स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल चार वर्ष पूरा भएको छ ।
संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानअनुसार पुनर्संरचना गरिएका र तीन तहका सरकारको अवधारणाअनुसार बनेका स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूसँग खबरहबले प्रतिनिधिमूलकरूपमा संवादको शृङ्खला चलाएको छ ।
यो संवाद चार वर्षका कामको अनुभवमा केन्द्रित हुन्छ । यसमा तीन तहका सरकारहरूको आपसी सम्बन्ध र समन्वय, कठिनाइ, क्षेत्राधिकार लगायत समसामयिक सन्दर्भहरू समेटिन्छन् ।
हामीले शृङ्खलाको पहिलो अंकमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यसँग संवाद गरेका छौँ ।
स्थानीय तहको कार्यकाल अब एक वर्ष पनि बाँकी छैन । आफ्नो कार्यकालको बितेको अवधि कस्तो रह्यो ?
हामीले मेरो नेतृत्वमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा व्यवस्थित ढङ्गले काम गरेका छौँ । चुनावका बेला जनताको माझमा जे बोलेका थियौँ, त्यसमध्ये धेरै काम सम्पन्न पनि गर्यौँ । मैले महानगरवासीबाट राम्रो सहयोग पाएँ । सबै जनप्रतिनिधिबाट पनि सहयोग पाएँ । अहिलेसम्मका नगरसभा र नगर कार्यपालिकामा फरक मत दर्ज गराउनु परेको छैन । सबै निर्णयहरू सर्वसम्मतरूपमा गर्यौँ ।
वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरू धेरै खट्नुभएको छ । उहाँहरूलाई काम पनि दिएको छु । हामीले वडामा बजेट पनि पर्याप्त दिएका छौँ । कोही पनि कुनै काम लिएर हामीकहाँ धाउनु नपरोस्, मेयरलाई भेट्न आउनु नपरोस्, तलबाटै कार्यसम्पादन होओस् भनेर हामीले नीति बनायौँ ।
म पनि दुई पटक वडा अध्यक्ष भएको थिएँ । वडा अध्यक्ष हुँदा अनुभव गरेको पीडा म आफू मेयर भएपछि सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेँ । ससानो कामका लागि पनि वडाबाट डेलिगेसन जाने, घेराउ गर्ने परम्परा थियो । अहिले उल्टो छ । हामी जनताको बीचमा जान्छौँ र के गर्नुपर्यो भन्छौँ । हामी यो काम गर्न चाहन्छौँ, वातावरण बनाइदिनुपर्यो भनेर आग्रह गर्छौं ।
सम्पदा क्षेत्रमा द्रुत गतिमा काम भएको छ । अदालतले रोकेका र गुठियारहरूका बीचमा विवाद भएका ठाउँबाहेक धेरैजसो ठाउँमा काम सम्पन्न गरेका छौँ । पूर्वाधारको क्षेत्रमा, अप्ठ्याराका बीचमा फोहोर व्यवस्थापनको क्षेत्रमा राम्रो काम गरेका छौँ । बञ्चरे डाँडा (ल्यान्डफिल साइट) नबनेको हुनाले गाह्रो त अहिले पनि छ तैपनि हामीले सहजरूपमा काम गरिरहेका छौँ ।
म मेरो कार्यकाल भन्दिनँ, हाम्रो भन्छु । मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य हामी सबैको कार्यकालमा मैले सबै जनप्रतिनिधिबाट सहयोग पाएको छु । यसमा कर्मचारी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७८ को बजेट कुनै विवाद नभई सर्वसम्मतरूपमा पारित गर्यौँ । बजेटमा दुई दिन जति केही असमझादारी भए पनि पछि सहज भयो ।
माथि सर्वसम्मत निर्णय भएपछि तल पनि सहज हुन्छ । माथिकै विवाद तलसम्म जाने हो । विवाद भएन भने कार्यसम्पादनमा समस्या हुँदैन । अब बाँकी कार्यकाल पनि सहजरूपमा बित्छ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ ।
सय दिनको काम भनेर केही योजनाहरू सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । तपाईंले भनेजसरी काम हुन सकेन भनेर टीकाटिप्पणी भयो । यसमा के भन्नुहुन्छ ?
