आज गणतन्त्र दिवस, प्राध्यापक कृष्ण खनाल २०६२/६३ को जनआन्दोलन एक अगुवा, जानेमानेका राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक । चौधौँ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा खबरहबका तर्फबाट गोविन्द लुइँटेलले राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक खनालसँग गरेको संवाद प्रस्तुत गरेका छौँ ।

नेपालले गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्था अभ्यास गरेको तेह्र–चौध वर्ष भयो । गणतन्त्र स्थापना भएपछि शासनमा फरक परेका मूलभूत कुराहरू के के हुन् भन्ने लाग्छ ?

गणतन्त्रको आयामलाई अलिक सीमित गरेर वा अलिक फराकिलो गरेर पनि हेर्न सकिन्छ । जनताका छोरा/छोरी निर्वाचित भएर राष्ट्रप्रमुख हुने व्यवस्था गणतन्त्र हो । यसमा जात, लिङ्ग, धर्म वा अन्य कुनै पनि भेदभाव नभई एउटा नागरिक राष्ट्रप्रमुख हुन्छ । हामीले चौध वर्षमा यही अभ्यास गर्‍यौँ जो पुरानो व्यवस्थामा थिएन ।

हामी २००७ सालयता केही अवरोध बाहेक जनताको प्रतिनिधिले शासन चलाउने व्यवस्थामा छौँ । राजाको समयमा प्रधानमन्त्रीलाई कति अधिकार थियो भन्ने प्रश्न गर्न सकिन्छ तर सोह्र–सत्र सालका बीपी होऊन् वा अहिलेका खड्गप्रसाद ओली, जनप्रतिनिधिले शासन गरेको अवधि पनि लामै भइसक्यो । सत्तरी वर्षमा आधा समय त जनप्रतिनिधिकै शासन चल्यो ।

राजसंस्था नै रहिरहेको भए अहिलेसम्ममा के हुन्थ्यो, त्यो भन्न सकिँदैन । संसदीय शासनपद्धति लोकतन्त्रको सीमाभित्र रहन्छ । अठ्चालीस सालपछि जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले संसदमा बहुमत सिद्ध गरेर शासन गरेको समय गणतन्त्रभन्दा लामो छ । मानौँ, अहिले राष्ट्रपतिको सट्टा राजा नै भएका भए पनि संसदीय व्यवस्था नै हुन्थ्यो होला, ओली नै प्रधानमन्त्री हुन्थे होला ।

राजा महेन्द्रले प्रधानमन्त्री मात्रै फेरेर संसदीय प्रणालीमै अल्झाइराख्न सक्थे तर त्यसो गरेनन्, कुनै नौटङ्की गरेनन्, व्यवस्था नै फालेर सोझै शासनमा आए । अहिले चाहिँ नौटङ्की चलिरहेको छ । अहिले गणतन्त्रका कतिपय व्यवहारहरू नौटङ्की जस्ता छन् ।

साँच्चै, गणतन्त्र आएपछि के भिन्नता भयो होला त भनेर हामीले हेर्ने बेला भएको छ ।

शासनशैलीका हिसाबले २०४७ सालको संविधानले व्यवस्था गरेको संवैधानिक राजसंस्था र अहिलेको राष्ट्रपति संस्थामा तात्त्विक अन्तर के के देख्नुहुन्छ ?

 केही मौलिक अन्तरहरू छन् । हामीले संवैधानिक राजसंस्थाको अभ्यास राम्रोसँग गर्न सकेनौँ । निर्वाचत प्रधानमन्त्री र राजाका बीचमा सधैँ द्वन्द्व रहिरह्यो, देखिने र नदेखिने दुवै किसिमबाट । पन्ध्र सालको संविधानमा सबै अधिकार राजालाई थियो । राजाले स्वविवेकले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्थे, त्यो प्रधानमन्त्रीले संसदमा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्थ्यो । संविधानमा जे भाषा भए पनि प्रणाली संसदीय नै थियो ।

राजा महेन्द्रले प्रधानमन्त्री मात्रै फेरेर संसदीय प्रणालीमै अल्झाइराख्न सक्थे तर त्यसो गरेनन्, कुनै नौटङ्की गरेनन्, व्यवस्था नै फालेर सोझै शासनमा आए । अहिले चाहिँ नौटङ्की चलिरहेको छ । अहिले गणतन्त्रका कतिपय व्यवहारहरू नौटङ्की जस्ता छन् ।

