ब्रिटनीको पक्षमा अदालतको फैसला | Khabarhub Khabarhub

ब्रिटनीको पक्षमा अदालतको फैसला


१४ आश्विन २०७८, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

लसएञ्जल्स(अमर उजाला)– हलिउड पप गायिका ब्रिटनी स्पीयर्स विगत लामो समयदेखि पिता जेमी स्पीयर्सको संरक्षकत्वको मामलालाई लिएर चर्चामा छिन् । अब भने लसएञ्जल्सको अदालतले जेमीलाई आफ्नो छोरीको अभिभावक पदबाट हटाएको छ । जसकारण बाबुछोरीबीचको कानूनी लडाईं समाप्त भएको छ ।

‘जेमी स्पीयर्सलाई तत्काल कन्जरभेटरको रुपबाट हटाइएको छ र गायिकाको सर्वोत्तम हितमा एक अस्थायी संरक्षकका रुपमा परिवर्तन गरिएको छ’ न्यायधिश ब्रेण्डा पेनीले भनेका छन् । यो वर्षको अन्त्यसम्ममा कन्जरभेटरशिप पूर्ण रुपमा समाप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

ब्रिटनी आफ्नो पिताबाट स्वतन्त्र भइसकेकी छन् र अदालतको मामलामा पनि उनले केही हप्तापछि स्वतन्त्रता पाउदैछिन् । ब्रिटनीले आफ्नो पितालाई हटाउनका लागि गरेको अनुरोधको महिनौ पछि यो फैसला आएको हो । ‘वर्तमान अवस्था अस्थिर छ । यो एक नकारात्मक र दुःखद वातावरणलाई दर्शाउछ । जसमा जेमी स्पीयर्स निलम्बित हुन आवश्यक छ’, न्यायधिशले भनेका छन् ।

जेमीले सन् २००८ देखि कन्जरभेटरसिप शुरु गरेका थिए र त्यही समयदेखि गायिकाको जीवनको संरक्षक रहे । जसकारण उनले गायिकाबारे सबै निर्णय आफैंले गर्न थाले । त्यसपछि ब्रिटनीले यसका लागि कानूनी लडाईं लडिन् । किनकी उनी आफूमाथि पिताको संरक्षणको अन्त्य होस् भन्ने चाहन्थिइन् ।

सुनुवाईको समयमा ब्रिटनी उपस्थित थिइनन् । उनको पिता सुनुवाईको हिस्सा थिए । उनी पुरा समय शान्त थिए ।

प्रकाशित मिति : १४ आश्विन २०७८, बिहीबार  १२ : ३९ बजे

रवि लामिछाने काठमाडौं अदालतमा उपस्थित

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने

हाडेभिर र खारा जोड्ने झोलुङ्गे पुल निर्माण

म्याग्दी– म्याग्दीको धवलागिरी र मालिका गाउँपालिको सिमाना भएर बग्ने म्याग्दी

बिरामीलाई निःशुल्क रगत

काभ्रे– काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिकाका बिरामीलाई आवश्यकतानुसार निःशुल्क रगत उपलब्ध हुने

काभ्रेको संसारीदेवी विद्यालयमा कम्युटर प्रयोगशाला

काभ्रे– अमेरिकन संस्था ‘आर स्टार फाउन्डेसन’को सहयोगमा काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिका–४

आज कृषि अनुदानसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गरिने

काठमाडौं– कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि अनुदानसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक