काठमाडौँ– भारतले बेलायतको ग्लास्गोमा हुने जलवायु सम्मेलन, कोप–२६, मा आफ्नो नीति प्रस्तुत गर्ने भएको छ । सन् २०१५ को पेरिस सम्झौता र ‘नेट जिरो’ लक्ष्यको चर्चा भइरहेको समयमा भारत आवधिक योजनासहित अघि बढ्ने भएको छ ।

‘नेट जिरो’ लक्ष्य प्रस्तुत गर्न असमर्थ भएका कारण आलोचित भारतले आफ्नो लक्ष्य ग्लास्गोमा प्रस्तुत गर्ने जनाएको छ। भारत संसारमा धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने तस्रो देश हो। त्यहाँका धेरै उद्योगहरू कोइलामा आधारित भएका कारण भारतमा यति धेरै कार्बन उत्सर्जन हुने गरेको छ।

त्यसो त भारतका लागि कार्बन उत्सर्जन मात्र होइन, बढ्दो जनसङ्ख्या पनि अर्को प्रमुख समस्या हो । भारतको योजना यसमा पनि केन्द्रित रहेको जनाइएको छ ।

भारतले आफ्नो नीतिलाई ‘इमिसन इन्टेनसिटी टार्गेट’ भनेको छ । यसको मतलब औद्योगिक विकास र वस्तुको उत्पादनमा कमी आउन नदिई कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउनु हो ।

सन् २००५ को तुलनामा आगामी सन् २०३० सम्ममा कार्बन इन्टेनसिटीमा २५ देखि ३० प्रतिशत कमी ल्याउने लक्ष्य भारतको छ ।

इन्टेनसिटीमा कमी आए पनि यसले समग्र उत्सर्जन घटाउँछ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । जीवाश्म इन्धनमा आधारित उद्योगहरूसँगै भारतमा ग्रीनहाउस ग्यास उत्सर्जन पनि बढ्दो क्रममा छ ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय इनर्जी एजेन्सी’ ले जनाएअनुसार भारतले सन् २०१५ मै सन् २०३० सम्ममा जीवाश्म इन्धन विद्युतीय ऊर्जाबाट ४० प्रतिशत विस्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । सन् २०१९ सम्ममा यो क्रम २३ प्रतिशतमा पुगेको छ । सन् २०१५ को पेरिस सम्झौतामा असहमति राख्दै आएको ‘क्लाइमेट एक्सन ट्र्याकर (क्याट)’ ले यो लक्ष्य पनि पर्याप्त नभएको जनाएको छ ।

क्याटका एक अधिकारी सिन्डी बाक्सटरले भारतजस्तो विकसित देशले पेरिस सम्झौता अनुसार तापक्रम वृद्धिदर साढे एक डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको पनि सहयोग लिन आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले ‘डिकार्बनाइज’ का लागि भारतसँग कुनै गतिलो योजना नभएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । विगतदेखि नै भारतीय नीतिका आलोचक रहेका उनी अहिले पनि आफूले लगाएको आरोप सही भएकोमा अडिग छन् ।

भारतले बारम्बार आफ्नो भूमिको एक तिहाइ जङ्गल हुने भन्दै आएको छ । यसो भने पनि भारत सरकारसँग जङ्गल क्षेत्र वृद्धिका लागि कुनै योजना छैन । योजनाबद्धरूपले वृक्षारोपण कार्यक्रम पनि कतै भएको छैन ।

अहिले भारतका दक्षिण क्षेत्रमा वृक्षारोपण भइरहेको छ भने उत्तरी क्षेत्रमा रूख काट्ने क्रम चलेको छ । भारतले सन् २०३० सम्ममा वृक्षारोपण गरेर वातावरणबाट अहिलेको भन्दा थप साढे दुईदेखि अर्ब टनदेखि ३ अर्ब टन कार्बन सोस्ने अवस्था बनाउने जनाएको छ ।