सिद्धान्तका हिसाबले गणतन्त्र र हिजोको संवैधानिक राजतन्त्रबीच ठूलो तात्त्विक अन्तर छ । अहिले प्रणालीगत द्वन्द्व छैन । राजसंस्थासँग सैद्धान्तिक द्वन्द्व थियो । राजाले जहिले पनि ‘हामीमा अन्तर्निहित अधिकार’ भने । ज्ञानेन्द्रले पनि यही प्रयोग गरे । आज त त्यसो भन्न पाइँदैन । तै पनि कता हो अस्ति प्रधानमन्त्रीले ‘यो त राष्ट्रपतिको अन्तर्निहित अधिकार हो’ भनेर बोलेको सुनेँ । राष्ट्रपतिसँग कुनै अन्तर्निहित अधिकार छैन ।

राष्ट्रपतिले संविधानले दिएको अधिकार उनको व्यक्तित्वअनुसार प्रयोग गर्ने हो । विवेकको अधिकार त जो कोहीलाई पनि हुन्छ । विवेकमा ज्ञान र अनुभव हुन्छ । विवेक भएको मान्छे त खासमा कुनै पदमा पुग्नै पर्दैन । उसको उचाइ आफैँ बन्छ । महात्मा गान्धी कुन पदमा थिए र ! त्यो ज्ञान, अनुभव र क्षमता पदले दिने होइन । नेपालमा गणेशमानजीले त्यति ठूलो आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभयो तर पदमा बस्नुभएन ।

व्यक्तिका व्यवहारका द्वन्द्वहरू थुप्रै छन् तर गणतन्त्रमा प्रणालीगत द्वन्द्व चाहिँ रहेन । परम्परागत राजा र निर्वाचित राष्ट्रपतिमात्रै अन्तर होइन, गणतन्त्र भनेको समाजमा समानताको प्रतीक पनि हो । यसको दार्शनिक र वैचारिक पक्ष राज्यका सबै नागरिक समान हैसियतका हुन् भन्ने हो ।

यस्तो समानता व्यवहारमा अनुभव भएको छ त ?

व्यवहारमा भएको छैन, हामीले देखेका छैनौँ । राष्ट्रपति संस्थाबाट पनि हिजोको राजतन्त्रकै व्यवहारको निरन्तरता भएको छ । धार्मिक, सांस्कृतिक कुराहरू छन्, सांस्कृतिक धरोहरहरू छन् । त्यो पनि छोड्नुपर्थ्यो भनेर म सीमित व्याख्या गर्न चाहन्नँ । तर तामझाम उस्तै छ, सिपाहीको लस्कर उस्तै छ ।

आजका नेता गलत भए भन्ने आधारमा राजतन्त्र सही थियो भनेर म भन्न सक्दिनँ । ओली त खराब भएभए, अरू पनि को गतिलो छ र भनेर पनि खराबी पुष्टि गर्न सक्दिनँ ।

सांकृतिक समारोहमा राष्ट्रपति उपस्थित हुँदा राजाकै ढर्रा समाल्न जरुरी छैन । आज पनि ‘सावारी’ चल्ने गरेको छ । ट्राफिक प्रहरीले सवारी भनेर चारैतिर बाटो छेक्छ । यस्ता ढर्राहरू परिवर्तन गर्न सकिन्थ्यो । सुरक्षा निकायको एउटा ढाँचा होला तर त्यसलाई सरल बनाउन सकिन्थ्यो । राष्ट्रपतिबाट नागरिकको रूपमा व्यवहार भएन ।

राष्ट्रपति संस्था नागरिक समानताको प्रतीक हो भनेर बुझ्ने काम भएन । राष्ट्रपतिबाट आफूलाई नागरिकका रूपमा हेर्ने दक्षता प्रदर्शन भएन । व्यक्ति पनि अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । राष्ट्रपतिलाई हामीले संसदमा भएको प्राविधिक बहुमतको व्यक्ति मान्यौँ । राष्ट्रपति संस्थाको मूल्य र आदर्शअनुसार राष्ट्रपतिलाई सबै नागरिकले समान श्रद्धाका साथ हेर्न सकून भनेर ध्यान दिएनाँै ।

