म्यान्मारका एक वरिष्ठ राजनीतिक अभियन्ता मिन को इङले जुन्ता शासकको अवैधानिक सरकारका विषयमा आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । उनी म्यान्मारको पायिडुङ्सु हलुटाव (सीआरपीएच) को नेतृत्व पनि गर्छन् ।

उनले सैन्य शासनको विरोध गर्ने प्रदर्शनकारीहरु देशको दक्षिणपूर्वी क्षेत्रमा जातीय समूहले सञ्चालन गरेको आतंकवादी समूहसँग आबद्ध हुनुपर्ने बताएका छन् ।

रेडियो फ्री एसियासँग बोल्दै उनले भनेका छन्, ‘प्रदर्शनकारीहरुले जातीय अल्पसंख्यकसँग मिलेर सेनाविरुद्ध लड्न सक्छन् । शहरमा बस्ने प्रदर्शनकारीले सेनासँग गुरिला युद्ध लड्न सक्छन् ।’

म्यान्मार गृहयुद्ध उन्मुख छ अथवा भनौँ स्वतन्त्रता प्राप्तिपछि नै देश गृहयुद्धमा रहेको थियो ।  गत फेब्रुअरी १ मा जुन्ता शासकले निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि हालै सीआरपीएच र जातीय अल्पसंख्यकले राष्ट्रिय एकताको सरकार (एनयूजी) गठन गरेका छन् । केही व्यक्तिहरुले वार्तासहितको सहमतिमा पनि विश्वास राख्न थालेका छन् । दुवै पक्ष सम्झौताका लागि तयार नहुँदा पनि सहमतिका विषयमा सोच्न थालिएको हो ।

जुन्ता शासकले सत्ता हातमा लिएपछि भएको प्रदर्शनमा सहभागी सात सयभन्दा बढी व्यक्तिको हत्या गरिसकेको छ । त्यसैले अब कु  सच्याउने अवसर जुन्तासँग छैन । अहिलेको अवस्थामा कु का नेतृत्वकर्ताहरू देशलाई सशस्त्र बल, तातमाधवको नियन्त्रणमा राख्ने कुरामा विश्वास राख्छन् ।

विपक्षी दलसँग सम्झौता नहुँदासम्म देशलाई सशस्त्र बलकै नियन्त्रणमा राख्ने उनीहरूको इच्छा छ । प्रदर्शनकारी हार्न थालेपछि उनीहरूसँग दोस्रो विकल्प भनेको आफ्नो लागि उत्तम हुने सम्झौतामा सहमत हुनु हो ।

सीआरपीएच पनि असमन्जसको अवस्थामा छ । उसका नयाँ जातीय साझेदारहरू गत फेब्रुओरी १ को कु पछि सत्ता बहिर्गमनको अवस्थामा रहेको न्याशनल लिग फर डेमोक्रेसी जुन्ता शासकसँग सम्झौतामा जाने पो हुन् कि भन्ने शंकामा छन् । त्यसैले पनि सीआरपीएचले आफ्नो कठोरता प्रदर्शन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

उसको राजनीतिक भविष्य नै यो प्रदर्शनसँग जोडिएकाले यथास्थितिमा सम्झौता गर्ने पक्षमा ऊ छैन । ‘बर्माका जनताले सम्झौतामा आधारित सहमति स्वीकार गर्ने छैनन्,’ न्याशनल लिग फर डेमोक्रेसीका एक सदस्य फ्यो जेयाले फेब्रुओरीको शुरूवातमा नै मसँग भनेका थिए ।

गृहयुद्धको सम्भावना

एनयूजीलाई न्याशनल युनिटी कन्सुलेटिभ काउन्सिलको गठबन्धनले शक्ति प्रदान गरेको छ । उनीहरुको निर्वाचन क्षेत्र भने तय भइसकेको छैन ।

दोस्रो, जुन्ता र सीआरपीएचबीच अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग हो । जनजातिहरूको सशस्त्र समूहको गठबन्धनले तातमाधवको सैन्य शक्तिलाई पराजित गर्न सक्ने देखिँदैन ।

यद्यपि, जुन्ताले राम्रोसँग शासन गर्न नसक्दा ऊ असफल हुने सम्भावना भने नकार्न सकिँदैन । निरन्तर भइरहेको नागरिक प्रदर्शनले पनि सैन्य शासक असफल हुने देखाएको छ । एनयूजीको सफलता दमनबीच पनि शासनको निरन्तर अवज्ञा गर्नु हुनेछ ।

यहीँ आउँछ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको भूमिका । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले एनयूजीलाई मान्यता दिँदै अमेरिका, सिङ्गापुर लगायतका देशका बैंकमा रहेको पैसा परिचालन गर्न दिनुपर्छ । उनीहरूले स्याटलाइटबाट सञ्चालन हुने टेलिको यूएनजीले सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसले गर्दा म्यान्मारमा सञ्चालन भइरहेको नागरिक अवज्ञा आन्दोलन थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्छ ।

योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यूएनजीलाई बैंकमा रहेको आफ्नो पैसा परिचालन गर्न दिनुपर्छ । यसका लागि छिमेकी देशको बजार र अर्थतन्त्रमा उसले पहुँच पाउनुपर्छ । एनयूजीको अस्तित्व बचाइराख्न र यहाँ मानवीय क्रियाकलाप जारी राख्न पनि यस्तो गर्न आवश्यक हुन्छ ।

