बारको बहिष्कारपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले पनि हेरेनन् मुद्दा « Khabarhub

बारको बहिष्कारपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले पनि हेरेनन् मुद्दा


१४ कार्तिक २०७८, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाल बार एसोसिएसनको बहिष्कारका कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले समेत आइतबार मुद्दा सुनुवाइ गर्न सकेनन् ।

न्यायाधीश र नेपाल बारको विरोधका बाबजुद बुधबार इजलासमा बसेर मुद्दा सुनुवाइ गरेका जबराको इजलासमा कुनै पनि कानुन व्यवसायी बहसका लागि उपस्थित नभएपछि उनको इजलासमा पनि मुद्दा सुनुवाइ हुन नसकेको हो ।

‘उहाँले आफ्नो एकल इजलास र अर्को एउटा संयुक्त इजलास तोक्नुभएको थियो, संयुक्त इजलासमा न्यायाधीश अनुपस्थित भएर सुनुवाइ भएन, एकल इजलासमा बहस गर्न कानुन व्यवसायीहरू जानुभएन,’ नेपाल बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले न्युज कारखानासँग भने ।

जबराले आफ्नो इजलासमा दुईवटा मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसी तोकेका थिए । बार र न्यायाधीशको आन्दोलनका कारण बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दासमेत अलपत्र परेका छन् ।

आन्दोलनरत न्यायाधीशहरूले आइतबारबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा सुनुवाइ गर्ने बताए पनि बन्दीका रिट सुनुवाइ गर्न न्यायाधीशहरू इजलास गएनन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले उपस्थित सबै न्यायाधीशका लागि कललिस्ट (मुद्दा सुनुवाइको सूची) सार्वजनिक गरेका थिए ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा एउटा र न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासमा बैंकिङ कसुर अभियोगमा कारागारमा रहेका कमल ज्ञवालीको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटको पेसी तोकिएको थियो ।

न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र सपना प्रधान मल्लको इजलासमा समेत एउटा बन्दीका रिट सुनुवाइका लागि तोकिएको थियो । तर न्यायाधीशहरू यी सबै निवेदनमा सुनुवाइका लागि इजलास गएनन् ।

प्रकाशित मिति : १४ कार्तिक २०७८, आइतबार  २ : ३२ बजे

सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन

काठमाडौं– सरकारले सार्वजनिक बिदालाई पुनरावलोकन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा

फास्ट ट्र्याक निर्माणमा ढिलाइप्रति राष्ट्रियसभा सदस्यको असन्तुष्टि

काठमाडौं– काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति राष्ट्रियसभा

इरानी हवाई आक्रमण विफल पारेको बहराइन र कुवेतको दाबी

मनामा– बहराइन र कुवेतले सोमबार इरानबाट गरिएका हवाई आक्रमणका प्रयासलाई

मुख्यसचिव कार्कीका २२ बुँदे निर्देशन : कर्मचारीलाई सदाचारी बनाउनेदेखि सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकनसम्म

काठमाडौं- मुख्यसचिव गोविन्द कार्कीले संघीय सरकारका सचिवहरूलाई कर्मचारीको आचरण सुधार,

‘लेबल’ नभएका र न्यून गुणस्तरका खाद्यवस्तु बिक्री नगर्न विभागको आग्रह

काठमाडौं– वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले लेबल नभएका, कम