काठमाडौँ– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) केपी शर्मा ओली समूहले तदारुकताका साथ निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तयारी र दल दर्ताका विषयमा छलफल गर्न आयोगले आज बोलाएको परामर्श बैठकमा नेकपाका प्रतिनिधिले तोकिएका समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न राजनीतिक दल दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन सल्लाह दिएका हुन ।

बैठकमा नेता सुवास नेम्वाङ, मन्त्रीद्वय विष्णुप्रसाद पौडेल र कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, वाग्मती प्रदेशका मन्त्री रामेश्वर फुयाँल, सांसद विमला पौडेल, अधिवक्ता बाबुराम दाहाल र रमेश बडाल सहभागी भएका थिए ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता नेम्वाङले आधिकारिकताका विषयमा आयोग एउटा टुङ्गोमा पुगिसकेकाले त्यही जगमा रही अन्य प्रक्रिया अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

हेरौँ भिडियो

उनले भने, “निर्वाचन हाम्रो प्राथमिकता हो, तोकिएको मितिमै सम्पन्न गर्नुपर्छ, पार्टी अध्यक्ष यसैमा चिन्तित हुनुहुन्छ, निर्वाचन वैशाख १७ र २७ गते हुनुपर्छ भन्नेमा उहाँ गम्भीरतापूर्वक लाग्नुभएको छ, निर्वाचनमा जुट्न सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गर्नुभएको छ ।”

सो अवसरमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आयोगले निर्वाचन तयारीका सम्बन्धमा हालसम्म गरेका प्रगतिका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले बैठकको उद्देश्य र राजनीतिक दलसँगको अपेक्षाबारे स्पष्ट पार्दै तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न कुनै कमजोरी नहुने किसिमबाट आयोगले तयारी गरिरहेको र निर्वाचन सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलबाट पूर्णरुपमा सहयोग हुने अपेक्षा राखिएको बताए ।

निर्वाचन सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलबाट उपयुक्त राजनीतिक वातावरण सिर्जना हुनुपर्ने र सोको जिम्मेवारी राजनीतिक दलको नै भएको प्रष्ट पार्दै उनले उपयुक्त समयमा आयोगले पुनःबैठकको आयोजना गर्ने जानकारी दिए ।

बैठकमा नेकपाका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि आयोगलाई सबै किसिमको सहयोग रहने र आयोगले बोलाएका बखत उपस्थित हुने प्रतिबद्धतासमेत प्रतिनिधिबाट व्यक्त भएको प्रवक्ता राजनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

नेकपाका दुवै खेमाका अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेका प्रतिनिधि तथा कानून र निर्वाचन हेर्ने प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गरेकामा दाहाल–नेपाल समूहले भने आफ्ना अध्यक्षद्वय काठमाडौँ उपत्यका बाहिर राजनीतिक कार्यक्रममा भएकाले सहभागी हुन नसकिने जानकारीसहितको लिखितपत्र आयोगसमक्ष बुझाएको थियो ।