मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता नेपालको संघीय संसदबाट पारित गराएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाह्य र घरेलु राजनीतिमा स्पष्ट दुई सन्देश दिएका छन्।

पहिलो त, आन्तरिक राजनीतिमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो दमदार भूमिका प्रदर्शन गरेका छन्। केही साताअघि सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा आफ्नो विकल्प खोज्न उद्यत ‘देउवा इतर समूह’लाई पछारेर उनले पार्टीभित्र आफ्नो वर्चस्व कायम गरिसकेकै हुन्। अब राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि देउवाको प्रभावकारिता एमसीसी अनुमोदनसँगै प्रमाणित भएको छ।

प्रधानमन्त्री देउवा झट्ट हेर्दा कुनै करीश्म्याटीक नेताजस्ता देखिदैनन्। भाषण कलामा उनी कमजोर नै छन्। मनमा लागेको फटाफट भनिहाल्छन्। कुटील र नाटकीय भाषा उनको मुखार बिन्दुबाट प्रकट हुँदैन। वाणी केही अस्पष्ट सुनिन्छ। यसै कारण हास्य कलाकार उनको अस्पष्ट वाणीको मिमिक्रीसमेत गर्छन्।

पक्कै, कांग्रेसका गगन थापा, मिनेन्द्र रिजाल र विश्वप्रकाश शर्मामा झैं आवेगी र उत्तेजित भाषण गरेर श्रोताको ताली खाइरहने क्षमता नहोला, तर राष्ट्रमा उत्पन्न ज्वलन्त मुद्दालाई सही निकास दिन देउवामा अदभूत क्षमता रहेछ। एजेन्डाप्रतिको दृढ अडान, विरोधीलाई सहमतिमा ल्याउन सक्ने रणनीतिक चातुर्य र त्यसका लागि अहोरात्र खटनसक्ने उनको जुझारुपन ‘काबिले तारिफ’ छ।

चारैतिरबाट विरोधको घेराबन्दीमा परेका देउवाले हिम्मत हारेनन्। उनले बारम्बार संसद स्थगन गर्न लगाएर भए पनि राजनीतिक दलसँग संवादलाई निरन्तरता दिए। कहिले उनी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेटन बालकोट पुगे, कहिले प्रचण्ड र माधव नेपालसँग भेटे। पटक-पटक आफै सक्रिय भएर नेतासँग निर्णायक वार्ता गरे।

एक साताअघिको परिदृश्य सम्झनु ठिक हुन्छ। सडकमा साना बाम दलहरु बन्द हडतालमा उत्रिएका थिए। सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीको एउटा घटकले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने दलगत निर्णय गरिसकेको थियो। एमालेले आफ्नो माग पुरा नभएसम्म संसद चल्न नदिने नीति अख्तियार गरिरहेको थियो।

उता, ‘एमसीसी राष्ट्रघाती हो’ भन्ने हौवा चलाएर कथित बुद्धीजीवी, सहरीया नक्सलपन्थी मार्का अतिवादी आवेगी जमात, चीनको उक्साहटमा संचालित अराजक झुण्ड, सामाजिक संजाल र यूटयूबमा कुर्लने ‘भुसतिघ्रे झिल्के बुद्धीजीवीहरु’ र उग्र दक्षिणपन्थी र उग्र वामपन्थी अधिनायकवादका हिमायती शक्तिले आम जनताको ‘ब्रेन वास’ नै गरिसकेका थिए।