कतिपय काम हुन सकेन । सबै पार्टीको चुनावी घोषणापत्र उस्तै उस्तै हुन्छ । भाषामात्रै फरक हुन्छ, शैली फरक होला । हिजो केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा खोपको विषयमा आलोचना भयो । अर्को सरकार आएपछि थोरै भाषा परिवर्तन गरेर खोप निःशुल्क उपलव्ध गराउँछौ भनेर पहिलो निर्णय भयो ।
समाचार केही फरक जस्तो देखिए पनि हिजोकै निर्णयको निरन्तरता हो । हिजो सरकारले बजेटमा खोपका लागि २६ अर्ब विनियोजन गरेको थियो । अहिले अर्थमन्त्रीले पाँच अर्ब निकासा दिएँ भन्नुभयो, २६ अर्बभित्रकै हो तर नयाँजस्तो सुनियो ।
नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका घोषणापत्रमा धेरै कुरा मिल्छन् । चुनाव जितेपछि जित्नेले गरेर देखाउनुपर्छ, हार्नेको त एजेन्डा नै होइन जस्तो सोच्ने परिपाटी छ ।
हामीले चुनाव मित्रवत प्रतिस्पर्धा हो भनेका थियौँ । जसले जिते पनि अर्को चुनावसम्म सहकार्य गरेर जानुपर्छ, खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति गर्नु हुँदैन भनेका थियौँ ।
मैले सय दिनका एक सय एक काम भनेको थिएँ । त्यसमध्ये धेरै काम सम्पन्न भएका छन् । प्राविधिक कारणले, नीतिगत कारणले वा स्वामित्व विवादका कारणले हुन नसकेका केही काम छैन ।
धेरैले मलाई सोध्ने गरेको कुरा मोनोरेल के भयो भन्ने हो । तपाईंको पनि यही प्रश्न होला ।
चार वर्षको मेरो अनुभवमा यहाँ अन्तरनिकाय समन्वयन छैन । वर्षमा अर्बभन्दा बढी बजेट त खन्ने र पुर्नेमा गइरहेको छ । नगरभित्रको सामान्य कामका लागि विदेशीसँग पैसा माग्नु पर्दैन । ठूलो प्रोजेक्टका लागि विदेशी सहयोग खोजौँ ।
हो, मसँग पनि यो प्रश्न छ । मोनोरेलको कुरा गर्नुभएको थियो, केही अध्ययन पनि भएको थियो । कहाँ पुगेर रोकियो ?
यसबारेमा म भन्छु । सबैको चुनावी घोषणापत्रमा मोनोरेलको कुरा छ, मेरोमा पनि छ । संघीय सरकारको घोषणापत्रमा पनि छ । अध्ययन पनि भयो, पाँच वटा रूट पनि भयो । रिङ रोडभित्र मोनो रेल चलाउन चिनियाँ कम्पनी ‘सीसीआरसी’ लाई फिजिविलिटी अध्ययन गर्न पनि दियौँ । डीपीआर गर्न पनि दियौँ ।
अप्ठ्यारो कहाँ भयो भने रिङ रोड नै बनेन । जहाँ हामीले चलाउँछौँ भनेका थियौँ, त्यही बनेन । चिनियाँहरूले ललितपुरमा हामी फस्यौँ, १२ किलोमिटर बनाउन चार वर्ष लाग्यो, चीनको इज्जतै गयो भने । यहाँ कहिले बिजुलीको तार, कहिले जग्गाको, कहिले खानेपानीको, कहिले ढलको अनेक विवाद हुन्छ । रिङ रोडमा पूर्वाधार बनाउन नसकेको हुनाले हामीले रेलको काम गर्न सकेनौँ ।
मैले मेगा हल बनाउँछु भनेको थिएँ । यो ठूलो प्रोजेक्ट थियो । भृकुटीमण्डपमा बनाउन प्रारम्भिक डिजाइन पनि तयार भएको थियो । त्यो जग्गाको स्वामित्व समाज कल्याण परिषदमा छ । हामीले परिषदलाई डिजाइन दियौँ । जग्गाको स्वामित्वमा सहमतिका लागि प्रयास गर्यौँ । प्रधानमन्त्रीलाई र मुख्यमन्त्रीलाई पनि दियौँ । मन्त्रीजीलाई पनि दियौँ । जग्गाको स्वामित्व हामीलाई दिनुहोस् भन्यौँ ।
राजधानी काठमाडौँमा ठूलो सभागृह छैन । भइरहेको सभागृह लायकको छैन । हामीले भृकुटीमण्डपमा मल्टिपर्पोज हल बनाउन डिजाइन गरेका छौँ । जग्गाको स्वामित्व नपाउँदा काम गर्न सकेनौँ ।
हामीले महानगरको भवन, सबै वडाको कार्यालय भवन बनाउँछौँ भनेका थियौँ । महानगरको भवन बनाउन काम थालेका थियौँ । अदालतमा मुद्दा परेपछि रोकियो, टुङ्गिएको छैन । वडा कार्यालयहरू बनायौँ । कतै महानगरकै जग्गा छ, कतै नेपाल सरकारको छ, कतै गुठीको छ । विवाद नभएका ठाउँमा काम सकियो । विवाद भएका ठाउँमा काम भएन ।
समग्रमा सय दिनमा एक सय एक काम भनेका थियौँ । हामीले स्थानीयवासीका सुझाब लियौँ । अरू पार्टीका राम्रा कुरा पनि लियौँ । बुँदागतरूपमा हेर्दा एक सय एकभन्दा धेरै काम भइसकेका छन् तर एक सय एकभित्रका केही काम हुन सकेनन् । विशेष कारणले काम सम्पादन हुन नसकेको हो ।
चार वर्षको कार्यकालमा मेयर विद्यासुन्दर शाक्य भनेर आमनागरिकहरूले स्मरण गर्नेगरी के काम गरेँ भन्ने लाग्छ ?
धेरै काम भएको छ । मलाई संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको समर्थन र सहयोग मिल्यो । स्थानीयवासी सबैको सहयोग मिल्यो । असहयोग कहाँ भयो भने केही ठाउँमा, अदालतसँग हामीले समन्वय गर्न सकेनौँ । केही ठाउँमा सानातिना विरोध भए । यसका बीच पनि हामीले धेरै काम सम्पन्न गर्यौँ ।
काष्ठमण्डप बनाउने काममा कुरा मिलाउनै एक वर्षभन्दा धेरै लाग्यो । धरहरामा पनि त्यस्तै भयो । पुरानै ठाउँमा बनाऔँ भन्दा होइन, यसलाई म्युजियम बनाऔँ भन्ने एजेन्डा आयो । ‘मेरो धरहरा मै बनाउँछु’ भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट उद्घाटन पनि भएको हो । सम्पदाविद् भन्नेहरूले, सम्पदाप्रेमी भन्नेहरूले, विभिन्न मिडियाले त्यो जस्तो छ त्यस्तै; भूकम्प सम्झाउने गरी ठुटो नै राखौँ भन्ने कुरा थियो ।
धेरै विरोध भयो, जुलुस भयो । पछि स्थानीय प्रतिनिधि, त्यस क्षेत्रका संघीय र प्रदेश माननीयहरू सबैको सहयोग भएपछि धरहरा बन्यो । हिजो धरहरा हेर्न जानेलाई पार्किङको समस्या थियो । आज चार सयवटा गाडी र सात सयवटा बाइक अट्ने पार्किङ बनेको छ ।
रानीपोखरी हेर्नुहोस् । बीचको मन्दिर शिखरशैलीमा बनाउनुपर्छ भनेर मैले अडान लिएको हो । पुरातत्व विभागले पनि मानेको थिएन । यहाँ जस लिन धेरै मान्छे आउँछन् । त्यहाँ अहिले पनि केही विवादहरू छन् । यसमा म मिडियाकर्मीहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । छलफल गरौँ । एक दुई वटा ठूला मिडिया असफल बनाउने मिसनमा लागेका छन् ।
रानीपोखरीभित्र शौचालय बनाउन लाग्यो, कफीसप बनाउन लाग्यो भनेर लेखेको लेख्यै गरेर दिग्भ्रमित बनाउन लागेका छन् । काठमाडौँ आउने पर्यटकहरू एकपटक रानीपोखरी पुगून् । त्यहाँ हामी जमलतिरबाट गेट बनाउँछौँ । अकर्षक इन्ट्री काउन्टर बनाउँछौँ । शुल्क पनि लिन्छौँ । शुल्क लिएपछि पर्यटकले सुविधा पाउनुपर्छ ।
त्यहाँ पर्यटकलाई एक दुई घण्टा टिकाउने हो भने शौचालय बनाउनु पर्दैन ? उसले त्यहाँ चिया, कफी खान खोज्छ, त्यो पाउनु पर्दैन ? यी कुराहरूमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
हामीले धेरै ठाउँमा पार्क बनायौँ । एक पटक म चार नम्बर वडामा जाँदा मलाई देखेर एक जना आमा आउनुभयो । आमाले पार्कमा घुम्न जाँदा शौचालय नभएर अप्ठ्यारो भयो, एउटा शौचालय बनाइदेऊ भन्नुभयो ।
शौचालय त जहाँ पनि अनिवार्य आवश्यकता हो । शान्ति वाटिकामा शौचालय छ । हामी त्योभन्दा राम्रो, व्यवस्थित र सुविधासम्पन्न शौचालय बनाउँछौँ । त्यहाँ कफीसप पनि बनाउनुपर्छ । पर्यटकले त्यहाँका माछा र हाँस हेरेर रमाउँदै चियाकफी खान पाउनुपर्छ । एक घण्टाको यात्रा गर्ने प्लेनमा पनि शौचालय हुन्छ ।
रानीपोखरीमा बत्ती बाल्न पनि पाइँदैन भन्ने कुरा थियो, हामीले बालेका छौँ ।
अरू कामहरू !
