काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार थालिएको सुनुवाइले आज पनि निरन्तरता पाउँदै छ ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, डा.आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलास गठन गरी बहस शुरु भएको थियो ।

शुक्रबारको बहसमा रिट निवेदक पक्षका वकिल र महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालबीच इजलासमै मतभेद भएपछि सुनुवाइ ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखेर स्थगित गरिएको थियो ।

तत्कालीन नेकपाको विवादका बारेमा फैसला गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राखिएको विषयमा रिट दायर गर्ने पक्षका अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलगायतले प्रश्न उठाएपछि इजलासमा मतभेद भएको थियो ।

अधिवक्ता बन्दीले न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ इजलासमा नरहँदा अदालतको मान बढ्ने कुरा उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीशले गरेका फैसलाका आधारमा यस्ता कुरा उठ्ने हो भने कोही पनि बाँकी नरहने जवाफ फर्काएका थिए ।

विवादकै बीच शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, टिकाराम भट्टराईलगायतका वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बन्दीको भनाइको पक्षमा उभिएका थिए । महान्यायाधिवक्ता बडालले आपत्ति जनाएर उठेपछि केहीबेर विवाद समेत भएको थियो ।

यसअघि गत पुस ५ गतेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइका लागि गठन गरिएको संवैधानिक इजलासमा पनि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि प्रश्न उठेपछि उनले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु पर्ने मागसहित विपक्षी गठबन्धनका पाँच दलमा आवद्ध १४६ जना तत्कालीन सांसदसहितको एउटा संयुक्त रिटसहित देउवाको पक्षमा २६ वटा रिट परेका छन् ।

यस्तै प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमतको आधार पेश गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग राखी अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरेलगायतले पनि चार रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि कसैको पनि दाबी नपुगेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस सभापति देउवाको दाबी खारेज गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले गत जेठ ७ गते मध्यराति कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा चुनाव घोषणा गरेकी छन् ।