चीनले खुलेरै एमसीसीको विरोध गरिरहेको थियो। भारतले केही बोलीरहेको थिएन। फागुन १६ को अमेरीकी म्याद घर्किदै थियो। यस्तोमा दलगत रुपमा प्रधानमन्त्री एकजना मात्र थिए, जो एमसीसीको पक्षमा उभिएका थिए। अरु त कोही मौन थिए, कोही जिब्रो चपाइरहेका थिए।
चारैतिरबाट विरोधको घेराबन्दीमा परेका देउवाले हिम्मत हारेनन्। उनले बारम्बार संसद स्थगन गर्न लगाएर भए पनि राजनीतिक दलसँग संवादलाई निरन्तरता दिए। कहिले उनी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेटन बालकोट पुगे, कहिले प्रचण्ड र माधव नेपालसँग भेटे। पटक–पटक आफै सक्रिय भएर देउवाले नेतासँग निर्णायक वार्ता गरे।

‘अर्जुन दृष्टि’को चातुर्य
प्रधानमन्त्री देउवाले ‘सत्ता गठबन्धन जोगाएर एमसीसी पास गर्ने’ चातुर्य आखिर कसरी देखाए ? यसमा उनले महाभारतका धर्नुधारी अर्जुनकै शैली अपनाएको देखिन्छ। कथा अनुसार राजा द्रुपदको दरबारमा द्रौपदी स्वयंबर समारोह आयोजना भइरहेको थियो। चारैतिरबाट एक से एक राजा महाराजा द्रौपदीसँग विवाहको सपना देखेर त्यहाँ भेला भएका थिए। र, ब्राम्हण भेषमा पाँच पाण्डव पनि त्यहाँ पुगेका थिए, वसुदेव कृष्णका साथ।

द्रौपदीसँग विवाह गर्न चाहनेले पुरुषार्थ देखाउनुपर्ने एउटा शर्त राखिएको थियो। सिलिङमा एउटा माछा घुमिरहेको थियो। माथि घुमिरहेको माछाको छायाँ तल जलकुण्डमा देखिन्थ्यो। जलकुण्डमा घुमिरहेको माछाको छायाँ हेरेर माथिको वास्तविक माछामा निशाना लगाउनुपथ्र्यो। धेरैले कोशीस गरे, सकेनन्। तर, जसै अर्जुनको पालो आयो, उनले सही निशाना लगाए।

देउवालाई थाहा थियो, माके अध्यक्ष प्रचण्ड र एस अध्यक्ष माधव नेपालका लागि मौजुदा सत्ता गठबन्धन यस्तो आँखा हो, जहाँ उनीहरुको राजनीतिक प्राण लुकेको छ। देउवाले एमालेसँग सत्ता गठबन्धन गरेको भए प्रचण्ड र नेपालको राजनीतिक अस्तित्व नै धरापमा पर्नसक्थ्यो।

अर्जुनले माछामा सही निशाना लगाउन माछाको शरीरमा तीर ताकेनन्, उनले माछाको आँखामा ताके। चुरोमा ताके। चुरोमा ताक्दा निशाना चुक्यो भने पनि माछाको शरीरमा त लागिहाल्छ। बेजोड धनुर्धारीको निशाना चुकेन।

देउवाले एमसीसी अनुमोदन गराउन जुन निशाना ताके, त्यो थियो सत्ता गठबन्धन। सत्ता गठबन्धन भत्के भत्कियोस्, बरु एमालेसँग गठबन्धन गरेर भए पनि एमसीसी पास गर्ने ‘अर्जुन दृष्टि’मा उनी एकरत्ति टसको मस भएनन्। एमाले अध्यक्ष ओली र देउवाबीच नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने हदसम्मको तयारी सुरु भयो।

देउवालाई थाहा थियो, माके अध्यक्ष दाहाल र एस अध्यक्ष माधव नेपालका लागि मौजुदा सत्ता गठबन्धन यस्तो आँखा हो, जहाँ उनीहरुको राजनीतिक प्राण लुकेको छ। देउवाले एमालेसँग सत्ता गठबन्धन गरेको भए प्रचण्ड र नेपालको राजनीतिक अस्तित्व नै धरापमा पर्नसक्थ्यो। एक त आगामी चुनावमा काँग्रेससँग उनीहरुको गठबन्धनको सम्भावना रहदैनथ्यो, जसले गर्दा चुनावमा जमानत जोगाउनै हम्मेहम्मे पथ्र्यो।

