गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार, दीपक मनाङे बने मन्त्री | Khabarhub Khabarhub

गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार, दीपक मनाङे बने मन्त्री


१६ बैशाख २०७८, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पोखरा— गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको छ । स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई समेट्दै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् ।

मनाङेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार विक्रम न्यौपानेका अनुसार मनाङेलाई आजै सपथ खुवाउने तयारी हुँदैछ । सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएका बेला मुख्यमन्त्री गुरुङले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय टुक्र्याएर मनाङेलाई मन्त्री बनाइएको हो । यसअघि माओवादी केन्द्रका मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय भने खाली नै छन् । कानुन मन्त्रालयको जिम्मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेत र कृषि मन्त्रालय मुख्यमन्त्री गुरुङले आफैंले राखेका छन् ।

मनाङे मनाङ प्रदेश ‘ख’ बाट स्वतन्त्र सांसदका रुपमा विजयी भएका थिए । उनी केही समयपछि नेकपामा प्रवेश गरेका थिए भने हालै आफू स्वतन्त्र सांसद भएको भन्दै छुट्टै कुर्सीको व्यवस्था गर्न पार्टीलाई बुझाएको लेबी फिर्ता गर्न प्रदेशसभा सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति : १६ बैशाख २०७८, बिहीबार  ४ : ४७ बजे

अमेरिकासँग तत्काल वार्ता सम्भावना छैन : इरानी विदेशमन्त्री

काठमाडौं– इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अरागचीले इरानी जनतामाथि जारी बमबारीका बीच

व्यवस्था परिवर्तन नभएसम्म भ्रष्टाचार अन्त्य हुँदैन : राजेन्द्र लिङदेन

काठमाडौं – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले मुलुकको व्यवस्था

सिजाङ सम्बन्ध सांस्कृतिक सप्ताह सुरु

काठमाडौं– नेपाल र चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७० वर्ष पुगेको

संघीय धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र रहिरहे देश टाट पल्टिन्छ : महामन्त्री बर्तौला  

 काठमाडौं– राप्रपा नेपालका महामन्त्री राजाराम बर्तौलाले मुलुकमा अहिलेको संघीय धर्मनिरपेक्ष

हङकङका व्यवसायीले मागे रेमिट्यान्स पठाउन आधिकारिक वित्तीय संस्था

काठमाडौँ– हङकङका व्यवसायीहरुले रेमिट्यान्स पठाउन आधिकारिक वित्तीय संस्था स्थापनाको माग