युनिभर्सिटी अफ मेरिल्यान्ड, द युनाइटेड स्टेट ग्लोबल सर्भे र नासाको संयुक्त जङ्गल निरीक्षणले भारतमा सन् २००१ देखि सन् २०२० सम्ममा १८ प्रतिशत जङ्गल फडानी भएको तथा रुखको लेयरमै ५ प्रतिशत कमी आएको जनाएको छ । भारतको आफ्नै तथ्याङ्कमा भने सन् २००१ देखि सन् २०१९ को बीचमा ५ दशमलव २ प्रतिशत वृद्धि भएको जनाइएको छ ।

कार्बन उत्सर्जन घटाउन नसकेकोमा भारतले विगतमा धेरै आलोचनाको सामना गर्दै आएको थियो । यसैबीच देखिएको कोभिड महामारीका कारण थुप्रै क्षति भए पनि लकडाउनको अवधिमा वातावरणमा व्यापक सुधार भएको पाइयो । लकडाउनको समयको वातावरणीय अवस्था राख्न सकेमा धेरै समस्या समाधान हुन सक्नेछ ।

भारतले ‘नेट जिरो’ लक्ष्य तोकेको छैन तर कार्बन उत्सर्जन घटाउने नीति तय गरेको छ । यही समयमा १७५ गिगावाट नवीकरणीय ऊर्जाको लक्ष्य पनि राखेको छ । कार्बन शोषण गर्ने जङ्गल क्षेत्रबारे भारत विवादमा परेको छ ।

सन् २०२० को मार्चमा भारतमा लकडाउन हुनुअघिसम्म वातावरणलाई ख्यालमा राख्दै ‘विद्युतीय तीन चक्के’ चलाउने गरेका षडानन्द झा आफ्नो लुगा र शरीरमा लागेको धुलो देखाउँदै गुनासो गर्थे । ट्राफिकको भिड, मान्छेको व्यस्तता र पेट्रोलियम ऊर्जाबाट चल्ने थोत्रो गाडी, यी सबैको कारण हावामा रहेको धुवाँ र राम्रोसँग आँखा नदेखिने अवस्था उनी सम्झिन्छन् । अहिलेको अवस्था एकदमै राम्रो नभए पनि त्यस्तो खराब पनि छैन ।

विद्युतीय तीन चक्के चलाउनेको सङ्ख्या त्यो समयमा कम थियो । अहिले यो सङ्ख्या बढेको छ । भारतको सडकमा १८ लाखभन्दा बढी विद्युतीय रिक्सा चलिरहेका हुन्छन् । यो सङ्ख्या अमेरिकामा चल्ने विद्युतीय कारको सङ्ख्या भन्दा बढी हो ।

कोरोना महामारीका कारण लकडाउन भएको समयमा संसारभरि कार्बन उत्सर्जनमा १७ प्रतिशतले कमी आएको थियो । यसलाई वैज्ञानिकहरू महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्न तयार छन् ।

यसको सबैभन्दा राम्रो प्रभाव भारतमा देखियो । भारतमा सन् २०१९ को अप्रिलमा भन्दा सन् २०२० को अप्रिलमा कार्बन उत्सर्जनमा ३० प्रतिशतले कमी आएको पाइएको थियो ।

त्यसो त भारतका लागि थप चिन्ता नभएको होइन । सन् २०२७ मा संसारको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भारतमा हुने अनुमान छ । बढ्दो जनसङ्ख्याको व्यवस्थापन ठूलो चुनौती छ । यो जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै थप उत्पादनको आवश्यकता हुनेछ । उत्पादन बढाउन उद्योगहरू थपिने छन् । यी सबै उद्योगमा प्रयोग हुने ऊर्जाबारे अहिलेदेखि नै सचेत नभए भारत आफ्नो सबै लक्ष्यमा असफल हुन सक्नेछ ।

धेरैले ‘नेट जिरो’ लक्ष्यका लागि समयसीमा तोकिरहेको समयमा ग्लास्गो सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामै भारतले ‘नेट जिरो’ लक्ष्यमात्र सबै कुराको निर्धारण नहुने भन्दै आफ्नो मत सार्वजनिक गरेको छ ।

