आधिकारिक रूपमा क्वार्ड भनेको क्वार्डिल्याट्रल सक्युरिटी इाइलग हो । यो चार देशको समूह हो जसमा संयुक्त राज्य अमेरिका, अस्ट्रेलिया, भारत र जापान रहेका छन् ।

सन् २००४ मा हिन्द महासागरमा आएको सुनामीपछि यी देशबीच समुद्री सहयोग बढेको थियो । तर, आज प्रजातान्त्रिक र आर्थिक रूपमा सम्पन्न यी देशले आफ्नो कार्य क्षेत्र बढाएका छन् । त्यसमा सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्ने विषयदेखि लिएर आर्थिक र स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्यामा सहकार्य समेत छन् ।

वर्षहरू बित्दै जाँदा क्वार्ड कूटनीतिले उतारचढाव व्यहोरेको छ । यो कुनै दृढ गठबन्धन होइन, यो समूहमा एक प्रकारको लचकता पाइन्छ ।

जपानले शुरूवातबाटै चारवटै देशको प्रजातान्त्रिक छवि अघि सार्न जोड दिएको थियो । यस्तै भारतले कार्यात्मक सहकार्यका लागि विशेष जोड दिएको थियो । यस्तै अस्ट्रेलियाली नेताहरू भने यसलाई कुनै घोषित गठबन्धनका रूपमा अघि सार्ने विषयमा अनिच्छुक देखिन्थे ।

सन् २०२१ सम्म आइपुग्दा चार देशका नेता यस क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावका विषयमा साझा चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । त्यसैले उनीहरू सहयोग र रचनात्मक एजेन्डा परिभाषित गर्न अधिक इच्छुक देखिन्छन् । करिब एक दशकपछि चारै देशका नौसेनाले नोभेम्बर २०२० मा संयुक्त अभ्यास गरेका थिए ।

यस्तै, मार्च २०२१ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले आयोजना गरेको क्वार्ड देशका नेताहरूबीचको भर्चुअल बैठकमा अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिस, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र जापानका प्रधानमन्त्री योसिदो सुगा सहभागी थिए ।

उनीहरूले कोभिड–१९ भ्याक्सिनमा सहकार्य गर्न एक कार्यदल गठन गरेका छन् । यस्तै जलवायु परिवर्तन, प्राविधिक सिर्जनशीलता र वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सहमत भएका छन् ।

यी सबै देशसँग सहकार्य गर्ने विषय अमेरिकालाई खास नौलो होइन । अस्ट्रेलिया र जपानबीच त अमेरिकासँग सहकार्य गर्ने सन्धि नै भएको छ । भारत अमेरिकाको एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार हो । ट्रम्प प्रशासनले पनि यी देशसँग सौर्हादपूर्ण सहकार्य गरेको थियो । बाइडन प्रशासनले त क्वार्डको एजेन्डा नै विस्तार गरेको छ ।

हिन्द–प्रशान्त महासागरमा दुई समुद्र र कयौँ देश रहेका छन् । यसले गर्दा अमेरिकाको नौसेनाका लागि यो स्थान महत्वपूर्ण छ । सन् २०१९ मा अमेरिकाको १ दशमलव ९ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको व्यापार हिस्सा यही क्षेत्र हुँदै गएको थियो । यो वर्ष विश्वको ४२ प्रतिशत आयात र ३८ प्रतिशत निर्यात यही क्षेत्र हुँदै हुने अनुमान गरिएको छ । यो संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस क्षेत्रको हालको यथास्थितिलाई परिवर्तन गर्ने चीनको चाहनाले वासिङ्टनमाथि चुनौती थपिएको छ । यस्तै गएका वर्षहरूमा प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथि चीनले गरेको प्रहारका कारण क्वार्डका अन्य देश चीन मामिलामा गम्भीर भएका छन् ।

यस क्षेत्रमा चीनको आफ्नै स्वार्थ छ । हङकङ स्वतन्त्रतामा उसले प्रहार गर्‍यो । उसको कदमको विरोध गर्ने देशका क्रियाकलापको उसले पनि आलोचना गर्ने गरेको पाइन्छ ।

तर, कोभिड–१९ का बाबजुद हङकङमाथिको उसको प्रहारमा कुनै कमी आएको छैन । यद्यपि, क्वार्डको मुद्दा चीनसँग मात्रै सम्बन्धित छैन । चारै देशका नेताहरू कोभिड–१९ का कारण देखापरेको मानवीय संकट र आर्थिक चुनौती मिलेर समाधान गर्ने विषयमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न सहमत छन् ।

क्वार्डका लागि जपानको लक्ष्य

जपानका पूर्वप्रधानमन्त्री सिन्जो आवे क्वार्ड समूहको शक्तिमा विश्वास राख्थे । यो समूहले ‘स्वतन्त्र र खुला हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र’ बनाउनेमा उनको विश्वास थियो । आवेले नै हो ट्रम्प प्रशासनलाई यसको सान्र्दभिकताका विषयमा सहमत बनाएको ।