अर्कोतिर एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदहरुको अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा प्रतिकुल फैसला आउनसक्ने खतरा रहन्थ्यो। सत्ताबाट विमुख हुँदा प्रचण्डमा आफ्नो आर्थिक र भौतिक सुरक्षाको चिन्ता पनि घनिभूत हुन्थ्यो। एमसीसीको विरोधमा उभिएकाले अमेरीकालगायतका पश्चिमा मुलुकले यी दललाई कुनै पनि प्रकारको सहयोग नगर्ने परिस्थिति बन्थ्यो। हुनसक्छ, माओवादीका युद्ध अपराधका मुद्दा बल्झिनसक्थे। हेगका कुरा उठन सक्थे।

हरेक कोणबाट सोच्दा अहिलेको सत्ता गठबन्धन देउवाका लागि भन्दा पनि दाहाल र माधव नेपालका लागि अपरिहार्य थियो, जसमा उनीहरुको प्राण निहित छ। यसै कारण देउवाको अर्जुन दृष्टिले त्यही प्राणमा निशाना ताक्यो, जसबाट दाहाल र माधव लल्याकलुलक भए। सत्तामोह छाडेर सडकको आवेगी जमातसँगै संघर्षमा उत्रने साहस देखाउन सक्ने अवस्थामा पनि उनीहरु थिएनन्। राष्ट्रवादको नारा पनि नक्कली नै थियो।

हरेक कोणबाट सोच्दा अहिलेको सत्ता गठबन्धन देउवाका लागि भन्दा पनि दाहाल र माधव नेपालका लागि अपरिहार्य थियो, जसमा उनीहरुको प्राण निहित छ। यसै कारण देउवाको अर्जुन दृष्टिले त्यही प्राणमा निशाना ताक्यो, जसबाट दाहाल र माधव लल्याकलुलक भए।

अन्ततः सत्तालाई नै प्राथमिकतामा राखेर उनीहरुले ‘चिसै पानीले नुहाए’, ‘एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणा’को बहानामा। यो व्याख्यात्मक घोषणा खासमा दाहाल र माधवको ‘डबल स्टाण्डर्ड’ राजनीतिको लाज छोप्ने एउटा टालो मात्र थियो। एमसीसी पास गराउन देउवाले त्यो टालो उनीहरुलाई दिएका मात्र हुन्।

‘एमालेसँग सत्ता गठबन्धन’को कार्ड देखाएर देउवाले दाहाल र माधवलाई एमसीसीका पक्षमा लतारेर ल्याएका छन्। यो देउवाको विशेष क्षमता हो, जसबाट उनले आफ्नै पार्टीभित्र मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो दमदार भूमिका साबित गरेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय छवी
एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउन सफलता प्राप्त गरेर प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो मात्र होइन, सिंगो देशकै छवी चम्काएका छन्। विश्व समुदायमा नेपालप्रति विश्वासको वातावरण निर्माण भएको छ। नेपालमा लगानीको माहौल बन्ने संभावना बढेको छ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवी चम्काउन देउवाले परिपक्व भूमिका निर्वाह गरेका छन्। एमसीसी पास नभएको भए हामी विश्वको लोकतान्त्रिक कित्ताबाट अलग हुने अवस्था आइसकेको थियो। नेपालमाथि भारत र चीनको दबाब बढ्दै गएको बेला हामी या त उत्तर कोरिया या भुटानको मोडलमा जान बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आउनसक्थ्यो। धन्न, अब हामीकहाँ पश्चिमा लगानी भित्रिने भएको छ, यसले वैश्वीक राजनीतिमा नेपालको पक्षमा रणनीतिक र राजनीतिक सुरक्षा प्रदान गर्नेछ।

देउवाले लोकतान्त्रिक विश्व समुदायसँग प्रधानमन्त्री भएदेखि नै कूटनीतिक सुझबुझका साथ सम्बन्ध सुमधुर बनाउँदै आएको देखिन्छ। २०७८ कार्तिकमा ग्लास्गोमा आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन कोप–२६ मा सहभागिताका क्रममा विश्व नेताहरु सामु प्रस्तुत हुँदा प्रधानमन्त्री देउवाको बडी ल्याङवेज आत्मविश्वासले भरिएको थियो।

‘एमालेसँग सत्ता गठबन्धन’को कार्ड देखाएर देउवाले प्रचण्ड र माधवलाई एमसीसीका पक्षमा लतारेर ल्याएका छन्। यो देउवाको विशेष क्षमता हो, जसबाट उनले आफ्नै पार्टीभित्र मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो दमदार भूमिका साबित गरेका छन्।

त्यसबेला बदलिदो विश्वको रणनीतिक र राजनीतिक परिवेशमा शक्ति राष्ट्रहरुमा उदाएका नयाँ नेताहरु अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, श्रीलंकाका राष्ट्रपति र बेलायतका रक्षामन्त्रीसँगको जम्काभेट, साइडलाइन र द्विपक्षीय वार्ताबाट देउवाले नेपालको पक्षमा माहौल बनाएको यहाँ स्मरणीय छ।

विश्व नेताहरुले पनि त्यसबेला नेपालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर महत्व दिएका थिए। यसको कारण थियो, नेपालमा लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध दलको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका साझेदार दलहरुको गठबन्धन सरकार। यही कारण पनि अमेरिकाले एमसीसीमार्फत नेपालको समृद्धि होस् भनेर चाहेको थियो।

देउवालाई हेक्का थियो, बदलिँदो विश्वको भूराजनीतिक र भूरणनीतिक सन्तुलनका लागि कूटनीतिक सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिनैपर्छ। उनले परराष्ट्र मामिलाका अनुभवी र अध्ययनशील नेता नारायण सिंह खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री बनाएनन् मात्र, २०७८ असोज १२ मा आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघको महाभेलामा पठाए।

स्वदेश फर्किए लगत्तै परराष्ट्र मन्त्रीले १८ असोजमा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्योण्डी बेरी र २० असोजमा भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रासँग भेटघाट गरे। पूर्ववर्ती ओली सरकारको पालामा राजनीतिक तवरबाट नियुक्त सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाए। भारतका लागि डा. शकर शर्मा, अमेरिकाका लागि श्रीधर खत्री र बेलायतमा ज्ञानचद्र आचार्यलाई राजदूत बनाउने सिफारिस गरियो।

एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउन सफलता प्राप्त गरेर प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो मात्र होइन, सिंगो देशकै इज्जत चम्काएका छन्। विश्व समुदायमा नेपालप्रति विश्वासको वातावरण निर्माण भएको छ।

एमसीसीमा ‘ब्रेक थ्रु’ तब भयो, जब प्रधानमन्त्री देउवा माके अध्यक्ष दाहालको ंसंयुक्त हस्ताक्षरसहितको पत्र एमसीसी मुख्यालयमा पुग्यो। नेपाल सरकारले अमेरिकी एमसीसीका ११ बुँदामा प्रश्न सोधेको थियो, त्यसको उत्तर अमेरिकाले पठाइसकेको थियो।

त्यसलगत्तै भएको एमसीसी उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलेक्सिया ल्याटोर्तुसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराएरै छाडने वचनबद्धता प्रकट गरे। र, सत्ता गठबन्धनलाई यसमा सहमत गराउने आश्वासन दिए। केही दिनमै देउवाले प्रचण्डका लागि गोप्य नै रहनुपर्ने एउटा रहष्योदघाट गरिदिए, ‘प्रचण्डजी र मैले एमसीसी पास गराउँछौं भनेर पत्र पठाइसकेका छौँ।’
माके अध्यक्ष अध्यक्ष दाहालले पनि पत्र लेखेको पुष्टि चाहिँ गरे, तर, ‘एमसीसी पास गर्छौं’ चाहिँ पत्रमा नभनिएको दाबी गरे।

