समाचारमा जनाइएअनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकाले म्यानमारको सेनासँग जोडिएका दुई ठूला संस्था विरुद्ध निषेध लगाउने तयारी गरेको छ । गत महीना बाइडन प्रशासनले प्रजातन्त्रविरुद्ध कदम उठाएको भन्दै म्यानमार सेनाको आलोचना गरेको थियो ।

रोयर्टसले ‘यो समाचारसँग नजिक रहेका दुई स्रोतलाई उल्लेख गर्दै’ म्यानमारको ‘आर्थिक सहायता कार्यक्रम (एमईसी)’ र ‘म्यानमार इकनोमिक्स होडिङ (एमईएचएल)’ लाई ढिलोमा आउने बिहीबारसम्ममा निषेध गर्न सक्ने जनाएको छ । यसो भएको खण्डमा यी दुई संस्थाले अमेरिकासँग सम्बद्ध व्यक्ति र संस्थासँग कुनै पनि प्रकारको कारोबार गर्न पाउने छैनन् । अमेरिकामा यी संस्थाको कुनै प्रकारको सम्पति छ भने पनि त्यो प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।

म्यानमारको सेनाले त्यहाँको सत्ता आफ्नो हातमा लिएको दुई महीनापछि अमेरिकाले यस्तो कदम चाल्न थालेको हो । सेनाले त्यहाँकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सान सु ची र उनको ‘दल न्याशनल लिग फर डेमोक्रेसी’ लाई अपदस्थ गर्दै सत्ता आफ्नो हातमा लिएको हो । गत नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनमा सु चीको दल अत्यधिक मतसहित विजयी भएपछि सेनाले त्यहाँको सत्ता आफ्नो हातमा लिएको हो ।

सेनाको ‘कु’ सँगै म्यानमारका सबै क्षेत्र विरोधमा उत्रिएका छन् । विरोधका क्रममा भएको प्रदर्शनमा हालसम्म २७५ जनाको निधन ज्यान गएको छ ।

अमेरिकाले म्यानमारका एमईसी र एमईएचएलका वित्तीय गतिविधिमा निषेध लगाउने नीतिपछि त्यसले म्यानमारको सेनालाई प्रत्यक्ष असर पुग्नेछ ।

म्यानमार सेनाको अर्थतन्त्रको प्रमुख स्रोतमध्यमा यी दुई संस्था पर्ने गर्छन् । एमईसी र एमईएचएल जस्ता अन्य संस्था, जुन आर्थिक रूपमा सवल छन्, ती सबै संस्थामा म्यानमार सेनाको पहुँच रहेको पाइन्छ ।

म्यानमारको सेनाले कु गरेसँगै यी दुई संस्थामा पनि अमेरिकाले निषेध लगाउन सक्ने पूर्वानुमान गरिएको थियो । फेब्रुअरी १० मै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले यी दुई कम्पनी विरुद्ध निषेध लगाउन सक्ने संकेत गरेका थिए । म्यानमारको सेनाको व्यापार स्वार्थ जोडिएका कारण पनि यी संस्थामाथि निषेध लाग्न सक्ने सबैले अनुमान गरेका थिए ।

सैन्य ‘कु’ पछि नै अमेरिकी सरकारले विभिन्न चरणमा म्यानमारमाथि निषेध लगाउन सक्ने घोषणा गरेको थियो । अमेरिकाले म्यानमारका कार्यवाहक राष्ट्रपतिका साथै अन्य सैन्य अधिकारीविरुद्ध पनि निषेध लगाउन सक्ने बताएको थियो ।

गत हप्ताको शुरूवातमै अमेरिकाको वित्तीय मन्त्रालयले म्यानमारका प्रहरी अधिकारी, जसका विरुद्ध अमेरिकाले निषेध लगाउन सक्छ, उनीहरूको संख्या बढ्दै गएको बताएको थियो ।

त्यसमा प्रहरीको टाटमाडवको ३३औँ र ७७ औँ आइट इन्फ्यान्टरी डिभिजन समेत रहेका छन् । यी दुई समूहलाई पछिल्लो समय निःशस्त्र प्रदर्शनमा सहभागी आम मानिसको प्रदर्शन दबाउन तैनाथ गरिएको छ ।

सेनासँग जोडिएका कम्पनीका अलवा अमेरिकाले म्यानमार सेनासँग जोडिएक अन्य व्यपार स्वार्थलाई भने लक्षित गरेको छैन । तर, प्रदर्शनकारीले भने सेनासँग आर्थिकरूपमा जोडिएका क्षेत्रलाई पनि लक्षित गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

सन् २०१९ को संयुक्त राष्ट्रसंघको फ्याक्ट फाइन्डिङ मिशनको प्रतिवेदनअनुसार एमईसी र एमईएचएलका करिब १२७ सहायक संस्था रहेका छन् जसको करिब २७ कम्पनीसँग आर्थिक कारोबार हुने गरेको छ ।