भारतको उदाहरण हेरौँ । प्रणव मुखर्जी जीवनभरि एउटा पार्टीको राजनीति गरेका व्यक्ति थिए । मन्त्री भए, प्रधानमन्त्रीका आकाङ्क्षी थिए । राष्ट्रपति भएपछि उनी व्यवहारमा पार्टीभन्दा माथि देखिए । उनको पदावधि सकिएर विदाइ हुँदा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले झण्डै खुट्टा नै ढोगेका थिए ।

पार्टी राजनीतिबाट आए पनि त्यसबाट माथि उठ्न सक्दैन भन्ने होइन । हाम्रा राष्ट्रपतिले पनि त्यस्तो उचाइ बनाउन सक्नुपथ्र्यो । या त हामीले सामाजिक र राष्ट्रिय जीवनमा प्रतिष्ठा हासिल गरेर, व्यक्तित्वको एउटा उचाइ बनाएको मन्छेलाई राष्ट्रपति बनाउन सकेको भए हुन्थ्यो ।

शासनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ । दलहरू राष्ट्रपतिसँग डराउनुपर्ने थिएन । सबैले सम्मान गर्न लायकको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन सकेको भए प्रधानमन्त्रीले केही तलमाथि गरेको अवस्थामा रोक्न सकिने हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीले पनि मान्नुपर्ने हुन्थ्यो ।

भारतमा एकपटक ज्ञानी जैल सिंहले इन्दिरा गान्धीको समयमा प्रधानमन्त्रीले भन्ने भए म झाडु पनि लगाउँछु भनेका थिए । त्यो भनाइ व्यापक भएको थियो । हामीलाई झाडुबढारु राष्ट्रपति चाहिएको हो भने यसमा खर्च किन गरिरहने ! सबै अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नै दिए भइहाल्यो ।

प्रधानमन्त्री नै राष्ट्रप्रमुख हुने अभ्यास त हामीले गरिसकेका छौँ, गिरिजाप्रसादका पालामा । राजदूतको ओहोदाको प्रमाणपत्र पनि प्रधानमन्त्रीले नै बुझेका थिए । सभामुखले कानून प्रमाणित गर्थे । अहिले पनि त्यसै गरे भइगयो ।

राष्ट्रपति संस्था राखिसकेपछि राष्ट्रपति हुन लायक व्यक्तिलाई नै त्यहाँ पुर्‍याउनु पर्‍यो ।

हामीले राणा शासनको अन्त्यपछि साढे पाँच दशक राजसंस्था हेर्‍यौँ । यस अवधिमा दश–बाह्र वर्षबाहेक सक्रिय राजसंस्था रह्यो । गणतन्त्र हाम्रो आवश्यकता थियो कि राजसंस्थाको विरुद्धमात्रै ?

यसमा दुई वटा कुरा थिए । एउटा जमात आफूले मानेको राजनीतिक सिद्धान्तका आधारमा प्रारम्भदेखि नै गणतन्त्र भन्थ्यो, खासगरी कम्युनिस्ट जमात । यो जमातका मानिसहरूले पनि पछि राजा नै माने ।

म लोकतन्त्र मान्ने मान्छे हुँ । मजस्ता मान्छे अरू पनि होलान् । प्रयोगमा हामीले लोकतन्त्र र राजतन्त्र सँगै लैजान सकेनौँ । नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक राजसंस्था भनेको थियो । पछि कम्युनिस्ट पार्टीले पनि संवैधानिक राजसंस्था स्वीकार गरेको हो । यही प्रणालीमा नेकपा एमालेले सरकार बनाएको हो । माओवादी मात्रै बाहिर गएको हो ।

सिद्धान्तका कारणमात्रै होइन कि अभ्यासकै कारणले पनि राजसंस्था उपयुक्त भएन । मौका पाउनेबित्तिकै त्रिभुवनदेखि ज्ञानेन्द्रसम्म चारै जना राजा अलिकति मौका पाउनेबित्तिकै सक्रिय भए । लोकतन्त्रप्रति राजसंस्थाको इमानदारीमा प्रशस्त प्रश्न उठ्यो ।