अर्को, दरबार हाइस्कुल हेर्नुहोस् । दुई तलाबाट चार तला बनाउने मै हुँ । राणाकालमा दरबारियाहरू पढ्ने भएर दरबार हाइस्कुल भनेको, त्यो बेला काठमाडौँको जनसंख्या कति थियो र ! आजभन्दा सय वर्षअघि ! आज यति ठूलो जनसंख्या छ, त्यहाँ जनताका छोराछोरी पढ्छन् । पहिलाको जस्तो मात्रै बनाउने हो भने त जनताका छोराछोरी पढ्नै पाउँदैनन्, त्यहाँ पढ्ने दरबारिया अहिले छैनन् । शुरूमा विरोध भए पनि हामीले बनायौँ ।
कमलपोखरीमा पनि विवाद भयो । हामीले पाँच रोपनी क्षेत्रफल बढायौँ । त्यहाँ बसेको प्रहरीलाई अर्को ठाउँमा व्यवस्थापन गरेर जमिन खाली गरायौँ । क्लब भवन थियो, त्यो हटायौँ । तर माननीयहरू नै विरोध गर्छन्, कोही मुद्दा हाल्न जान्छन्, कोही नारा लगाउँछन् । अब कमलपोखरी पनि पर्यटकीय क्षेत्र हुन्छ ।
काठमाडौँ मानवनिर्मित सम्पदास्थल हो । पोखरा प्राकृतिक सम्पदास्थल हो । मानवनिर्मित सम्पदाहरू संरक्षण गर्नुपर्छ, आवश्यकताअनुसार नयाँ ढङ्गले निर्माण गर्नुपर्छ । केही छुनै हुन्न भन्ने होइन । यस विषयमा पुरातत्व विभागसँग मेरो लडाइँ छ ।
वसन्तपुरमा दमकल भवन अगाडि पुरातत्व विभागले सटर राखेर बाहालमा दिएको छ, पैसा कमाएको छ । हामीले भत्काउनू भनेका छौँ ।
हामी ठाउँठाउँमा दमकल भवनहरू बनाउँदैछौँ । रामहिटीमा बनाइसकेका छौँ । रिङ रोडको नाका नाकामा बनाउँदैछौँ । महाराजगञ्जमा टेन्डर गरिसकेका छौँ, केही दिनमा शिलान्यास गर्छौं ।
महानगरले छिमेकी नगरहरूलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ । हामीसँग त्यो क्षमता पनि छ । कोभिडको वेला काठमाडौँ महानगरले महानगरवासी मात्रै भनेन । हामीले देशवासी हेरेर काम गर्यौँ । महानगरवासीलाई क्वटा देऊ भनेर अस्पताललाई दबाब दिएनौँ । राजधानीमा त देशभरिबाट मानिसहरू आउँछन् ।
हामीले अस्पतलाहरूलाई सहयोग गर्यौँ । करोडौँ खर्च गर्यौँ । यो सहयोग महानगरवासी र सिङ्गो देशवासीका लागि हो । हाम्रो सोच अलिक ठूलो नै हुनुपर्छ ।
कसै कसैले मलाई महानगरबाहिर किन लगानी गरेको पनि भन्छन् । यहाँ ११ वटा नगरपालिका छन् । कुनै दिन यी सबै नगरपालिका मर्ज हुन पनि सक्छन् । उपत्यका एउटै युनिट बन्न सक्छ ।
अब बाँकी अवधिमा यी काम चाहिँ पूरा गर्छु भन्ने केही सोच्नुभएको छ ?
