अमेरिकी सहायता निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत नेपाललाई प्राप्त हुने पाँच सय मिलियन वा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ सहायता अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन। एमसीसी कार्यान्वयनका लागि अन्तिम प्रक्रिया रहेको संसदबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान अनुरुप तत्कालीन केपी शर्माओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ साल असार ३० गते संसद्‌मा दर्ता गराएको छ।

संसद्मा दर्ता भएको एमसीसी सम्बन्धी प्रस्ताव त्यहाँभित्र छलफलका लागि प्रवेशनै पाएको छैन बरु अफवाह र आन्तरिक राजनीतिको भूमरीमा फस्न पुगेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालेसंसद्को जारी अधिवेशनबाट एमसीसी पारित गराउने प्रतिबद्धता जनाए पनि विभिन्न आन्तरिक कारणहरु देखाउँदै प्रक्रियाको सुरुवात नै भएको छैन।

सरकारले संसदमा प्रक्रिया अगाडि नबढाएका कारण एमसीसीबारे थप भ्रम छर्ने, विवाद र बहसको विषयका लागि समय उपलब्ध गराएको जस्तो भएको छ।

एमसीसीबारे संसद्मा विषयगत छलफलपछि निर्णय लिन नसक्दानेपालको निर्णय क्षमता, विश्वसनियता, कूटनीतिक क्षमता र सन्तुलनलाई नराम्ररी खल्बलाइरहेको छ।

चीनको रणनीतिक चेपुवाबाट नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई उतार्न अब प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक निर्णय गर्नैपर्छ। एमसीसीबारे संसदमा छलफल गरेर स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार ठोस निर्णय लिनुपर्छ।

सम्झौताको आशय विपरीत अतिरञ्जनाले एमसीसी परियोजनाबारेको अन्यौलता मात्र बढाएको छैन। अमेरिकासंगको नेपालको सम्बन्धलाई धुमिल र तिक्त बनाउने गलत आशय पनि लुकेको छ।

सरकारले पटक पटक प्रतिबद्धता जनाए पनि अब व्यवहारिक कार्यान्वयको अवसरका लागि धेरै समय छैन।

राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका सम्भाव्य भ्रमहरु मेट्न अमेरिकाबाट धेरै जवाफ आइसकेको छ। नेपालस्थिति अमेरिकी दूतावासका अधिकारी, एमसीसीका अधिकारीसंगै दक्षिण तथा मध्य एशियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु, उपसहायक विदेशमन्त्री केल्ली किडरलिङ र एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारसमेत काठमाडौं आएर स्पष्ट पारिसकेका छन्।

वर्षो धैर्यता देखाइरहेको अमेरिका अबपनि यो या त्यो बहानामा परियोजना कार्यान्वयनका लागि अनन्तकालसम्म पर्खन सक्ने अवस्थामा छैन।

एमसीसीलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि प्रक्रिया थाल्ने जिम्मेवारी सरकारको हो। राजनीतिक सहमति जुटेपनि नजुटे पनि संसदमा लैजानु र संसदहरुले छलफल गरी निर्णय गर्ने स्वतन्त्र प्रदान गर्न संसद्मा टेबुल गर्नुपर्ने दायित्व प्रधानन्त्री देउवाको काँधमा छ।

एमसीसी फिर्ता गयो भने त्यो सरकारको र अहिले प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्मा नलग्ने अकर्मण्यता र गठबन्धनको नाममा अनुदान माथिको गैरजिम्मेवारीपना मुख्य कारण हुनेछ। एमसीसी कम्तीमा संसदभित्र छलफल हुनुपर्छ र आवश्यकता रहेको नरहेको संसदहरुले स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार कुण्ठीत गर्ने गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य गठबन्धनले गर्नुहुँदैन।

सम्झौतामै स्पष्ट रहेको विद्युत प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधारका लागि आएको आर्थिक सहायतालाई अफवाहको आधारमा होइन सम्झौताका बुँदाहरुहेरेर संसदले स्विकार्ने या अस्विकार्ने अधिकार सुरक्षित छ।

