काठमाडौँ– नेपाल खुला विश्वविद्यालय करिब पाँच महिनादेखि पदाधिकारीविहीन रहेको छ ।

तत्कालीन उपकुलपति प्राडा लेखनाथ शर्माको चार वर्षको कार्यकाल गत जेठ १७ गते पूरा भएपछि विश्वविद्यालयमा उपकुलपति छैनन् । विज्ञान, स्वास्थ्य तथा प्रविधि संकायका डीन प्राडा इन्द्रबहादुर कार्की निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारीमा छन् ।

कुलसचिव (रजिस्ट्रार) पद पनि रिक्त छ । तत्कालीन रजिस्ट्रार सहप्रध्यापक कमल ढकालको चार वर्ष कार्यकाल गत जेठ २० गते पूरा भएको थियो ।

पदाधिकारी छनौट समितिले उपकुलपति र रजिस्ट्रार नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको तीन महिनाभन्दा बढी भएको छ तर नियुक्ति भएको छैन । छनौट समितिले गत असार अन्तिम साता पदाधिकारीका लागि नाम सिफारिस गरेको थियो ।

दुई डीनको पद पनि रिक्त छ । सामाजिकशास्त्र तथा शिक्षा शङ्कायका डीन प्राडा शीलु मानन्धर बज्रचार्य र व्यवस्थापन तथा कानून संकायका डीन प्राडा रामचन्द्र पौडेलको चार वर्षको कार्यकाल गत भदौ ८ गते पूरा भएको थियो ।

पदाधिकारी नहुँदा समस्या

निमित्त उपकुलपति प्राडा कार्कीका अनुसार मुख्य निकाय नै पदाधिकारीविहीन हुँदा विश्वविद्यालयको दैनिक कार्यसम्पादनमा असर परेको छ ।

कर्मचारीहरुले गत साउनदेखि लागु हुने गरी वृद्धि भएको तलब पाएका छैनन् । विभिन्न संकायका विद्यार्थीहरूको ट्रान्सक्रिप्ट रोकिएको छ ।

पदाधिकारी नहुँदा विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद् अपूर्ण रहेको छ । परिषद्बाट हुनुपर्ने निर्णय रोकिएको छ ।

कार्यकारी परिषद्ले विश्वविद्यालयका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउने; शिक्षक र कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउने; विश्वविद्यालयको चलअचल सम्पत्तिको संरक्षण, नियन्त्रण र व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने काम गर्छ ।

डीनको नियुक्ति पनि कार्यकारी परिषद्ले गर्छ ।

विश्वविद्यालयलाई कर्मचारीको पनि अभाव रहेको निमित्त उपकुलपति कार्कीले बताए । विद्यार्थीको चाप बढ्दै गएकोले कर्मचारीको आवश्यकता बढ्दै गएको छ ।

डीन नभएका शङ्कायमा आगामी मंसिरमा हुने परीक्षामा समेत असर पर्ने सम्भावना देखिएको उनको भनाइ छ ।

यस्तो छ नियुक्तिको व्यवस्था

नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३ को दफा २२ अनुसार उपकुलपति र रजिस्ट्रारको नियुक्तिको सिफारिस गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव र नेपाल सरकारद्वारा मनोनित एक जना महिला शिक्षाविद् रहेको सिफारिस समिति रहन्छ ।

उक्त समितिले पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस शिक्षा मन्त्रालयमा बुझाउँछ । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान्छ । मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव सदर गरेपछि उपकुलपति र रजिस्ट्रार नियुक्त हुने प्रावधान छ ।

प्राध्यापन वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरेका ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद् खुला विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्त हुन योग्य हुन्छ । यसैगरी प्राध्यापन वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष काम गरेको व्यक्ति कुल सचिव अर्थात रजिस्ट्रार नियुक्त हुन योग्य हुन्छ ।

सिफारिस विचाराधीन !

छनौट समितिले विश्वविद्यालयका लागि पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेको तीन महिनाभन्दा बढी भएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार छनौट समितिबाट सिफारिस भएका पदाधिकारीको नियुक्तिको प्रक्रिया विचाराधीन छ । नियुक्तिको विषयमा तत्काल केही भन्न सकिने अवस्था छैन ।