दाहालले भन्न थाले, ‘सबै दलसँग छलफल गरेर राष्ट्रिय सहमति नबनाई एमसीसी पारित गर्न सकिदैन। पहिला हामी छलफल गर्छौं, समस्या कहाँ छ ? त्यसको निदान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने उपाय निकाल्छौं भनेर लेखिएको चिठी हो।’

दाहालको यस्तो दाबी पनि झूठो साबित भयो, जब प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै एमसीसीलाई लेखेका पत्र नै सार्वजनिक भयो। यसबाट दहालको दोहोरो रणनीति उजागर भयो। अमेरिकालाई एकथोक भन्ने, उता जनता र कार्यकर्तामा ‘महान राष्ट्रबादी’ देखिन एमसीसीविरुद्ध सडक संघर्ष मच्चाउने ? जनता र विश्व समुदायमा दाहालको विश्वसनीयता धरापमा पर्र्दै गएको थियो।

दाहालको भूमिका कारण एमसीसी फिर्ता जाने खतरा बढीसकेको थियो। यसले नेपालकै अन्र्तराष्ट्रिय छवी धुमिल हुनै लागेको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाको चातुर्य र मेहनतको प्रतिफल एमसीसी पारित भएको छ। कूटनीतिक रुपमा पनि नेपालले बाजी मारेको छ। उत्तर कोरीयाली सनकी शासकका मतियारको अधिनायकवादी अभिष्ट तुहिएको छ।

काँग्रेसका ‘गगन’लाई पाठ
प्रधानमन्त्री एवं काँग्रेस सभापति देउवाले पार्टीको नयाँ पुस्तालाई एउटा गतिलो पाठ पढाएका छन्। आन्तरिक होस् या बाह्य राजनीति, त्यो आवेगमा चल्दैन, सुझबुझले काम लिनुपर्छ। राजनीतिमा रणनीतिक चातुर्य राख्नसक्ने क्षमता उसमा मात्र हुन्छ, जो अनुभवी र विवेकी हुन्छ।

नेपाली काँग्रेसका दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मामा युवा ऊर्जा छ। उनीहरु आवेगी र उत्तेजित भाषण गरेर जनता र कार्यकर्ता उचाल्न सक्छन्। विरोध प्रदर्शन या चुनावका बेला उनीहरुको यस्तो क्षमता काम आउनसक्ला। तर, आन्तरिक शक्ति सन्तुलन, संयोजन र मोलमोलाईमा यस्तो आवेग काम लाग्दैन।

एमसीसीको विरोधमा जतिबेला जनताको ‘ब्रेन वास’ भइरहेको थियो, त्यतिबेला काँग्रेसका गगन थापाजस्ता युवा नेता मौन रहे। सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्मको आवेगी मनोदशाको प्रभावबाट गगन अछुतो रहेनन्। एमसीसीको पक्षमा स्पष्ट अडानका साथ आक्रामक ढंगले जनतामा जागरण ल्याउनुपर्ने बेलामा गगन, विश्वप्रकाश, मिनेन्द्र रिजाल ‘नो कमेन्ट’ मुद्रामा रहे।

लोकतान्त्रिक विश्व समुदायलाई ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दावाद’को नाराका साथ चिढ्याउने, एमसीसी फिर्ता गराएर नेपाललाई अधिनायकवादी चीनको पोल्टामा हुत्याउने र उत्तर कोरियाली मोडेलको अभ्यासमा जाक्ने चलखेल भइरहँदा लोकतान्त्रिक कित्ताका युवा नेता भने निष्कृय देखिन्थे।