त्रिभुवन र महेन्द्रले त गल्ती गरे तर वीरेन्द्रसँग अवसर थियो, त्यो उनले उपयोग गर्न चाहेनन् । उनी उदारवादी मानिएका भए पनि आफू नयाँ राजा हुँदा र जनमत सङ्ग्रहपछि  पनि उनले अवसरको उपयोग गरेनन् । खुकुलो हुन चाहेनन् । दबाब थेग्न नसकेको अवस्थामामात्रै संवैधानिक राजसंस्था वा लोकतन्त्रमा आएका हुन् ।

ज्ञानेन्द्रले शान्ति र लोकतन्त्र हुनुपर्‍यो, लौ संविधानसभामा जाऔँ भनेका भए कसले राजा फाल्ने भन्थ्यो होला र ! तर उनी पनि खेलमा सामेल भए ।

यसकारण मेरो विचारमा सैद्धान्तिक स्थापना भन्दा पनि अभ्यासले हामीलाई गणतन्त्रतिर धकेलेको हो ।

कतिपय मानिसहरू नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिमा राजसंस्था नै उपयुक्त थियो, त्यही रहनुपर्थ्यो भन्छन् । बितेका चौध वर्षलाई फर्केर हेर्दा तपाईं के ठान्नुहुन्छ ?

यो थियो भन्ने कुरा अब गइसक्यो । आज त्यसको सन्दर्भ सकियो । राजा जति सबै गलत र जनताबाट निर्वाचित जति सबै सही भनेर मूल्याङ्कन पनि गर्नु पर्दैन । आजका नेता गलत भए भन्ने आधारमा राजतन्त्र सही थियो भनेर म भन्न सक्दिनँ । ओली त खराब भएभए, अरू पनि को गतिलो छ र भनेर पनि खराबी पुष्टि गर्न सक्दिनँ ।

चौध वर्षको अनुभवले के देखाएको छ भने गणतन्त्र भनेपछि यसको सारा ‘इमेज’ राष्ट्रपति संस्थामा ठोक्किन्छ । यो संस्थाको बारेमा र राष्ट्रपति हुने व्यक्तिका बारेमा गम्भीररूपले बहस आवश्यक छ कि भन्ने मलाई लागेको छ । पार्टीका खल्तीबाट राष्ट्रपति दिने प्रथाको औचित्य छैन ।

आजका नेता गलत हुँदैमा गणतन्त्रको औचित्य सकिँदैन । यसो गर्दा सही व्याख्या र सही मूल्याङ्कन हुँदैन जस्तो लाग्छ । राजतन्त्रभित्रका सबै अभ्यास गलत थिए भन्न पनि मिल्दैन । राजनीतिक इतिहासको कालखण्डमा हामीले राजतन्त्र छाडेर गणतन्त्र रोज्यौँ । यसलाई नेताहरूले कसरी अघि बढाउँछन्, त्यो बेग्लै कुरा हो ।

दलका सक्रिय नेता राष्ट्रप्रमुख निर्वाचित हुँदा हाम्रो राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा जुन तहमा स्थापित हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन भने आलोचना, टिप्पणी र विश्लेषण हुने गरेको छ । यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

यस्तो टिप्पणी गलत होइन । राष्ट्रपतिको व्यवहारले यस्तो टिप्पणीलाई सही सावित गरेको छ । पहिलो राष्ट्रपतिको समयमा संविधान बनिसकेको थिएन, अन्तरिम अवस्था थियो । तर अघिल्लोबाट पछिल्लोमा आइपुग्दा स्थिति झन् बिग्रेको देख्दैछौँ । अहिले त स्तरहीन अवस्थामा पुगेको जस्तो लाग्छ ।

हाम्रा पार्टीहरूमा राष्ट्रपतिका लागि उपयुक्त व्यक्ति दिनेबारेमा सोच नै कमजोर भयो । पहिलो पटक गिरिजाप्रसाद कोइरालाको चर्चा भयो तर माओवादीले स्वीकार गरेन । उनको उचाइ बढी भयो, हामीभन्दा बढी सक्रिय भइदिन्छन् कि भन्ने चिन्ता भयो ।

