काठमाडौँ– सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मनोबल बढाउन विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ ।

बजेटमा उल्लेख भएअनुसार आगामी आवदेशि निजामती कर्मचारीको १० लाख रुपैयाँको सामूहिक दुर्घटना बीमा र १ लाख रुपैयाँको स्वास्थ्य बीमा प्रिमियमबापतको रकम सरकारले व्यर्होने भएको छ ।

यस्तै, निजामती सेवाको पद ६ महिनाभित्र पदपूर्ति गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । कर्मचारीलाई सहुलियतदरमा आवास सुविधा प्रदान गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट सबै प्रदेशमा सामूहिक आवास निर्माण गरिने भएको छ ।

उनीहरूलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधालाई समयसापेक्ष बनाइने सरकारले जनाएको छ, जसअनुसार आगामी आवदेखि २ हजार रुपैयाँ तलब वृद्धि गरिएको छ । हाल प्रदान गरिएको महँगी भत्तालाई पनि निरन्तरता दिइएको छ ।

राष्ट्रसेवकको तलबमान एवम् अन्य सेवा सुविधालाई दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकसँग तादाम्यता कायम गर्न तलबमान सम्वन्धमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न विशेषज्ञ सम्मिलित पे–कमिसन गठन गरिने भएको छ ।

प्रादेशिक तहका अस्पतालसँगको सहकार्यमा निजामती अस्पतालको सेवाविस्तार गरिनेछ । निजामती कर्मचारीबाट संकलन भएको सामाजिक सुरक्षा कर वापतको ५० प्रतिशत रकम निजामती सेवा अस्पतालको पूर्वाधार विकास तथा सेवाको विस्तारका लागि उपलव्ध गराइने भएको छ ।

निजामती अस्पतालमा निजामती कर्मचारीका लागि शैय्याको संख्या निश्चित गरिनुका साथै डेडिकेटेड बहिरङ सेवा सञ्चालन गरिनेछ । निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई गुणस्तरीय शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न सबै प्रदेशमा निजामती विद्यालय स्थापना गरिने भएको छ ।

प्रदेशसँगको साझेदारी र सहकार्यमा धनकुटा र दिपायलमा सञ्चालित निजामती विद्यालयको स्तरोन्नति गरिने भएको छ । निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई प्रदेशगतरुपमा प्रतिस्पर्धा गराई स्नातक र सो भन्दा माथिल्लो तहको अध्ययनका लागि ५ लाखसम्म छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ ।

देशभरका शिक्षकलाई निवृत्तभरण अधिकारपत्र लगायत निजले पाउने अन्य सेवा सुविधा आगामी साउन १ गतेदेखि सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाटै वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइको छ ।

सरकारले नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकास गर्ने भएको छ । यस्तै, सार्वजनिक पदाधिकारीलाई आवधिकरूपमा प्रशिक्षण प्रदान गरी निरन्तर सिकाइ कार्यक्रम प्रवर्द्धन गर्न झापाको चन्द्रगढीमा उच्चस्तरिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।