भारतमा अहिले कोइलामा आधारित २१० गिगावाट ऊर्जाको क्षमता रहेको छ, ३९० गिगावाट बराबर निर्माणाधीन छन्। यसैगरी २५ गिगावाट बराबरका उद्योगले अनुमति पाइसकेका छन् ।

भारतका वातावरण सचिव आरके गुप्ताले ‘नेट जिरो’ पुग्नुअघि कुन वर्षमा कति कार्बन उत्सर्जन घट्दै गएको भन्ने थाहा पाउनु र हरेक वर्ष क्रमिक रूपमा घटाउने योजना तयार गर्नु महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् ।

अमेरिका, बेलायत र युरोपेली युनियनले सन् २०५० मा ‘नेट जिरो’ लक्ष्य राखेका छन् । चीन र साउदी अरेबियाले सन् २०६० को लक्ष्य राखेका छन् ।

गुप्ताले भनेअनुसार अमेरिकाले यो शताब्दीको मध्यसम्ममा वातावरणमा ९२ गिगाटन कार्बन वातावरणमा छाड्नेछ । यसैगरी युरोपेली युनियनले ६२ गिगाटन कार्बन वातावरणमा छाड्नेछ । चीनले ‘नेट जिरो’ मा पुग्नुअगाडि वातावरणमा ४५० गिगाटन कार्बन छाड्नेछ ।

अक्टोबर ३१ देखि १२ नोभेम्बरसम्म ग्लास्गोमा हुने जलवायु सम्मेलनमा दुई सय देश सहभागी हुनेछन् । सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सहभागी हुनेछन् तर चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिन फिङ हुने छैनन् ।

सि उपस्थिति नहुने कुराले चीन आलोचनामा पर्न थालेको छ । संसारमा बढ्दै गएको वातावरणीय समस्यामा चीनको चासो नभएको आरोप लाग्न थालेको छ ।

भारत सरकारले आफ्नो तर्फबाट कार्बन उत्सर्जन घटाउने तालिका बनाएर ‘नेट जिरो’ लक्ष्य नतोके पनि विज्ञहरूले भारत ‘नेट जिरो’ मा पुग्नसक्ने समयबारे अनुमान गरेका छन् ।

भारत सन् २०६५ देखि सन् २०७० को बीचमा ‘नेट जिरो’ मा पुग्न सक्ने र सन् २०३५ मा कार्बन उत्सर्जन उच्च बिन्दुमा पुग्ने अनुमान विज्ञहरूले गरेका छन् । भारतको योजना अयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मन्टेक सिंह अलुपवालीयाले गरेको एक अध्ययनमा उक्त कुरा देखिएको हो ।

उनले सन् २०२१ को ग्लास्गो सम्मेलनअघि भारतले ‘नेट जिरो’ लक्ष्यको समय सार्वजनिक गर्ने अनुमान गरेका थिए ।

इन्टर गभर्मेन्टल प्यानल अफ क्लाइमेट चेन्ज (आइपिसीसी) ले सन् २०५० मा नेट जिरोमा पुग्न तापक्रम वृद्धि साढे डिग्रीमात्र वृद्धि हुनेपर्ने जनाएको छ । ग्लास्गो सम्मेलनमा तापक्रममा भइरहेको वृद्धिबारे प्राथमिकताका साथ छलफल हुनेछ ।

भारतले कार्बन उत्सर्जन घटाउने मात्र होइन, १७५ गिगावाट नवीकरणीय ऊर्जाको लक्ष्य पनि राखेको छ । यो लक्ष्य सन् २०३० को लागि तय गरिएको हो ।

भारतमा अहिले कोइलामा आधारित २१० गिगावाट ऊर्जाको क्षमता रहेको छ, ३९० गिगावाट बराबर निर्माणाधीन छन् । यसैगरी २५ गिगावाट बराबरका उद्योगले अनुमति पाइसकेका छन् ।

भारतले आफ्नो लक्ष्यबारे कुरा गरिरहँदा कोइलाबाट चल्ने उद्योग नै सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ ।

–एजेन्सीहरूको सहयोगमा