माओवादीहरूले रामराजा प्रसादलाई अघि सारे । उनी राष्ट्रपति भएका भए के हुन्थ्यो त्यो भन्न सकिने भएन । उनलाई पहिलो गणतन्त्रवादी भनेको भए पनि सार्वजनिकरूपमा उनले गणतन्त्रको वकालत गरेको साह्रै कम पाइन्छ । उनी विद्वान मान्छे पनि थिए तर केही अन्तर्वार्ता बाहेक उनले किन गणतन्त्र भने, किन बन्दुक बोके भनेर अभिलेख गरेको बहुतै कम पाइन्छ ।

रामवरण वा रामराजाको सट्टा नागरिक तहबाट तेस्रो व्यक्ति पनि सोच्न सकिन्थ्यो । के चाहिँ थाहा भयो भने हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरूसँग गणतन्त्रका लागि उपयुक्त राष्ट्रपति दिने ‘स्टक’ कमजोर रहेछ ।

पार्टीको विवादलाई लिएर नेताको घरमै पुग्ने राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले ल्याएको प्रस्ताव रातारात स्वीकार गर्नुपर्ने थिएन । आफ्नो कोटरीबाहेकका मान्छेसँग छफलफल गर्न सकिँदैनथ्यो र !

यसकारण पार्टीभन्दा बाहिर, अलिकति बेग्लै किसमको राष्ट्रपति चयनमा सार्वजनिक बहस अलिक बढी चाहिने हो कि ! पार्टीहरूले आफ्नो क्वटा वा कोटको खल्तीबाट राष्ट्रपति दिनेभन्दा अलिक व्यापक बहसको आवश्यकता छ ।

चौध वर्षको अनुभवले के देखाएको छ भने गणतन्त्र भनेपछि यसको सारा ‘इमेज’ राष्ट्रपति संस्थामा ठोक्किन्छ । यो संस्थाको बारेमा र राष्ट्रपति हुने व्यक्तिका बारेमा गम्भीररूपले बहस आवश्यक छ कि भन्ने मलाई लागेको छ । पार्टीका खल्तीबाट राष्ट्रपति दिने प्रथाको औचित्य छैन ।

दलीय आधारमा राष्ट्रपतिका कामको विरोध र प्रतिरक्षा गर्ने जुन परिस्थिति देखिएको छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ?

राष्ट्रपति यति विवादमा पर्दा पनि दलहरूले विरोध गरेका छैनन् । रामवरण यादव राष्ट्रपति हुँदा जति विरोध माओवादीले गरे, त्यस्तो त कसैले पनि गरेको छैन । अहिलेका राष्ट्रपतिको काम त प्रधानमन्त्रीले लगेकोमा खुरुखुरु छाप लगाउनेबाहेक केही पनि छैन ।

राष्ट्रपतिले बोलाउँदा सबै नेता गएकै छन् । अध्यादेशको कुरा छ, प्रतिनिधिसभा विघटनको त्यत्रो नाटक छ तैपनि राष्ट्रपतिले बोलाउँदा सबै गएकै छन् । राष्ट्रपति मन परे पनि नपरे पनि दलहरूले त्यो संस्थाको सम्मान जोगाउनु परेको छ ।

अहिलेका राष्ट्रपतिले गणतन्त्रको र होइन संवैधानिक प्रणालीको सम्मान गर्न सकेको जस्तो मलाई लागेको छैन । पछिल्ला केही घटनाहरू वाहियात नै छन् ।

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई भन्न सक्ने ठाउँ थियो । तिमीले अध्यादेश ल्यायौ, मैले सही गरेँ । चौबीस घण्टापछि फिर्ता गर्न लगायौ र आज फेरि त्यही अध्यादेश किन ल्यायौ भन्न सक्नुपर्थ्यो ।

पार्टीको विवादलाई लिएर नेताको घरमै पुग्ने राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले ल्याएको प्रस्ताव रातारात स्वीकार गर्नुपर्ने थिएन । आफ्नो कोटरीबाहेकका मान्छेसँग छफलफल गर्न सकिँदैनथ्यो र !

अहिले पदीय मर्यादा, संविधानको मर्यादा, कर्तव्य पालनाकै विषयमा प्रश्न उठ्न थाल्यो । दलहरू अनुकूलता र प्रतिकूलता हेरेर विरोध वा समर्थन गर्छन् । यसमा बाहिरबाट हामी नागरिकले निगरानी गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रप्रमुख अर्थात राष्ट्रपतिका रूपमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवको तुलना कसरी गर्नुहुन्छ ?

अहिले पछिल्लो चरणमा आइपुग्दा तुलना नै गर्न नमिल्ने अवस्था छ । यति ‘वर्स’ त भोलि जो आए पनि हुँदैन कि जस्तो लाग्न थालेको छ ।

पहिलो राष्ट्रपतिका लागि चुनौतीपूर्ण अवस्था थियो । अन्तरिम संविधान थियो । संविधान निर्माणको बेला थियो । उनले गरेका केही काममा विवाद भयो । मन्त्रिपरिषदले बर्खास्त गरेको सेनापति थमौती गर्ने काम सबैभन्दा बढी विवादमा पर्‍यो । यो काम उनले आफूखुसी वा एउटा पार्टीको पछि लागेर गरेको देखिँदैन । उनले दलहरूसँग परामर्श गरेर निर्णय लिए ।

राष्ट्रपति हुँदा रामवरणको पनि त्यति ठूलो ‘पर्सनालिटी’ बनिसकेको थिएन । तर राष्ट्रपति भएपछि र हटिसकेपछि एउटा उचाइ कायम गरेको देखिन्छ ।

प्रचण्डले राम्रो के गरे भने किचलो नगरी राजीनाम गरे ।

अहिलेको राष्ट्रपति त अब जस्तै राम्रो काम गरे पनि क्षतिपूर्ति नहुने गरी तल झरिसकेकी छन् ।

दलसँगको संलग्नताका हिसाबले चाहिँ दुई जना राष्ट्रपतिलाई कसरी तुलना गर्नुहुन्छ ?

रामवरण विद्यार्थीकालदेखि र पछि व्यावसायिकरूपमा कांग्रेस निकट भए । पछि पूर्णकालीन कार्यकर्ता भए । राष्ट्रपति हुने बेला कांग्रेसको महामन्त्री थिए क्यार ! उनले विद्यार्थीकालदेखि नै राजनीतिक व्यक्तित्व बनाए ।

विद्या भण्डारीलाई मदन भण्डारीका कारणले राजनीतिमा ‘पिक अप’ लिन सजिलो भयो । उनलाई एउटा सुविधाको भ¥याङ प्राप्त भयो । उनको पनि विद्यार्थी राजनीतिको पृष्ठभूमि भेटिन्छ । उनीसँगै राजनीति थालेका कति त सांसद पनि भएका छैनन्, पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा पनि पुगेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्रीले जसलाई चाह्यो उही राष्ट्रपति हुने अवस्था आयो । अहिले एउटै पार्टीमा राष्ट्रपतिको पक्ष र विपक्षमा ठूलो विभाजन छ । संविधान पालना र पदीय मर्यादाका हिसाबले रामवरणसँग अहिलेको राष्ट्रपतिको तुलना नै हुँदैन ।

राष्ट्रपतिको जुन निर्णयमा माओवादीले विरोध गर्‍यो, प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गरे अखिर त्यही कुरामा पछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुँदा ‘सेनापतिलाई हटाउनु मेरो सबैभन्दा ठूलो गल्ती थियो’ भनिसकेपछि राष्ट्रपति सही थिए भन्ने भइगयो ।

आदर्श नै आदर्शले युक्त त कोही पनि हुँदैन । संविधानसभाको चुनावको समयमा एक पटक मलाई उहाँ (राष्ट्रपति यादव) ले बोलाउनु भएको थियो । हामी पाँच–छ जना थियौँ । उहाँले मैले भोट खसाल्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोध्नुभयो ।

नागरिकका रूपमा तपाईँ भोट दिन जान सक्नुहुन्छ तर एउटा उम्मेदवार र एउटा पार्टीका लागि गरेको हुन्छ भन्ने कुरा भयो । जनकपुरमा उहाँका छोरा उम्मेदवार थिए । उहाँले मैले यही काठमाडौँबाट भोट हाल्ने गरी निर्वाचन आयोगसँग कुरा भएको छ भन्नुभयो । हाम्रो कुरा सुनेपछि उहाँले भोट हाल्न नजाने निर्णय गर्नुभयो ।

राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानमा तोकिएको छ । फेरि पनि कतिपय विषयमा राष्ट्रपतिले यसो गर्नुपथ्र्यो र उसो गर्नु हुँदैनथ्यो भन्ने टीकाटिप्पणी हुने गरेको छ । निर्णयमा समर्थन र विरोध हुने गरेको छ । मौकामा हीरा फोर्ने गरी राष्ट्रपतिमा कुनै विशेषाधिकार पनि हुन्छ ?