यी कम्पनीहरूको बैंकिङ क्षेत्र, बिमा क्षेत्र, पर्यटन, निर्माण क्षेत्र, पाम तेल उत्पादन, चिनी मिल, साबुन उद्योग, सिमेन्ट उद्योग, बियर उद्योग, चुरोट कारखाना, ग्यासलगायत विभिन्न क्षेत्रमा लगानी रहेको छ ।

अमेरिकाले निषेध लगाउने तयारी गरेका दुई कम्पनीको रियल स्टेट क्षेत्रमा पनि ठूलो लगानी रहेको छ ।

एमईसी र एमईएचएलले स्थानीय र विदेशी लगानीमा विभिन्न वित्तीय गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका छन् । जसमा दक्षिण कोरियासँगको सहकार्यमा सिट्ली उद्योग, चीनको वानवाओसँगको सहकार्यमा माइनिङ कार्य सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

यो माइनिङ कम्पनी, जसले मध्य म्यानमारको माइन विकास गर्दैछ, निकै विवादित रहेको छ । सैनिक ‘कु’ को निकै विरोध भएपछि जापानको किर्ने संस्थाको सहकार्यमा सञ्चालन हुँदै आएको बियर कम्पनीबाट भने जपानले आफ्नो लगानी फिर्ता लिएको छ ।

सेप्टेम्बरमा एम्नेस्टी इन्टरन्याशनलले एमईएचएल संस्था सम्बन्धी एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । सेयरधनीले नै चुहाएको सूचनालाई आधार मानिएको प्रतिवेदनमा यी कम्पनीले म्यानमारको सेनालाई अप्रत्यक्षरूपमा आर्थिक सहयोग गर्दै आएको आरोप लागेको छ ।

बाइडन प्रशासनले जुन्ता शासकविरुद्ध कडारूपमा प्रस्तुत हुने सन्देश दिएको छ । त्यसको प्रभाव अहिले नै अनुमान गर्न सकिँदैन तर एमईसी र एमईएचएलसँग  आर्थिक कारोबार गर्ने विदेशी निकायलाई भने अप्ठेरो पर्नेछ ।

सन् २००८ मा अमेरिकी कूटनीतिज्ञले यो कम्पनीलाई ‘म्यानमारको भ्रष्टमध्यको एक कम्पनी’ भएको आरोप लगाएको थियो ।

पश्चिमा देशबाट म्यानमारको जुन्ता शासकविरुद्ध बढ्दै गएको कठोरतासँगै अमेरिकाले दुई संस्थाविरुद्ध निषेध लागू गर्ने भएपछि बाइडन प्रशासनले जुन्ता शासकविरुद्ध कडारूपमा प्रस्तुत हुने सन्देश दिएको छ ।

त्यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ अहिले नै अनुमान गर्न सकिँदैन । तर, एमईसी र एमईएचएल विरुद्ध निषेध लगाउने वित्तिकै यी संस्थासँग आर्थिक कारोबार गर्ने विदेशी निकायलाई भने अप्ठेरो पर्ने निश्चित छ ।

चीन, रसिया र दक्षिण एसियाका देशले भने म्यानमारको जुन्ता शासकसँग जोडिएका संस्थासँग आर्थिक कारोबार गर्न छाड्ने छैनन् । त्यसैले निषेध लगाउँदैमा त्यसले जुन्ता शासकलाई पूर्ण अप्ठेरोमा भने पार्ने छैन ।

म्यानमारको अर्थतन्त्रमा एमईसी र एमईएचएलको जुन खालको वित्तीय दबदबा छ, त्यसले गर्दा यी संस्थाविरुद्ध आर्थिक निषेध लगाउँदा त्यसको प्रभाव म्यानमारको आर्थिक अवस्थामा पर्नेछ ।

यसका अतिरिक्त दुई महीनादेखि भइरहेको प्रदर्शनका कारण त्यहाँको अर्थतन्त्रमा निक्कै प्रभाव परिसकेको छ । त्यसैले पनि अमेरिकालाई म्यानमारका दुई संस्थाविरुद्ध सिधै निषेध लगाउन सहज भयो ।

पश्चिमा देशहरूको निषेधले म्यानमारको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ यकिन भन्न नसकिए पनि म्यानमारको सेनाको कदमपछि कस्तो अवस्था आउन सक्छ भन्ने कुराको भने संकेत दिएको छ ।

(सेबस्टियन स्ट्रान्जियो ‘द डिप्लोम्याट’ का लागि दक्षिणपूर्वी एसिया सम्पादक हुन् । उनले आसियानका १० देशलाई आधार बनाएर रिपोर्टिङ गरेका छन् । २५ मार्च २०२१ मा द डिप्लोम्याटमा प्रकाशित उनको यो लेख खबरहबका लागि पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन् ।)