सुदूरपश्चिम सरकारमा एकीकृत समाजवादीको दाबी | Khabarhub Khabarhub

सुदूरपश्चिम सरकारमा एकीकृत समाजवादीको दाबी


१४ कार्तिक २०७८, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

धनगढी– नेकपा एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्ने भएको छ । त्यसका लागि समन्वय गर्न पार्टीको केन्द्रीय कमिटीसँग माग गर्ने लिखित निर्णयसमेत भएको छ ।

एकीकृत समाजवादी पार्टी प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री दीर्घ सोडारीका अनुसार प्रदेश सभामा ठूलो दल भएपछि सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने माग आएपछि केन्द्रलाई पत्र पठाउने निर्णय गरिएको हो ।

‘एकीकृत समाजवादी पार्टी संसदीय दलको शुक्रबार बसेको बैठकले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा प्रदेशस सरकार बनाउनुपर्ने माग राख्दै केन्द्रलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ संसदीय दलका नेता सोडारीले भने, ‘केन्द्रको रायअनुसार आगामी रणनीति तय हुने छ ।’ उनले बैठकका थप निर्णय भने सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिइने बताए ।

प्रदेश सभामा नेकपा एस ठूलो दल भएका कारण सरकारको नेतृत्वका लागि दाबी गर्नु स्वाभाविक भएको उनले बताए ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले सुदूरपश्चिममा आउँदा पनि त्यसको केही संकेत देखाएका थिए । गत बिहीबार कञ्चनपुर पार्टी कार्यालय उद्घाटन गर्न सुदूरपश्चिम आउने क्रममा अध्यक्ष नेपालले धनगढी विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकार परिवर्तन भए ठूलो दलका हैसियतले त्यसको नेतृत्व नेकपा एसले गर्ने बताएका थिए ।

प्रकाशित मिति : १४ कार्तिक २०७८, आइतबार  ६ : ४८ बजे

चैत अन्तिमसम्म क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गरिसक्ने कांग्रेसको योजना

काठमाडौं– विगतका महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा देखिने क्रियाशील सदस्यता विवाद निरूपणका लागि

११ वाणिज्य बैंकले नाफा बढाए, ९ बैंक घाटामा

काठमाडौं – अघिल्लो आर्थिक वर्ष (आव)को ६ महिनाको तुलनामा चालु

यु–१९ महिला विश्वकप : नेपालद्वारा स्कटल्यान्डलाई ७४ रनको लक्ष्य

काठमाडौं – मलेसियामा जारी आइसिसी यु–१९ महिला टी–ट्वान्टी विश्वकप क्रिकेट

एकीकृत समाजवादीको हिसाबकिताब : सवा ४ करोड आम्दानी गरेको पार्टी ३२ लाख घाटामा

काठमाडौं- माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको वार्षिक लेखापरीक्षण

वीरगञ्ज भन्सारबाट छ महिनामा ८० अर्ब राजस्व संकलन

वीरगञ्ज– वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा