काठमाडौँ — संवैधानिक इजलासका दुई न्यायाधीशहरूले कानून व्यवसायीहरुबाट प्रश्न उठेकै कारण आफूहरू हट्नु नपर्ने राय व्यक्त गरेका छन् ।

आइतबारको मिति राखेर सोमबार वितरित रायमा उनीहरूले यसअघिको फैसलाका कारण यो मुद्दा हेर्न आफूहरुलाई आचारसंहिताका दृष्टिकोणले कुनै कठिनाई नभएको दावी गरेका हुन् ।

‘ऋषि कट्टेलजीको मुद्दा नितान्त फरक हो, त्यो मुद्दामा व्यक्त राय र पुनरावलोकन नगर्ने भनी गरेको आदेशले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सम्बन्ध राख्दैन,’ न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले तयार पारेको राय उदृत गर्दै सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘केवल प्रश्न उठेकै कारणले मात्रै मुद्दाबाट अलग हुनु पर्दैन । इजलासमा बस्दा पनि न्यायाधीशको आचारसंहिताको उल्लंघन हुँदैन ।’

आइतबार सुनुवाइ सकिएपछि न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले मौखिक रुपमा इजलासमा बस्ने बताए पनि कुनै लिखित आदेश वा राय व्यक्त गरेका थिएनन् । तर, सोमबार उनीहरूको रायसहितको आदेशको प्रति संवैधानिक इजलासका सबै न्यायाधीशहरूलाई बुझाइएको थियो । त्यसमा प्रधानन्यायाधीशसहित कुनै पनि न्यायाधीशले हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।

गत शुक्रबार र आइतबार (हिजो) विपक्षी कानून व्यवसायीहरूले संवैधानिक इजलासमा सहभागी भएका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाएका थिए । त्यो प्रश्नपछि न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरासम्म पुगेर ठोक्किएको थियो ।