सुरक्षा निकायको बजेट र सेवा सुविधा वृद्धि « Khabarhub

सुरक्षा निकायको बजेट र सेवा सुविधा वृद्धि


१६ जेठ २०७८, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- सरकारले सुरक्षा क्षेत्रको बजेट र सेवा सुविधा वृद्धि गरेको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा सुरक्षा निकायको सेवा सुविधा वृद्धिको घोषणा गरेका हुन् ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि गृह र रक्षा मन्त्रालयको बजेट वृद्धि भएको छ । गृहको बजेट करिब २८ अर्ब बढेको छ ।  गृह मन्त्रालयका लागि एक खर्ब ६६ अर्ब ९० करोड ३५ लाख विनियोजन गरिएको छ । जुन कुल बजेटको १०.१३ प्रतिशत हो ।

अर्थमन्त्री पौडेललले आधुनिक उपकरण,  सूचना प्रविधिको प्रयोग तथा तालिमको माध्यमबाट सुरक्षा निकायलाई सबल बनाई मानव बेचबिखन नियन्त्रण गरिने पनि बताए ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीवलका सकल दर्जाको मनोवल उच्च बनाइराख्‍न खाइपाइ आएको राशनमा १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ ।

यस्तै सीमा सुरक्षा, अपराध तथा अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न सीमावर्ती क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी वलका थप १ सय २० वोर्डर आउट पोष्ट स्थापना(बीओपी)समेत निर्माण गरिने भएको ।

रक्षा मन्त्रालयको बजेट पनि करिब ७९ करोड बढेको छ । आगामी आवका लागि ५१ अर्ब चार करोड ४० लाख विनियोजन भएको छ । चालु वर्ष ५० अर्ब २५ करोड ८६ लाख थियो ।

नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय सुरक्षा एवम् प्रतिरक्षा र विकास निर्माण एवम् विपद् व्यवस्थापनमा परिचालन गरिने भएको छ ।

सेनाको बङ्करदेखि व्यारेकसम्म कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै राष्ट्रिय सेवा दललाई राष्ट्रियता, देशभक्ति र राष्‍ट्रसेवामा समर्पित गराइने तथा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्‍वविद्यालयको भौतिक एवम् शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् ।

प्रकाशित मिति : १६ जेठ २०७८, आइतबार  १० : १० बजे

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : प्रमाणको मिसिल झिकाउन जिल्ला अदालतको आदेश

काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण मुद्दामा

स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकले अब अनलाइनबाटै सवारी दर्ता गर्न मिल्ने

काठमाडौँ । सरकारले भारतीय पर्यटक तथा भारत भएर नेपाल भित्रिने

नेविसंघका अध्यक्ष शेर्पा कार्यकाल सकेर भए बिदा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)

कर्मचारीलाई सरकारले भन्यो : तत्काल ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गरेर तोकिएको काममा फर्किनू

काठमाडौँ । सरकारले ट्रेड युनियनका सबै कार्यालयहरू तत्काल बन्द गर्न