काठमाडौँ– नेकपा एमालेले अन्तर पार्टी निर्देशन जारी गर्दै पार्टी विवाद समाधानका लागि गरिएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि नेताहरुलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

एमालेले प्रदेश, जिल्ला र मातहतका कमिटी र जनसंगठनहरुमा १० बुँदे कार्यान्वयनका लागि नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिएको हो । २०७५ जेठ २ गते अघिकै पार्टीको संरचना अनुसार नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिने १० बुँदे सहमति अनुसार त्यो सहमति कार्यान्वयन गर्न नेताहरुलाई जिम्मेवारी तोकिएको हो ।

एमाले विभाजन अघि माधवकुमार नेपाल समूहमा रहेका तर अन्तिममा एमालेमै फर्किएका नेताहरुको जिम्मेवारी पनि २०७५ जेठ २ गते पूर्वकै अवस्थामा फर्काइएको छ । १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि प्रदेश १ मा भीम आचार्य, सुवास नेम्बाङ, शेरधन राई, देवराज घिमिरे र टंक आङबुहाङ तथा प्रदेश २ मा सत्य नारायण मण्डल, रघुवीर महासेठ, प्रभु साह, सुमन प्याकुरेल र ज्वाला कुमारी साहलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

बाग्मती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, रामबहादुर थापा, काशीनाथ अधिकारी र आनन्द पोखरेल, गण्डकीमा किरण गुरुङ, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, जगत विश्वकर्मा र लीलबहादुर थापा तथा लुम्बिनी प्रदेशमा विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, टोपबहादुर रायमाझी, दलबहादुर राना र लीला गिरीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यस्तै कर्णालीमा युवराज ज्ञवाली, यमलाल कँडेल, गोरख बोगटी र धर्मराज रेग्मी, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भीम रावल, लेखराज भट्ट र कर्णबहादुर थापा तथा जनसंगठनमा ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, गोकर्ण विष्ट र टोपबहादुर रायमाझीलाई खटाइएको छ ।

अपानिमार्फत नेकपा एमाले विभाजन गरेर बनेको नयाँ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीमा नलाग्न पनि अपिल गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई यही भदौ २२ गतेसम्म पार्टी रोज्न दिने निर्णय गरेपछि अपानिमार्फत एमालेले नयाँ बनेको दलमा नलाग्न अपिलसमेत गरेको हो ।