लोकतान्त्रिक विश्व समुदायलाई ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दावाद’को नाराका साथ चिढयाउने, एमसीसी फिर्ता गराएर नेपाललाई अधिनायकवादी चीनको पोल्टामा हुत्याउने र उत्तर कोरीयाली मोडेलको अभ्यासमा जाक्ने चलखेल भइरहँदा लोकतान्त्रिक कित्ताका युवा नेताहरु भने निष्कृय देखिन्थे। उनीहरुको निष्कृयताले आवेगी जमातको कोकोहोलोका कारण एमसीसी विरोधीले खेल्ने मौका पाए।

एमसीसीको बली चढाउने षडयन्त्र भइरहेको बेला प्रधानमन्त्री देउवा नै हुन्, जसले भीडको मानसिकताको वास्ता नगरी आफ्नो अडानमा दृढ रहे। अन्ततः उनले फागुन १६ को अमेरिकी म्यादको पूर्व सन्ध्यामै संसदबाट एमसीसी पास गराइदिए।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले संसदको सोही बैठकमा जतिसुकै ओजपूर्ण भाषण गरे पनि एमसीसी अनुमोदनको वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री देउवाकै एक्लो पहललाई श्रेय जान्छ। एमसीसी पास हुने दिन यसको पक्षमा बोल्नुको के अर्थ ? बोल्नु त त्यतिबेला पथ्र्यो, जब सडकमा विरोधको कोरस धुन गुंजीरहेको थियो।

यस हिसाबले सभापति देउवाले नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र पनि आफ्नो क्षमता, नेतृत्व गुण प्रमाणित गरेका छन्। कल्पना गरौं, काँग्रेस महाधिवेशनले उनको विकल्प खोजेर अर्कैलाई सभापति बनाएको भए के हुन्थ्यो ? देउवाको मनोबल गिराएको भए के आज एमसीसी अनुमोदन हुन्थ्यो ? एमसीसीको कसीमा काँग्रेस महाधिवेशनका क्रममा चलाइएको ‘देउवा इतर’ अभियानको पनि अब पार्टीका नेता कार्यकर्ताले सम्यक मूल्यांकन गर्नैपर्छ।

‘खबरहब’ र प्रबुद्ध वर्गको योगदान
एमसीसीको पक्षमा जनतालाई सत्यतथ्य बुझाउन प्रवुद्ध वर्गको पनि उत्तिकै भूमिका रह्यो। आवेगी आलोचना सहेर भए पनि विश्लेषक एवं लेखक अरुणकुमार सुवेदी, अर्थवीद विश्वम्भर प्याकुरेल, प्राध्यापक कपील श्रेष्ठ, परराष्ट्र्विद गोपाल थापा, विज्ञ सरोज मिश्र, सुरक्षावीद विनोज बस्न्यात, जलश्रोतविद प्रकाश दुलाल, विश्लेषक देवेश झा, अर्थवीद चन्द्रमणि अधिकारी, अर्थविद डा.रविन्द्र पाण्डे, हाइड्रो लगानीकर्ता ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, नागरिक अगुवा गणेशलाल मण्डल, अधिवक्ता सेमन्त दाहाल, पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीलगायतले खुलेरै आफ्ना मत राखे।

एमसीसीको विरोधमा तथ्यहीन र प्रमाणबिनाका सामाग्री पस्किएर जनतालाई गुमराहमा राख्ने काम मिडियाको एउटा कोणबाट भइरहेको बेला ‘खबरहब’ले समाजका विभिन्न क्षेत्रका प्रवुद्ध वर्गसँग चलाएको खुला बहसले धेरै हदसम्म जनतालाई सचेत गराएको यहाँ स्मरणीय हुन्छ। विरोधको ‘लाल आतंक’ छाइरहेको बेला एमसीसीको यथार्थबारे सार्थक बहस चलाएर ‘खबरहब’ले जनतालाई सही सूचनाबाट सूसुचित गर्ने धर्म निर्वाह गरेको पंक्तिकारको ठहर छ।