ऊर्जा विज्ञहरु, निजी क्षेत्र, लगानीकर्ता र स्वतन्त्र विश्लेषक विद्युत क्षेत्रमै एमसीसीले ठूलो फड्को मार्नसक्ने तथ्यांक दिइरहेका बेला एमसीसी कसैको स्वार्थमा बद्नाम गरिएको छ। विगतमा राष्ट्रवादका नाममा अरुण परियोजना फर्किदा नेपाल ऊर्जा विकासमा पन्ध्र वर्ष पछाडि धकेलेको यथार्थबाट अहिले पनि राजनीतिक नेतृत्वको पाठ सिकेको देखिएन।

एमसीसी अध्ययन कार्यदल
सत्तारुढ गठबन्धनले एमसीसी अध्ययनका लागि नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल बन्यो। कार्यदलमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र सूचना तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की सदस्य छन्।

यो कार्यदलले निकास दिने भन्दा पनि सुझाव अध्ययनका लागि हुनसक्छ तर संसद्मा जाने प्रक्रियालाई प्रभावित गर्नसक्ने कुनै अख्तियारी दिएको छैन। समिति बनाउनु आफैमा समय लम्बाउँनेबाहेक र विषयलाई संसदबाहिर लगेर गिजोल्नु सिवाय केही होइन। संयोजक खनालको एमसीसीप्रतिको दृष्टिकोण र पूर्वाग्रह पहिले नै प्रष्ट छ।

तत्कालीन नेकपा भित्रको विवादमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध एमसीसीलाई राजनीतिक हतियार बनाइएकाले नै एमसीसी अनावश्यक विवादमा परेको हो। एमसीसी गिजोल्नुमा झलनाथ खनाल कै नेतृत्वमा पुन समिति बनाउनु हो। यो समय बर्वादी मात्र हो।

नेकपामा अन्तरविरोध बढिरहेका बेला २०७६ माघ १९ गते नेकपाले एमसीसी अध्ययनका लागि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वमा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र स्थायी समिति सदस्य भीम रावल रहेको तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलले फागुन ९ गते प्रतिवेलन बुझाएपछि एमसीसी राजनीतिक भूमरीमा फँस्न पुगेको हो।

कार्यदल सदस्य तथा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले १५ बुँदे फरक मतराखे पनि एमसीसीलाई हतियार बनाएर सरकारविरुद्ध प्रहार गर्ने मनसायका साथ विवादमा पारियो।

नेकपाको तत्कालीन शक्ति संघर्ष, आन्तरिक मत भिन्नता र अन्तरविरोधका बीच चिनियाँ प्रभावका कारण एमसीसी तीव्र राजनीतिक भूमरीमा परेको हो।

नेपालले सबै प्रक्रिया पुरा गरिसकेको र अब संसद्‌बाट एमसीसी अनुमोदनपछि कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बेला अनावश्यक बिलम्ब गरिँदै छ।

एमसीसी नेपालको हितमा छ कि छैन वा पारित गर्ने या अस्वीकार गर्ने नितान्त संसदको निर्णयको विषय हो। एमसीसी सम्पूर्ण रुपमा पारदर्शी रहेको र यसबारे लुकेको तथ्य नै केही रहेकाले शंकाको नजरबाट चीनको प्रत्यक्ष चासो, प्रभाव र दबाबका कारण एमसीसी अलमलमा पारेर नेपालले आफ्नो निर्णय गर्न सक्षम छैन भन्ने नकरात्मक सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिएको छ।

एमसीसीलाई संसदबाटै हल गर्न संवेदनशील हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री देउवासामु अब एमसीसी पास भए पनि नभए पनि संसद्मा लगेर निर्णय गर्नुपर्ने बेला आएको छ।

नेपाल र अमेरिकी सरकारबीच भएको एमसीसी अनुदान सम्झौता अहिले आएर यो या त्यो बहानामा ढिलाई गर्ने, आन्तरिक कारणहरु देखाउँने र सुधारको माग गर्ने भन्दा जनप्रतिनिधि संस्था संसदभित्र छलफल गरेर टुंगोका पुग्नुपर्ने विषय हो। सरकारले अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने तर त्यो अनुसारको प्रक्रिया अगाडि नबढाउनाले पनि एमसीसी थप गिजोलिएको छ।

सम्झौता भएको यतिका वर्षपछि पनि संसदमा कुनै छलफल नगराई प्रक्रियामा अवरोध गरेर अहिले आएर पुन संशोधनको मुद्दा उठाउनु दोहोरो रानजीतिक चरित्र हो।

अब एमसीसीलाई अनुमोदन या अस्वीकार गर्नेगरी राजनीतिक दलले र संसदले निर्णय लिनुपर्छ। अन्यथा यसले नेपाललाई नोक्सान गर्नेछ। नेपालको विश्वसनियता, मुलुकको छवि र सहायतालाई विथोल्ने प्रयासलाई अहिले आएर पुन त्यस्तै निरन्तरता दिनु सत्तारुढ गठबन्धनको बिडम्बनापूर्ण कार्य हो।

संसदमा आवश्यक बहुमत सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेससंग छैन। त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। तर, संसदमा छलफल गर्न नपुराई सत्ता गठबन्धनमा औपचारीकता देखाएर एमसीसीबारे थप अनिर्णीत हुने अवस्थाको श्रृजना भयो भने प्रधानमन्त्री देउवाकै विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्नेछ।

एमसीसी संसदमा अघि नबढे सम्झौतामा अपनत्व लिन प्रधानमन्त्री तयार छैनन भन्ने स्पष्ट सन्देश जानेछ। पारित भए पनि नभए पनि अब यो विषयलाई संसदमै छलफल गर्नेतर्फ प्रधानमन्त्री देउवाले निर्णय लिनुपर्छ। संसदको बिजनेशभित्र एमसीसी परेपछि अन्य दलहरुले पनि आफ्नो निर्णय गर्छन र अनुमोदन या अस्वीकार संसदहरुले गर्न सक्छन्। तर संसद्को कार्यव्यव्स्थामा छलफल पनि नगर्ने अनि संसदमा पनि नलैजाने फगत प्रतिबद्धताले प्रधानमन्त्रीको विश्वसनियता स्थापित हुन सक्दैन।

प्रतिनिधिसभा मार्फत् मात्र अब एमसीसीको निकास निस्कन सक्छ। कार्यदलको प्रतिवेदनले एमसीसीलाई थप जटिलतातर्फ लैजाने र ध्रुवीकरण बढाउने निश्चित छ। अहिले आएर संसदमा हुनुपर्ने बहस सार्वजनिक रुपमा लैजाने र अमेरिकालाई बदनाम गर्ने खेल कसैले गर्नु हुँदैन।

प्रधानमन्त्री एमसीसी सम्झौता नेपालले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत मापदण्ड पुरा गरी आफै छनोट गरेको हो। एमसीसी अनुदानका लागि अमेरिकाले कुनै रक्षा, सुरक्षा वा सैन्य गठबन्धनमा बस्ने गरी अर्को सम्झौता गर्न भनेको छैन। यो योजना आफैमा सम्पूर्ण रुपमा पारदर्शी रहेकाले र नितान्त विकास निमार्णसँग सम्बन्धित रहेकाले यसको रकम कुनै पनि सैन्य गतिविधिमा खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था छ।

जनताको मतबाट जितेर आएका प्रतिनिधिले सघन छलफल गरेर निर्णय लिनुपर्ने विषयमा किन अवरोध भइरहेको छ ? नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा चीनले खेलिरहँदा र नेपालको आत्मनिर्णयको क्षमताालाई नै बन्धक बनाउँदा किन आवाज उठिरहेको छैन।

अमेरिकासंगको सम्बन्धलाई किन चिनियाँ आँखाबाट हेरेर प्रक्रिया नै अबरुद्ध पार्ने र समय सार्ने काम भइरहेको छ? नेपालबाट अमेरिकालाई सताउँने चिनिया चाहनालाई मलजल गरेर नेपालले कुनै लाभ पाउँने छैन, बरु त्यसले नेपालको आन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षेपलाई मलजल गर्नेछ।

