काठमाडौँ– कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई कार्य सम्पादन गर्न कुनै किसिमको समस्या हुन नदिने बताएका छन् ।

कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा सिरहामा आज आयोजित स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको लागि क्षमता अभिवृद्धि तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले न्यायिक समितिलाई दक्ष जनशक्तिसँगै भौतिक पूर्वाधारको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै दबाब, प्रभावमा नभई ऐन, नियम र कानूनको आधारमा कार्य सम्पादन गर्ने आग्रहसमेत गरे ।

न्यायिक समितिका पदाधिकारीमा इच्छाशक्तिको अभावका कारण अपेक्षाकृत कार्य गर्न नसकेको जिकिर गर्दै उनले हरेक न्यायिक समितिलाई एक जना अधिकृतस्तरको दरबन्दी कायम गर्न समान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी दिए ।

श्रेष्ठले गरिब, विपन्न तथा दलित समुदायलाई कानूनी सहायता गर्न नियुक्त भएका कानूनी सहायता अधिकृतले अपेक्षाकृत रुपमा काम गर्न नसकेकाले सेवा सुविधा बढाएर भए पनि कानूनी सहायताको कार्यलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

भौतिक पूर्वाधारलाई मात्र विकास सम्झिने परिपाटी गलत भएको भन्दै उनले जनतालाई न्याय दिने न्यायिक विषयलाई पनि विकास पूर्वाधारकै रुपमा अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरे ।

जिल्ला समन्वय समिति सिरहाका प्रमुख रामचन्द्र ठाकुरले न्यायिक समितिका बारेमा जनचेतना जगाउन नसकेकाले जनताले न्यायिक समितिको बारेमा बुझ्नै नसकेको बताए ।

सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कणेँलले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय न्यायिक समितिलाई दिएको अधिकारलाई न्यायिक समितिका पदाधिकारीले प्रयोग गर्न नसकिरहेको गुनासो गर्नुहुँदै न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई प्रशिक्षित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव पुष्कर सापकोटाको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा सिरहाका १७ वटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारी, अर्धन्यायिक निकायका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।