हाम्रो खरिद प्रक्रिया नै गाह्रो छ नत्र यसपालि हामीले धेरै काम सक्ने थियौँ । झन्डै ६ अर्बको काम पाइपलाइनमा छ, टेन्डर भइसकेको, खरिद प्रक्रियामा गइसकेको तर काम नभएको ।
असारमा बजेट पास गर्ने, साउनदेखि लागु हुने, खरिद प्रक्रिया भदौदेखि, टेन्डर गर्न चार महिना लाग्ने, एउटा उजुरी पर्यो भने सातआठ महिना लाग्ने, यस्तो छ हाम्रो अवस्था । एउटा आर्थिक वर्षमा यी प्रक्रिया पूरा गर्ने अनि काम अर्को वर्षमा गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
अब एक वर्षमा देखिने गरी धेरै काम सम्पन्न हुन्छन् । हामीलाई फेरि एक पटक मेलम्चीको डर छ । पुरानो पाइपबाट पानी वितरण गर्दा पनि धेरै ठाउँमा खन्नुपर्यो । कति ठाउँमा त हामीले चारपाँच पटक पिच गरिसक्यौँ । अब नयाँ पाइपबाट वितरण गर्दा के होला ! कति ठाउँमा पाइपमा क्षति भएको छ कि ! फेरि कति ठाउँमा खन्नुपर्ने हो भन्ने लागेको छ ।
यहाँ अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव छ । एउटाले खन्छ । त्यहाँ पिच गर्यो, फेरि अर्कोले खन्छ । सडक खनेको हुन्छ, महानगरलाई सोधेको हुँदैन । त्यहाँका वासिन्दाले वडा अध्यक्षलाई देख्छन्, मेयरलाई देख्छन् । सानातिना कुराले पनि अवरोध भइरहेको हुन्छ ।
प्राथमिकता आआफ्ना छन् । घरमा आगो लागेको छ भने निभाउने काम हाम्रो प्राथमिकता हुन्छ । अहिले त लाइभ प्रसारण गर्दैर्छौं, डिस्टर्व नगर भन्ने जमाना आयो ।
तपाईंले म गरेरै छाड्छु भनेर सोचेको तर गर्न नसकेको कुनै काम छ ? जो तपाईंको मनमा गढेको छ !
दुई तीन वटा काम चाहिँ मैले चाहेर पनि गर्न सकिनँ । मोनोरेल अहिले सम्भव भएन । यसमा जति गाली गरे पनि, आलोचना गरे पनि मैले पचाउने नै हो । सभाका लागि मेगा हल बनाउँछु भनेको थियो, त्यो सकिनँ ।
तीनकुनेमा बुद्ध पार्क बनाउँछु भनेको थिएँ, त्यो पनि मैले गर्न सकिनँ । पैसा दिन्छु भन्दा पनि त्यहाँ मुआब्जाको विवाद सकिएन । प्रधानमन्त्रीले पनि चाहिएजति पैसा दिन्छु भन्नुभएको थियो ।
अरू धेरै काम सम्पन्न भएका छन् । कतिपय सम्पन्न हुने क्रममा छन् । हामीले बोलेका धेरैका कुरा पूरा गरेका छौँ । केही काम प्राविधिक कारणले हुन सकेनन् । कति काम त अदालतबाट पनि रोकिए ।
देशभरजसो स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखबीच असमझदारी, विवाद, गुनासो इत्यादि सुनिन्छ । शुरूशुरूमा काठमाडौँ महानगरमै पनि फाटफुट सुनिएको हो । यस्तो किन हुँदो रहेछ ?
मेरो अनुभवमा म उपमेयर र वडा अध्यक्षहरू सबैलाई मिलाएर लैजान सफल मेयर हुँ । हामी मेयर र उपमेयर अलग अलग पार्टीबाट जितेका हौँ तर हाम्रो जति मेल अरू एउटै पार्टीबाट जितेकामा पनि पाउनुहुन्न ।
शुरूमा उहाँ (उपमेयर) को बुझाइ मतअनुसारको अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने खालको भयो । अधिकार त मतअनुसारको होइन, पदअनुसारको हुन्छ । मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य सबैको अधिकारको कुरा संविधान र कानूनमा लेखिएको छ । काठमाडौँ महानगरभित्र प्रतिनिधिसभाका मात्रै ९ जना माननीय छन् । उहाँहरूको ठूलो कि म ठूलो भन्ने त विवाद नै होइन, संविधानले व्यवस्था गरेको छ ।
उहाँ (उपमेयर) ले नबोलेको कुरा पनि कतिपय मिडियामा बोलेको भनेर आयो । उहाँ चीनमा हुँदा यता अन्तर्वार्ता छापियो, उहाँलाई थाहा नै थिएन । फाटो गराउने उद्देश्यले लेखे । अहिले पनि एकअर्कालाई जुधाउने मिसन पत्रकारिता छ, भ्रमित पार्ने र उचाल्ने ।
महानगरमा मासिक पाँच हजार रूपैयाँ गृहिणीभत्ता व्यवस्था गरौँ भन्ने उपमेयरको प्रस्ताव थियो । यसमा उमेरको मापदण्ड कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने कुरा आयो । सरदर हिसाब गरेर हेर्दा त दश–बाह्र अर्बको हिसाब आयो । महानगरले यसो गर्न सक्दैन भन्ने कुरा उहाँले पनि बुझ्नुभयो ।
शुरूमा केही सामान्य कुरामा असमझदारी जस्तो भए पनि पछि त्यो रहेन । खोपको लागि पैसा छुट्याउने भन्ने कुरा आयो । यसमा त संघीय सरकार लागेकै छ, सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप दिने भनेकै छ । सबै खोप किन्छु भनेको छ । यसमा महानगरले बजेट छुट्याउनु पर्दैन भन्ने मेरो कुरा रह्यो ।
यो कुरा मैले पनि बुझेको छैन, नगरपालिकाहरूले खोप किन्न भनेर बजेट छुट्याएको भन्ने समाचार आयो, यसको के अर्थ छ ?
सरकारले गरेन, मेरा नगरवासीलाई म बचाउँछु भन्ने कुरा होला । काठमाडौँ महानगरले खोप किन्न बजेट छुट्याएको छैन । मलाई पनि धेरैले खोप किन्न बजेट छुट्याऊ, तिमीलाई चुनावमा फाइदा हुन्छ भनेर सुझाब दिएका हुन् । यस्तो वाहियात काम हामी गर्दैनौँ ।
हामी संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर जान्छौँ । संघीय सरकारले सबै काम गरेको छ । खोपका लागि सरकार लागिरहेको छ, सम्माननीय राष्ट्रपति लाग्नुभएको छ । व्यापारीहरूले प्रयास गरिरहेका छन् । अब मेयरले खोप किन्छु भन्नुको अर्थ छैन । सरकारलाई च्यालेन्ज गर्ने होइन, सहजीकरण गर्ने हो ।
हामीले अस्पतालहरूलाई सहयोग गर्यौँ ।
प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग सम्बन्ध र सहयोगको अवस्था कस्तो रह्यो ?
दुवै सरकारसँग महानगरको सम्बन्ध सुमधुर रह्यो । मैले आवश्यक सबै सहयोग पाएँ । स्रोतको हिसाबले मैले सहयोग माग्नु परेन । स्रोत हामीसँगै छ । हामीले त नगर–नगर साझेदारी भनेर अरू नगरहरूलाई पनि सहयोग गरेका छौँ ।
बितेको चार वर्षमा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार, कानून कार्यान्वयन, स्थानीय तहले कानून बनाउने जस्ता कुरामा कस्तो अनुभव रह्यो ? केही सुधार र परिमार्जनको आवश्यकता देख्नुभयो कि !
तपाईंले सोधेको तीन तहका सरकारको कुरा हो । यहाँ सरकारमा नरहेकाहरू पनि छन् । काठमाडौँ महानगरभित्र संघीय र प्रदेशका माननीयहरू धेरै छन् । उहाँहरूलाई पनि सरकारले पैसा दिएको छ । एउटा नक्सा कोरिसकेपछि बनाउनुपर्नेमा त्यो पैसाले जसलाई जे मन लाग्छ त्यही बनाउन थाल्ने स्थिति भयो । यसो गर्दा महानगर कुरूप हुन्छ भन्ने मेरो कुरा हो । जसलाई जे मन लाग्यो त्यो काम गर्ने कुरामा मेरो आपत्ति छ ।
महानगरको डिजाइनमा को माननीयले के गर्ने हो, त्यो गरौँ । यहाँ त भोटको नाममा काम गर्ने कुरा भयो ।
म नाम भन्दिनँ, एउटा अनुभव सुनाउँछु । हामीले चार करोड खर्च गरेर बाटो पिच गर्यौँ । एक जना संघीय माननीयले ५० लाख रूपैयाँ दिएर पिच खनेर ढल हाल्न लगाउनुभयो, २४ इन्चको थियो, ४२ इन्चको हाल्न लगाउनुभयो । ढल हाल्न खनेको बाटो बनाइदिनुपर्यो भन्दा पैसा छैन भन्नुभयो ।
फेरि हामीले अर्को चार करोड खर्च गर्नुपर्यो । यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो । कुनै समन्वय नै छैन तर दोष महानगरलाई लाग्छ ।