म विशेषाधिकार भन्दा पनि विवेक भन्छु, दुई–तीन वटा कुरामा हुन्छ जस्तो लाग्छ । राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा काम गर्ने हो, यसमा केही भन्नै परेन । तर कहिले कुनै विषयमा राष्ट्रपतिलाई संविधान अनुकूल भएन कि, राष्ट्रको हित अनुकूल भएन कि भन्ने लाग्यो भने पुनर्विचारका लागि फर्काउन सकिन्छ । यो ठाउँ संविधानले नै दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको पहिलो विघटनमा भर्‍याङको खुड्किलो नै फड्किने काम भएको थियो, यसमा पुनर्विचार गर भन्न सकिन्थ्यो । दोस्रो विघटन पनि एउटा प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभई अर्को कसरी नियुक्त गर्ने भनेर सोध्ने ठाउँ थियो । प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएको सूचना नआई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि सूचना आयो ।

अर्को, विश्वासको मत नपाएको प्रधानमन्त्रीलाई नै फेरि प्रधानमन्त्री कसरी नियुक्त गर्ने भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ थियो । भरखरै विश्वासको मत नपाएको प्रधानमन्त्रीले त्यही संसदबाट कसरी पाउन सक्ला भन्नेर सोध्न सकिन्थ्यो । यस्तो समयमा राष्ट्रपतिले विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँ हुन्थ्यो ।

संविधानको ‘स्पिरिट’ अनुसार चल्ने भनेको विवेकले हो ।

राष्ट्रपति संस्था स्वयंले आफूलाई सबल बनाउन तत्कालै नगरी नहुने काम भनेर के सुझाब दिन चाहनुहुन्छ ?

 शासन सञ्चालनमा राष्ट्रपतिको भूमिका खासै ठूलो छैन । सरकार कतै चिप्लिन्छ कि, चुक्छ कि भनेर सरकारलाई संविधानबाट बाहिर जान नदिने दायित्व संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छ, संविधानको संरक्षक भनेको छ ।

राष्ट्रपति पदको मर्यादा र व्यक्तित्वको उचाइ कस्तो हुने भन्ने चाहिँ संस्कारमा भर पर्छ । राष्ट्रपतिको प्राविधिक कामबाहेक सरकार र दलहरूसँग औपचारिक र अनौपचारिक संवादहरू हुन सक्छन् ।

राष्ट्रपति संस्थाले सिर्जना गर्ने सामाजिक व्यवहार र सामाजिक चरित्र अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिको सुरक्षा प्रबन्ध कति बलियो होला ! तर प्रदर्शन केही पनि देखिँदैन, लस्कर देखिँदैन ।

हाम्रो राष्ट्रपति संस्थामा हिजोका राजा महाराजाजस्तै औपचारिकताको धेरै प्रदर्शन भयो । असल संस्कारको अभावले यसो भएको हो । हाम्रो संस्कार अत्यन्तै कमजोर भयो । विवाद आउँछ, सबै काम विवादमुक्त हुँदैन तर विवाद कहाँसम्म पुग्छ भन्ने चाहिँ मुख्य कुरा हो ।

सार्वजनिक मर्यादामा र जनताको नजरमा राष्ट्रपति संस्था कमजोर भयो भने यसको उपाय छैन । राष्ट्रपति संस्थालाई नागरिकको अपेक्षाअनुसार समानताको उच्च आदरको प्रतीक कसरी बनाउने, यो महत्वपूर्ण कुरा हो । ओहोदाको प्रदर्शन कम गर्ने हो भने आदर बढ्छ । आर्यघाटसम्म सलामीको आकाङ्क्षा अहिलेको डरलाग्दो परिस्थिति हो ।