वासन दिन्छ ।  दुर्भाग्यको कुरा, सुधार कहिल्यै हुन सकेको छैन ।

जब चीन सन् १९७० को दशकको अन्त्यतिर सांस्कृतिक क्रान्तिपछिको अँध्यारो युगबाट बाहिर आउन थाल्यो, राज्य नियन्त्रित व्यवसायमा सुधार गर्ने नीति लियो ।

विशेष गरी ठूला व्यवसायमा राज्यको नियन्त्रण बढाउने र साना व्यवसायलाई खुकुलो गर्ने उसको नीतिका कारण आर्थिक उन्नति गर्न सफल पनि भयो ।

केही वर्ष यता उसको सफलता रोकिएको छ । यसले गर्दा बजारका साथै उसको अन्य आर्थिक क्षेत्रमा पनि मन्दी छाएको छ ।

सन् २००० को दशकमा बेइजिङको एक दलीय सरकारले राज्य नियन्त्रित व्यवसायलाई पुनर्परिभाषित गर्‍यो । प्रमुख उद्योग व्यवसायमा केन्द्रको नियन्त्रण मजबुत गर्न ‘सुधार’ शब्द प्रयोग गरियो । यस्तो शब्दको प्रयोग भए पनि बाँकी विश्वको तुलनामा चीनमा फरक थियो ।

सन् २०१३ मा बसेको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको तेस्रो विस्तृत बैठकले राज्य नियन्त्रणमा रहेको वाणिज्य र व्यवसायमाथिको नियन्त्रण घटाउने निर्णय गर्‍यो । त्यस्तो नियन्त्रण प्रमुख उद्योग व्यवसायमा केन्द्रित गर्ने निर्णय भयो । यस्ता प्रमुख व्यवसायले चीनको आर्थिक विकास र राष्ट्रिय सुरक्षामा सबैभन्दा बढी योगदान गर्छन् । आफ्नो ‘मूल’ उद्योग व्यवसायमा ध्यान केन्द्रित गर्न पनि उनीहरूले त्यसो गरेका थिए ।

आर्थिक समृद्धिमात्रै हासिल गर्नु कुनै पनि कम्युनिस्ट सरकारको प्रमुख लक्ष्य पक्कै पनि होइन । उनीहरूको प्रमुख लक्ष्य भनेको त जुनसुकै विधि अपनाएर भए पनि पार्टीले देशका जनतालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नु हो । यो चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले बुझेको जस्तो देखिँदैन ।

व्यावाहारिकरूपमा यसको मतलब के हुन्छ भने सरकारी स्वामित्वमा रहेको उद्योगले पार्टीका अधिकारीहरूको गतिविधि तलदेखि माथिसम्म नियन्त्रण गर्न अघि बढेको छ ।

‘एसिया सोसाइटी पोलिसी इन्स्टिच्युट’ ले हालै सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा चीनले साना उद्योगमा आफ्नो नियन्त्रण घटाउन पहिले गरेको निर्णय कसरी कार्यान्वयन गरेको छ भनेर नजिकबाट नियाल्ने प्रयास गरेको छ । विडम्बना, अघिल्लो वर्षको दोस्रो त्रैमासिकको तुलनामा सन् २०२० को दोस्रो त्रैमासिकसम्म त्यसमा कुनै प्रगति भएको पाइँदैन ।

अध्ययनले राज्य नियन्त्रित वाणिज्य व्यवसायमा, ‘बेइजिङले बजारलाई स्वतन्त्ररूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न दिने बताए पनि राज्यको उपस्थिति घटेको नपाइएको’ जनाएको छ ।

अचम्म मान्नु नपर्ने कुरा के हो भने चिनियाँ राज्य नियन्त्रित व्यवसायले निजी व्यवसायको तुलनामा कम नाफा आर्जन गरिरहेका छन् । ‘एसिया सोसाइटी पोलिसी इस्टिच्युट’ को रिपोर्टअनुसार सन् २०२० को दोस्रो त्रैमासिकमा राज्यको स्वामित्वमा रहेको उद्योगको औद्योगिक क्षेत्रमा राजस्व मुश्किलले बढेको पाइएको छ ।

त्यसको तुलनामा निजी उद्योगले सन् २०१९ को सोही अवधिको तुलनमा ६ प्रतिशतको राजस्य बढाएका छन् । राज्य नियन्त्रित उद्योग व्यवसायले प्राप्त गरेको सेवा सुविधा निजी उद्योगले नपाउँदाका बाबजुद पनि उनीहरूले तिरेको राजस्व भने बढेको पाइएको हो ।