अहिले धैर्य राखौँ, केही बोल्नै पर्दैन । कसैलाई गाली पनि गर्नु पर्दैन । केही समयपछि जनताले केपी ओली नै ठिक भन्नेछन् । जे नहुनुपर्ने भयो, इगो छाडेर नेताहरू मिल्नुको विकल्प छैन । कसैलाई देखाइदिन्छु भन्ने इगो छाडेर मिल्नुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ ।
स्थानीय तहका लागि देशभरिलाई एउटै कानून छ ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन’ । काठमाडौँ देशको राजधानी हो, यहाँको जनसंख्या कति छ, सबैलाई थाहा छ । हाम्रो काम धेरै छ, बजेट पनि झन्डै कुनै प्रदेशको हाराहारी छ । कानून चाहिँ सबैलाई एउटै छ । हामीसँग साधनस्रोत छ, एक पैसा पनि विदेशबाट लिएको छैन । हामीले हाम्रो पैसाले अन्य नगरपालिकासँग सहकार्य पनि गरेका छौँ ।
चार वर्षको मेरो अनुभवमा यहाँ अन्तरनिकाय समन्वयन छैन । वर्षमा अर्बभन्दा बढी बजेट त खन्ने र पुर्नेमा गइरहेको छ । नगरभित्रको सामान्य कामका लागि विदेशीसँग पैसा माग्नु पर्दैन । ठूलो प्रोजेक्टका लागि विदेशी सहयोग खोजौँ ।
हामी सबैसँग समन्वय गराउन सकिन्छ कि भनेर लागेका छौँ । अर्को, खरिद कानूनले संघीय सरकारलाई पनि रुवाएको छ । प्रदेश सरकारलाई पनि रुवाएको छ । शंकै शंकाले बिगारेको छ, बदमासी गर्ला भन्ने नाममा ।
कसैले एक करोडको काम ६० लाखमा टेन्डर लिन्छ र भोलिपल्ट आएर ६० लाखमा लिएका छौँ, काम कसरी गर्नु मेयरसाब भन्छ । हामीले त घटाएर लिनू भनेको होइन । यसरी क्वालिटी बिगारेर बनाएपछि कति टिक्छ !
बढी रकमलाई ठेक्का दिँदा अख्तियारले समाउँछ । यहाँ कामको क्वालिटी हुँदैन । काम गरेर भ्रष्टाचार गर्ला भन्ने एउटा शंका अनि काम नगरेर राज्यलाई घाटा पुर्याउँछ भने त्यसलाई पनि कानून लगाउनुपर्छ भन्छु म त । एक अर्बको काम एक वर्ष पर सर्दा राज्यलाई १० करोड रूपैयाँ घाटा हुन्छ ।
भ्रष्टाचार गर्ला, पैसा खाला भन्ने शंकाले धेरै बाँध्दा काम भएन । खायो भने कारबाही गर्ने कडा कानून चाहियो तर काम गर्न सजिलो बनाइदिनुपर्यो ।
स्थानीय तहलाई पनि कानून बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार छ, यसबारेमा कस्तो अनुभव रह्यो ?
कतिपय कानून हामी बनाउन सक्छौँ तर त्यसले संघीय कानूनलाई चलाउन सक्दैन । खरिद ऐन हामी बनाउन सक्दैनौँ । स्थानीय तहको सन्दर्भमा संसदले बनाउने कानूनमा नै केही परिमार्जन आवश्यक छ ।
तपाईं नयाँ संविधान बनेर स्थानीय तह पुनर्संरचना भएपछि संघीय राजधानी रहेको महानगरको पहिलो मेयर हुनुहुन्छ । काठमाडौँ नगरवासीले एउटा मेयरका रूपमा आफूलाई कसरी सम्झियून भन्ने लाग्छ ?
