सरकार र थारुहट सङ्घर्ष समितिबीच वार्ता, बिहीबार फेरि बस्ने | Khabarhub Khabarhub

सरकार र थारुहट सङ्घर्ष समितिबीच वार्ता, बिहीबार फेरि बस्ने


१७ चैत्र २०७७, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठित सरकारी वार्ता टोली र आन्दोलनरत थारु कल्याणकारी सभा, थारुहट/थारुवान संयुक्त सङ्घर्ष समितिबीच आजदेखि वार्ता शुरु भएको छ ।

गृह मन्त्रालयमा मंगलबार भएको पहिलो चरणको वार्तामा दुवै वार्ता टोलीबीच आआफ्नो धारणा राख्ने काम भएको गृहमन्त्रीका प्रेम संयोजक किरण भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार आजको वार्ता बिहीबार पुनः बस्ने गरी सकारात्मक रुपमा टुङ्गिएको छ ।

गृहमन्त्री थापाको नेतृत्वमा रहेको सरकारी वार्ता टोलीमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा राजन भट्टराई र पूर्वसांसद भगवती चौधरी सदस्य हुनुहुन्छ ।

थरुहटका तर्फबाट रुक्मिणि चौधरीको संयोजकत्वमा रहेको वार्ता टोलीमा प्रेमलाल चौधरी, पदमनारायण चौधरी, चन्द्रबहादुर चौधरी, प्रभात चौधरी सहभागी हुनुहुन्छ ।

आन्दोलनरत पक्षले टिकापुर घटनामा थारु कल्याणकारीसभाका अध्यक्ष धनिराम चौधरी, सांसद रेशम चौधरीलगायत माथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता गरिनुपर्ने, थारुहट आन्दोलनको क्रममा मारिएकालाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने, लोकसेवा आयोगलगायत राज्यका विभिन्न निकायमा थारु समुदायका लागि छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्नेसहितका १९ बुँदे माग राख्दै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : १७ चैत्र २०७७, मंगलबार  ९ : ४५ बजे

प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाबीच बालुवाटारमा भेटवार्ता

काठमाडौं- सत्तारुढ दुई दलका शीर्ष नेताहरूबीच सोमबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी

अमेरिकालाई जर्मनीको झट्का, युक्रेनलाई लामो दूरीको मिसाइल नदिने

काठमाडौं- पदबाट बिदा हुने बेलामा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रसियाको भित्री

कर प्रणालीलाई लगानीमैत्री बनाउनुपर्नेमा चेम्बरको जोड

काठमाडौं– नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले राजश्व नीति र कर प्रणालीबारे

देश र जनताका लागि व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग्नुपर्छ : उपाध्यक्ष ज्ञवाली

देउखुरी– नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले देश र जनताका

अर्थसंक्षेप : गत वर्ष लक्ष्यको आधा मात्रै बिजुली उत्पादन, दरबारमार्गमा अन्नपूर्ण स्क्वायर होटल बन्ने

काठमाडौं- गत आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को अवधिमा लक्ष्यको आधाभन्दा कम बिजुली