आर्थिक समृद्धिमात्रै हासिल गर्नु कुनै पनि कम्युनिस्ट सरकारको प्रमुख लक्ष्य पक्कै पनि होइन । उनीहरूको प्रमुख लक्ष्य भनेको त जुनसुकै विधि अपनाएर भए पनि पार्टीले देशका जनतालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नु हो । यो चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले बुझेको जस्तो देखिँदैन ।  अर्कोतर्फ, निरन्तर आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु पनि जनमत आफ्नै पक्षमा राख्नु हो ।

यसले राज्य स्वामित्वमा रहेको अप्रभावकारी उद्योग र सरकारबाट निर्देशित समाधानका उपायमा भरोसा गर्नु भ्रम भएको दर्शाउँछ । यो दीर्घकालीनरूपमा गएर चीनका लागि बेफाइदाको विषय हो तर यसले चिनियाँ सीमा बाहिरका अन्य देशलाई पनि प्रभाव पार्छ नै ।

‘द हेरिटेज फाउन्डेशन’ को आर्थिक प्रशासन र आर्थिक समृद्धिजस्ता क्षेत्रको मापन गर्ने सूचीमा चीन राम्रो स्थानमा छैन ।  ‘धेरै अधीन’ मा रहेको भनी सूचीकृत रहेको चिनियाँ अर्थ व्यवस्था अन्य देशको तुलनामा आर्थिक वृद्धि गर्ने अवसरका लागि उपयुक्त नरहेको पाइएको छ ।

आफ्नो पछिल्लो एक समयसापेक्ष विश्लेषणमा अस्ट्रेलियाका पूर्वप्रधानमन्त्री केल्भिन रुड भन्छन्, ‘इतिहासको वस्तुगत शिक्षा के हो भने चिनियाँ अर्थतन्त्र खुला बजारमा प्रवेश गर्दा उसको निजी व्यवसाय फैलिएको थियो । त्यो समयमा राज्यले आफ्नो नियन्त्रण खुकुलो बनाएको थियो ।’

विडम्बना, रुडले भनेजस्तै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी अझै पनि राजनीतिक नियन्त्रण बढाउन प्रयासरत छ । राजनीतिक नियन्त्रणका लागि चिनियाँहरू आर्थिक, रोजगारी र उत्पादकत्व वृद्धिको मूल्य पनि चुकाउनपछि पर्ने छैनन् ।

यस प्रकारको नियन्त्रणले चिनियाँ नागरिकको बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक तागत बढाउँछ । त्यसैले वासिंटनको नयाँ प्रशासनले कम्युनिस्ट शासनतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न यस्ता मुद्दामा आफूलाई चनाखो राख्नुपर्छ ।

(लेखक किम इन्डेक्स अफ इकनोमिक्स फ्रिडमका सम्पादक हुन् । टेरेल रिर्सच कोअर्डिनेटर हुन् । मूलरूपमा द डेली सिंनलमा जनवरी २२, २०२१ मा प्रकाशित यो द हेरिटेज फाउन्डेशनबाट लिएर खबरहबका लागि पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन् ।)

 

प्रकाशित मिति : १६ माघ २०७७, शुक्रबार  ८ : २५ बजे

बीएण्डसीमा एमबीबीएस पठनपाठनको तयारी

झापा– राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट स्वीकृति प्राप्त झापाको बीएण्डसी मेडिकल

छेकबार लगाएपछि मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व घट्यो

कञ्चनपुर- कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–६ को नागेश्वर सामुदायिक वनदेखि वडा नं

फ्रान्सको ‘स्ट्याचु अफ लिबर्टी’ कसरी पुग्यो अमेरिका ?

सन् १८५१ डिसेम्बर २ को रात १७ वर्षीय फ्रेडरिक अगस्ट

सागसब्जीका बेर्ना बेचेर एकै याममा दुई लाख आम्दानी

म्याग्दी– विगत ४१ वर्षदेखि व्यावसायिक रूपमा सागसब्जीका बेर्ना उत्पादन गर्दै

पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेलाई चौथोपटक म्याद थपका लागि कास्की अदालत लगिँदै

पोखरा– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा गोर्खा मिडिया नेटवर्कका