यो मैले भन्ने खालको कुरा होइन । हामी हिजोका कामहरूबारे थाहा पाउन इतिहास पढ्छौँ । रेकर्ड तोडेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । कसैले ८० नम्बर ल्याएको छ भने मैले ८५ ल्याउनुपर्छ । उसलाई ७० मा झारेर मैले ७५ ल्याएर जित्ने होइन ।
खुला प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । अर्कोलाई असफल बनाएर म सफल देखिने होइन । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । हामीले सम्पदा क्षेत्रमा काम गरेका छौँ । यसले सय वर्षभन्दा धेरै सम्झाउँछ । परम्परागत बाजा बजाउने गुरुहरूको सम्मानमा गुरुभत्ता दिएका छौँ । यो एउटा ऐतिहासिक काम भएको छ । यसमा नगरका हामी सबै जनप्रतिनिधि संलग्न छौँ, मेयरमात्रै होइन ।
प्रत्येक वडामा पार्क बनाएका छौँ । अरू नगरपालिकालाई पनि पार्क बनाउन सहयोग गरेका छौँ । बाटोहरू बनाएका छौँ । बञ्चरे डाँडा (ल्यान्डफिल साइट) बनेपछि फोहोर व्यवस्थापन पनि सहज हुन्छ ।
यहाँ त काम गरेर विवादमा पर्नुभन्दा बरु नगरौँ भन्ने प्रवृत्ति छ, यो अन्त्य हुन आवश्यक छ । नियत खराब हुनु भएन । इमानदारीपूर्वक काम गर्नुपर्यो ।
बाँकी, हाम्रो कार्यकाल कस्तो भन्ने कुरा इतिहासले नै भन्ला ।
आजको संवादको अन्तिम जिज्ञासा, तपाईं एमालेको नेता हुनुहुन्छ, एमालेको उम्मेदवारका रूपमा मेयर निर्वाचित हुनुभयो । पार्टी एकीकरणबाट नेकपा बन्यो, दुई तिहाई बहुमतको सरकार बन्यो । पछि पार्टी फुट्यो, सरकारको बहुमत गुम्यो, हुँदा हुँदा एमालेको सरकार नै ढल्यो । अहिले एमालेमा चर्को विवाद छ । यो सबै देखेर कस्तो लाग्छ ?
यसमा सैद्धान्तिक बहस केही पनि छैन । नेताहरूको इगोका कारणले भएको हो । औँलाभित्रका नेताहरूको विवाद हो । शीर्ष नेताहरू मिल्दा सबै कुरा मिल्छ । आमाबाबु झगडा गरे भने बच्चाको के दोष ! शीर्ष नेताहरूको विवादमा हामीले गरेर हुने केही पनि छैन ।
हामीले ५४ सालमा पार्टी फुटेको देख्यौँ, यसमा हाम्रो तहको भूमिका केही पनि थिएन । पछि ५८ सालमा मिल्यो, त्यसमा पनि हाम्रो भूमिका थिएन ।
अहिलेको विवाद कार्यकर्ताको भावनाअनुसार होइन, जनताको भावनाअनुसार पनि होइन । यो विवादले देशको हित गर्दैन । म पनि जानी नजानी ४० वर्षदेखि राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा छु । हामी बहुदल भनेर लाग्यौँ । बहुदल आयो । हाम्रो सबै आन्दोलन दलीय व्यवस्थाका लागि भएको थियो ।
अहिले अदालतको एउटा निर्णयले निर्दलीय प्रधानमन्त्री बनाइदियो । अहिले त दलको प्रतिनिधिले नभई व्यक्तिले शासन गर्ने व्यवस्था आयो । यो सच्याउनु पर्छ ।
अहिले एमालेमा भइरहेको विवादले पार्टीलाई मात्रै होइन, सिङ्गो देशलाई हानी हुन्छ । कुनै समयमा एउटाले अर्कोलाई एक नम्बरको राष्ट्रघाती भन्ने र फेरि अर्कोले एक नम्बरको भ्रष्टाचारी भन्ने विवाद चल्यो । नेताहरू मिल्नुपर्छ भनेर हामी धर्ना दिन्थ्यौँ, नेताहरू चाहिँ फार्टी फुट्यो भने पनि फेरि मिलिहाल्छ नि भनेर सहजरूपमा लिने !
त्यस बेला हाम्रा धेरै साथीहरू माओवादीतिर लागे । अहिले पनि नेताहरूको इगोको मात्रै समस्या हो । आफ्नो पार्टीको सरकार ढालेर अर्को पार्टीको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, कारबाही गर्ला भनेर अदालतले पहिले नै रोक्ने । यस्तो विषम परिस्थिति छ ।
यहाँ हाम्रो नियन्त्रणबाहिरको केही खेल पनि हुँदैछ । मजस्ता लाखौँ कार्यकर्ताको चिन्ता छ । देशवासीको भविष्यको कुरा छ ।
अहिले धैर्य राखौँ, केही बोल्नै पर्दैन । कसैलाई गाली पनि गर्नु पर्दैन । केही समयपछि जनताले केपी ओली नै ठिक भन्नेछन् । जे नहुनुपर्ने भयो, इगो छाडेर नेताहरू मिल्नुको विकल्प छैन । कसैलाई देखाइदिन्छु भन्ने इगो छाडेर मिल्नुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ ।
प्रतिक्रिया