विरोधको ‘लाल आतंक’ छाइरहेको बेला एमसीसीको यथार्थबारे सार्थक बहस चलाएर ‘खबरहब’ले जनतालाई सही सूचनाबाट सूसुचित गर्ने धर्म निर्वाह गरेको पंक्तिकारको ठहर छ।

प्रेस स्वतन्त्रताका लागि लोकतन्त्र अपरिहार्य छ। लोकतन्त्रको रक्षार्थ मिडिया जहिले पनि विश्वको लोकतान्त्रिक कित्ताको पक्षमा उभिनैपर्छ। लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको यो अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई हेक्का राख्दै जसरी ‘खबरहब’ले विश्वको लोकतान्त्रिक समुदायको पक्षमा आफूलाई उभ्यायो, यसले एमसीसीको पक्षमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको स्पष्टै छ।

एमसीसीको सत्यतथ्य जब विस्तारै विज्ञबाट उजागर हुँदै गयो, जनतामा फैलाइएको यसबारेको भ्रम पनि टुटदै गयो। सडकमा कस्ता कस्ता व्यक्ति, समूह र शक्ति एमसीसीका विरुद्ध उत्रिएका छन् भन्ने पोल पनि खुल्दै गयो। माके अध्यक्ष दाहालकै मन्त्रिमण्डलले एमसीसी सम्झौता अघि बढाएको रहेछ भन्ने पनि छरपस्ट भयो।

केपी ओलीकै पालामा एमसीसी अनुमोदनका लागि अघि बढाइरहेको रहेछ भन्ने पनि उजागर भयो। एमसीसीका पक्षमा कोही पनि अछुतो रहेनछन् भन्ने पनि तथ्यहरुले प्रमाणित गरे। कथित बुद्धीजीवीले कसरी एमसीसीको विरोधमा भ्रम फैलाइरहेका रहेछन् भन्ने पनि जगजाहेर हुँदै गयो। एमसीसीको विरोधको आगोमा ‘राष्ट्रवादी संवेदना’को तन्दुरी रोटी सेक्न उद्यत नेताहरुको पोल खुलेपछि जनतामा व्याप्त उनीहरुप्रतिको भ्रम पनि मेटिदै गयो।

कथित बुद्धीजीवीले कसरी एमसीसीको विरोधमा भ्रम फैलाइरहेका रहेछन् भन्ने पनि जगजाहेर हुँदैगयो। एमसीसीको विरोधको आगोमा ‘राष्ट्रवादी संवेदना’को तन्दुरी रोटी सेक्न उद्यत नेताको पोल खुलेपछि जनतामा व्याप्त भ्रम पनि मेटिदै गयो।

उत्तरार्धमा चीनले खेल्न खोज्यो। आर्थिक र नैतिक सहयोग पनि गर्यो । अझ, खुलेरै एमसीसीको विरोध पनि गर्यो। तर, एमसीसी के के कारणले राष्ट्रघाती छ, एमसीसी पास भएमा के आधारमा अमेरिकी सेना नेपालमा आउँछ ? कसरी यो नेपालको कानुनभन्दा माथि छ ? भन्ने प्रश्नको ठोस जवाफ कसैसँग भएन। गलत तथ्यको गोयबल्स शैलीको प्रचार धेरै दिन टिकेन। प्रवुद्ध वर्गकै पहलका कारण कोरा विरोधको पातलो आवरण पनि च्यातिदै गयो। यसमा खबरहबको योगदानलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन।

साना दुःखले आज्र्याको एमसीसी हैन, अतः यसको कार्यान्वयन गर्दै समृद्धि र विकासको नयाँ युगतर्फ मुलुकलाई अगाडि बढाउन अब झन बढी सजग, सचेत र क्रियाशील हुनुपर्नेछ। यसलाई सफल हुन नदिन फेरि पनि अधिनायकवादी छिमेकी कोणबाट षडयन्त्रका गोटी चालिनसक्छ, त्यसको अब हरेक देशभक्त नागरिकले विरोध गर्नुपर्छ।