आसियानले मानवीयतालाई ध्यानमा राख्दै प्रदान गर्न लागेको सहयोगको स्वागत गर्नुपर्छ । यस्तै, जुन्ता शासकले प्रदान गर्ने कुनै पनि प्रकारको मानवीय सहायता भने नागरिक आन्दोलनले अस्वीकार गर्नुपर्छ ।

थाइल्यान्डबाट प्रदान हुने सहयोग शरणार्थी र म्यान्मारको मुख्य क्षेत्र दुवै तिर पुग्ने हुँदा त्यो राजनीतिक हिसाबमा पनि स्वीकार्य हुन्छ । यी र यस्तै विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक समुदाय अहिले केन्द्रित हुनुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यूएनजीलाई बैंकमा रहेको आफ्नो पैसा परिचालन गर्न दिनुपर्छ । छिमेकी देशको बजार र अर्थतन्त्रमा उसले पहुँच पाउनुपर्छ । एनयूजीको अस्तित्व बचाइराख्न र मानवीय क्रियाकलाप जारी राख्न पनि यस्तो गर्न आवश्यक हुन्छ ।

माथि उल्लेखित कुरालाई ध्यानमा राख्दा यसले दुईवटा नतिजा ल्याउन सक्छ । थाइल्यान्ड र भारतले एनयुजीलाई सहयोग गर्न अस्वीकार गरको अवस्थामा जुन्ताको विजयी निश्चित जस्तै छ । नचहाँदा नचहाँदै पनि चीनले आफ्नो समर्थन जुन्ता शासकलाई दिनेछ । यसले भारत र जपानलाई पनि सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्न बाध्य बनाउँन सक्छ ।

अर्कोतर्फ पश्चिमा देशले भने जुन्ता शासकलाई लगाएको नाकाबन्दी थप कडाइ गर्दै अर्थतन्त्रमा रहेको उसको प्रभाव थप असर पुर्‍याउन सक्छ ।

यसको परिणाम सन् १९९० को दशकमा फर्किनु भने हुने छैन । दमनकारी सत्ताका बाबजुद पनि उक्त समयमा म्यानमार क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा प्रस्तुत हुने गरेको थियो । म्यानमारमा द्वन्द्व बढ्दै जाँदा त्यहाँको राजनीति भने थप अस्थिर हुनेछ ।

यसको विपरीत अवस्था पनि खास सहज भने छैन । एउटा लामो लडाइँमा एनयूजी सफल हुने देखिन्छ । आफ्नै विरोधाभासका कारण तातमाधव विस्तारै विखण्डन हुनेछ । आफूलाई म्यानमारको रक्षक सम्झिने यो सैन्य बलले प्रदर्शनमा सहभागी निहत्था नागरिकहरुको हत्या गरिरहेको छ ।

जब तातमाधव विखण्डन हुन थाल्छ तब जुन्ताको शक्ति निर्णायक हिसाबमा कमजोर हुँदै जान्छ । म्यानमार सिरिया होइन । आश्रय लिन सक्ने जुन्तासँग कुनै सुरक्षित भूभाग छैन । त्यस अवस्थामा तातमाधवले जुन्तासँगको आफ्नो सम्बन्ध विच्छेद गर्दै नयाँ परिस्थितिमा आफ्नो भूमिका सुरक्षित गर्ने दिशातर्फ जानेछ ।

राजनीतिक तरलताबीच हुने संविधानसभाको निर्वाचन र त्यसपछिको म्यानमारको भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्न भने अहम रहने नै छ । नयाँ म्यानमारमा तातमाधवको भूमिका के हुने ? के विजयी जातीय सेनासँग म्यानमारको सेनाको एकीकरण हुन्छ ? स्वायत्तताले म्यानमारको जातीय राज्यमा कस्तो अर्थ राख्नेछ ? वा राज्य जस्ता शक्तिशाली स्वायत्त क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुनेछ ?

असमान जितले गठबन्धनबीचको एकता खलबल्याउने छ । हिंसा बढ्न सक्छ । त्यसमा संघीय प्रणाली जोगाउन क्षेत्रीय शक्तिको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ । यस्तो अवस्थामा क्षेत्रीय शक्तिहरू अमेरिका, जपान, भारत, थाइल्यान्ड र चीन सबै एकै ठाउँमा हुनेछन् । उनीहरुले आफ्नो हितैसी समूहलाई सम्झौता गर्न प्रेरित गर्नेछन् । यस्तो हुँदा गडबड हुनसक्छ तर पनि यो सुनौलो अवसर हुनेछ । स्वतन्त्रता प्राप्तिपछिको ७५ वर्षपछि म्यान्मार शान्तिपूर्ण अवस्थामा प्रवेश गर्नेछ ।

(फिलिप एनावाइट म्यान्मारका सांसद र सरकारका पूर्वसल्लाकार हुन् । १९ अप्रिल २०२१ मा द डिप्लोम्याटमा प्रकाशित उनको यो लेख खबरहबका लागि पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन् ।)