काठमाडौँ— लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभाले पदमुक्त गरेपछि जनता समाजवादी पार्टीका ४ जना प्रदेश सभा सदस्य कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन् ।

पार्टीको कुनै आधिकारिक निर्णयबिना आफूहरूलाई प्रदेश सभा सचिवालयले पदमुक्त गरेको भन्दै त्यसविरूद्ध चारै जना आजै सर्वोच्च अदालतमा जाने भएका हुन् ।

प्रदेश सभा सचिवालयले हिजो सूचना जारी गरी जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३२ को उपदफा (५) बमोजिम प्रदेशसभा सदस्य र पार्टी सदस्यबाट निष्काशन गरी पदमुक्त गरेको थियो ।

गत वैशाख ६ गते लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरूद्ध अविश्ववास प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै जनता समाजवादी पार्टीका सन्तोष पाण्डेय, विजयकुमार यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई मन्त्री बनाईएको थियो ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलविरूद्धको अविश्वास प्रस्तावमा उनीहरूले समेत हस्ताक्षर गरेका थिए । तर त्यसको एक घन्टापछि चारै जना सरकारमा सहभागी भएपछि पार्टीले कारबाही गरेको हो ।