अस्ट्रेलिया, भारत र जापानसँग सहकार्य अमेरिकालाई नौलो होइन । अस्ट्रेलिया र जापानको अमेरिकासँग सहकार्य गर्ने सन्धि नै भएको छ । भारत अमेरिकाको महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार हो । बाइडन प्रशासनले क्वार्डको एजेन्डा विस्तार गरेको छ ।

जापानको निर्भरता खुला समुद्रमार्फत विश्वसँग हुने व्यापारमा छ । अमेरिका र जपानका सेना यस क्षेत्रमा नजिकबाट सहकार्य पनि गर्छन् । यस्तै, जपानको आत्मरक्षक समूहले अस्ट्रेलिया र भारतका आफ्ना समकक्षीसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दैछन् । जपानले यस क्षेत्रको विकास, व्यापार, पूर्वाधार लगायतमा आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ ।

जापान र उसका अन्य क्वार्ड साझेदार देशहरू यस क्षेत्रमा बढ्दै गएको चीनको भूमिकालाई चुनौतीका रूपमा लिन्छन् । बेइजिङले यस क्षेत्रमा हुने कानूनी पद्धतिलाई चुनौती दिएको जापानको ठहर छ । चीनले दक्षिण चीन सागरमा आफ्नो सार्वभौमिकता दाबी गर्दै आएको छ ।

चीन र जपान दुवै देशले पूर्वी चीन सागरमा स्वामित्वको दाबी गर्दै आएका छन् । यसले गर्दा पनि टोकियोलाई चीनको सैन्य क्षमताले चुनौती दिएको छ । त्यसैले पनि जापानका लागि क्वार्ड समूहका अन्य देशसँग रणनीतिक विचारविमर्श गर्नु अत्यन्तै आवश्यक देखिन्छ ।

हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका देशमाथि चीनले थोपरेको आर्थिक शर्तहरू जापानले नजिकबाट नियालिरहेको छ । दक्षिणपूर्वी एसियाका देशहरूलाई जपान चीनको विकल्प दिन चाहन्छ ।

यस क्षेत्रमा चीनको प्रभाव कम गर्न जापान आर्थिक र वाणिज्य दुवै प्रकारको विकल्प दिन चाहन्छ । त्यसका लागि टोकियोले वासिङ्टन र क्यानवेरासँग मिलेर आर्थिक सहयोग जुटाइरहेको छ, यस माध्यमबाट यी क्षेत्रमा ऊ गुणस्तरिय पूर्वाधार विकास गर्न चाहन्छ ।

क्वार्ड देशहरूको लचिलोपन मजबुत गर्न, विशेषगरी सेमिकन्डक्टर जस्ता सामानको आपूर्ति बढाउने जपानको मुख्य प्राथमिकता हुनेछ ।

चीनको प्रतिक्रिया

महामारीका दौरान क्वार्ड क्षेत्रका देशसँगको चीनको सम्बन्ध झनै बिग्रिँदै गएको छ । अमेरिका–चीन सम्बन्ध झनै तिक्ततापूर्ण भएको छ । बेइजिङको हताशा त्यसबेला स्पष्ट देखियो जब अमेरिकाको नयाँ राष्ट्रपति बाइडन प्रशासनसँग मार्चमा अलस्कामा पहिलो बैठक भएको थियो । अस्ट्रेलियाले हालसम्म पनि चीनले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीको सामना गर्नुपरेको छ ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई कोरोना भाइरसको उत्पतिका विषयमा उसले गरेको छानविनको मागका कारण चीनले अस्ट्रेलियामाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको छ । यस्तै भारत र जापानको चीनसँग सीमा विवाद रहेको छ । टोकियो अवस्थित चिनियाँ राजदूतले जापानका प्रधानमन्त्री सुगाको आलोचना सार्वजनिक कार्यक्रममै गरे ।

उनले क्वार्ड कूटनीतिलाई ‘शीतयुद्ध मानसिकता’ भन्दै त्यो ‘शतप्रतिशत असान्दर्भिक’ भएको भनेका थिए । यसका साथै हालै सम्पन्न एक सर्वेक्षणअनुसार यस क्षेत्रका मानिसमा चीनप्रतिको रोष बढ्दै गएको देखिन्छ ।

क्वार्ड समुहका थोरै मात्रै विश्लेषक चीनको बढ्दो सैन्य गतिविधि नियन्त्रणमा लिँदा फाइदा पुग्ने विचार राख्छन् । यसका बाबजुद, क्वार्ड क्षेत्रका नेताहरूले क्षेत्रीय प्रभावमा चीनको दाबीको सामना गर्न प्रजातान्त्रिक क्षमतामा विश्वास बढाउँदै साझा हितको क्षेत्रमा सहयोग बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

चीनसँगको तनाव जति बढ्दै जान्छ, क्वार्डका एजेन्डा बढ्दै जाने सम्भावना प्रबल हुँदै जान्छ । हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका प्रजातान्त्रिक देश चीनको बढ्दो शक्ति सन्तुलित गर्न चाहन्छन् ।

(शैला ए. स्मिथ काउन्सिल अन फरन रिलेशनमा आबद्ध विश्लेषक हुन् । काउन्सिल अन फरिन रिलेशनमा २७ मे २०२१ मा प्रकाशित उनको यो लेख खबरहबका लागि पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन् ।)