एमसीसी संसदबाट पारित गराउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाए पनि प्रधानमन्त्री देउवाले निर्णायक राजनीतिक कदम नचाल्दा एमसीसी अनावश्यक विवादमा परिरहेको छ।

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिती, बाध्यता र जटिलता सबैलाई थाहा छ तर नेपाल एक स्वतन्त्र राष्ट्र हो र निर्णय गर्ने क्षमता चीनको बन्धक हुन सक्दैन भनेर सन्देश दिन जरुरी छ। एमसीसी अनुमोदन वा अस्वीकार गर्ने अधिकार संसदमा छ र त्यो अधिकार प्रयोग गर्न कसैबाट आदेश दिनुपर्ने छैन।

नेपाल सरकार र अमेरिकाबीच २९ भदौ २०७४ मा एमसीसी अनुदान सहायता लिने सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि सम्झौता कार्यान्वयनको समय दैनिक रुपमा घर्किरहेको छ। तर, पनि राजनीतिक दलबीच समझदारी जुट्न सकेको छैन नत संसदीय प्रक्रियामै अगाडि बढेको छ। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले समेत सरकारलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाउँदै एमसीसी छिटो अनुमोदन गर्न आग्रह गरिसकेका छन्।

ऊर्जा व्यवसायीहरु नेपालको सबैभन्दा ठूलो लगानी रहेको ऊर्जा क्षेत्रमा ट्रान्समिसन लाइन बनेन भने विद्युत् खेर गएर प्रति वर्ष १ खर्ब ४२ अर्बको नोक्सानी हुने भन्दै सरकारलाई सचेत गराइसकेका छन्। मध्यपहाडमा अहिले धेरै जलविद्युत् आयोजना निमार्णाधिन छन् र एमसीसीबाट या तत्कालै सरकारले प्रसारण लाइन बनाउन नसके लगानीकर्ता डुब्ने जोखिम उच्च छ।

नेपाल सरकारले तत्कालै अर्को प्रशारण लाइन बनाउन सक्ने अवस्था छैन र थाले पनि निर्धारित रकम र समयमा नेपालको कुनैपनि आयोजना पुरा हुन नसकेको बिगत छ।

विद्युतका लागि मेरुदण्ड रहेको प्रसारण लाइन बन्न सकेन भने नेपालका अधिकांस जलविद्युत् लगानीकर्ता मात्र डुब्नेछैनन्। उनीहरुलाई खर्बौ ऋण दिएका बैंक पनि डुब्नेछन् वा भविष्यमा नेपाल एउटा ठूलो आर्थिक संकटमा फस्नेछ। त्यसैले पनि यो वा त्यो बहानामा नअलमल्याई एमसीसी अनुमोदन गरेर प्रशारण लाइन बनाइदिन ऊर्जा व्यबसायीहरु लगातार आग्रह गरिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री देउवाका लागि अब गठबन्धनले माने पनि नमानेप नि एमसीसी अगाडि बढाएर व्यवहारीक प्रतिवद्धता जनाउँने या संसदभित्र छलफलको वातावरण बनाउनुपर्ने बाध्यता छ। एमसीसी यही सदनबाट अगाडि बढाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको प्रस्तावसंगै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सङ ताओसंग भर्चुअल वार्ता गरेका छन्। शनिबार भएको भिडियो कुराकानीको विषयवस्तु सार्वजनिक गरिएको छैन।

यो बीचमा नेपालमा एमसीसीको चर्चासँगै चिनियाँ नेताको सक्रियता र कम्युनिष्ट नेतासंगको प्रत्यक्ष संवाद बढ्दै गएको छ। नेपाली कम्युनिष्ट नेतासंग चिनियाँ नेताहरुको संवाद गोप्य र पारदर्शीताको अभावमा छलफलका विषयवस्तुहरु बाहिर आउन सकेका छैनन्। यो बीचमा नेपालस्थित चिनियाँ कूटनीतिक सक्रियता पनि बढेको पाइएको छ। चीनको रणनीतिक चेपुवाबाट नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई उतार्न अब प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक निर्णय गर्नैपर्छ। एमसीसीबारे संसदमा छलफल गरेर स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार निर्णय लिनुपर्छ।