भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा हाम्रा प्रधानमन्त्रीको भइरहेको भारत भ्रमणमा पूर्वाधार निर्माण, विकास परियोजना, कृषि, व्यापार, सीमा तथा जलस्रोतको बारेमा छलफल हुने सम्भावना छ। इतिहास, संस्कृति, परम्परा तथा धार्मिक समानता आदि कारणले पौराणिक कालदेखि नै नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध अटुट तथा अद्वितीय छ। कतिपय मुलकका सरकार–सरकारबीचको सम्बन्ध औपचारिकतामा सीमित हुने गर्दछ। तर, नेपाल एवं भारतबीचको यस परम्परागत बहुआयामिक सम्बन्धलाई प्रगाढता प्रदान गर्न समय–समयमा उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमण पनि हुँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण पनि यसैको निरन्तरता हो ।

विश्वका प्रायः जसो देशमा कूटनीतिको सम्बन्धमा एउटा सर्वस्वीकार्य मान्यता रही आएको छ पहिले दुई देशसँग जोडिएको विषयमा सहमति बनाउने र त्यसपछि राजनीतिकरण गर्ने काम हुन्छ। तर, हाम्रो देशमा पहिले राजनीतिकरण गरिन्छ त्यसपछि सहमतिमा पुग्ने प्रयास गरिन्छ। भूगोलले पनि परराष्ट्रनीतिको निर्धारणमा ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ। भूगोलको सही ढंगले उपयोग गर्न सकिएन भने यो प्रत्युत्पादक पनि सावित हुन सक्दछ। भूगोल बोल्दैन, नत यसलाई परिवर्तन नै गर्न सकिन्छ। तसर्थ परराष्ट्रनीतिको सञ्चालनमा दायित्वबोध, दूरदर्शिता र कुटनीतिक परिपक्वताको प्रदर्शन हुनु आवश्यक हुन्छ।

सम्बन्ध सुधारका प्रयास
गएको नोभेम्बरमा दुवै देशका प्रधानमन्त्री बीच संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु सम्मेलनका बेला भेटवार्ता भएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सत्तामा आएपछि निरन्तर रुपमा नै दुवै देश बीचको सम्वादले निरन्तरता पाएको छ। गएको अक्टोबरमा नेपाली कांग्रेसका सहायक महामन्त्री प्रकाश शरण महतको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको एक प्रतिनिधि मण्डलले भारतको भ्रमण गरेको थियो। प्रतिनिधि मण्डलले भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकर तथा सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष जेपी नड्डासित भेटघाट गरेको थियो। भेटवार्ता मुलतः दुई पक्षीय सम्बन्धलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले नै केन्द्रित थियो।

दुई पक्षीय सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने उद्देश्यले नै गएको चैत्रमा नेपाली कांग्रेसले भाजपाको विदेश मामिला विभाग प्रमुख विजय चौैथाईवालेलाई नेपाल भ्रमणको निम्ति अगस्तमा निम्त्याएको थियो।

दुई पक्षीय सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने उद्देश्यले नै गएको चैत्रमा नेपाली कांग्रेसले भाजपाको विदेश मामिला विभाग प्रमुख विजय चौैथाईवालेलाई नेपाल भ्रमणको निम्ति अगस्तमा निम्त्याएको थियो। त्यसको ठिक एक महिनापछि संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा पनि भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकर तथा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खडका बीच न्युयोर्कमा भेटवार्ता भएको थियो। दुई पक्षीय सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने दिशामा भएको यो पनि एउटा सार्थक प्रयास नै थियो। दुई देश बीचको विशेष सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनुको विकल्प पनि छैन।

यसभन्दा अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चिनियाँ हस्तक्षेप बढेको तथा ओली सरकारका कतिपय निर्णय पनि सोही प्रकृतिका थिए। तत्कालीन सत्ताधारी नेकपाभित्रको अन्तरकलहका कारण र उत्तरी छिमेकीको प्रभावमा परेर नेपालले त्यतिबेला नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो भन्ने चर्चा पनि नभएको होइन। नेपालका वामपन्थी राजनीतिक दलका अधिकांश नेता उत्तरी छिमेकीको प्रभावमै रहने गरेका छन्। सीमा विवादलाई समय–समयमा चर्चामा ल्याउने काम देशका कम्युनिष्ट नेताहरुबाट नै हुँदै आएको छ।

दुई पक्षीय सम्बन्धलाई सामान्य बनाउने प्रयास ओली सरकारको पालामा पनि भएको थियो। जतिबेला भारतीय विदेश मामिलाका एक उच्च अधिकारीको नेपाल भ्रमण भएको थियो। लगत्तै नेपालका तत्कालीन विदेशमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीको पनि भारत भ्रमण भएको थियो।
भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले पनि सन् २०१९ को अगस्तमा नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन काठमाडौं आएका थिए। सन् २०२० को नोभेम्बरमा भारतीय विदेश सचिव हर्षवद्र्धन श्रृंगला पनि काठमाडौं आएका थिए।

दुई पक्षीय सम्बन्धलाई सामान्य बनाउने प्रयास ओली सरकारको पालामा पनि भएको थियो। जतिबेला भारतीय विदेश मामिलाका एक उच्च अधिकारीको नेपाल भ्रमण भएको थियो। लगत्तै नेपालका तत्कालीन विदेशमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीको पनि भारत भ्रमण भएको थियो।

ओली सरकारको पालामा दुई देशबीचको सम्बन्ध खासै सुमधुर नरहे पनि भारतले नेपाललाई कोरोना महामारीका बेला पनि निर्यातलाई रोकेको थिएन र खाद्यान्न, औषधि, फलफूल, तरकारी र इन्धनको आपूर्तिलाई सामान्य नै बनाएको थियो। सन् २०२१ को जनवरीमा भारतले कोरोना विरोधी कोभिसिल्ड खोपको सहयोग गरेको थियो।

सन् २०१५ को अप्रिलमा आएको महाविनाशकारी भूकम्पका कारण नेपालका ९ हजार जतिले ज्यान गुमाएका थिए। जबकी २२ हजार जति घाइते भएका थिए। भारतले करिब ८२ करोड नेपाली रुपैयाँको सहयोग पुर्ननिर्माण कार्यका लागि दिएको थियो। भारतले ३० करोड ६६ लाख रुपैयाँको सहयोग भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त शैक्षिक प्रतिष्ठानको पुर्ननिर्माणको निम्ति पनि दिएको थियो।

सत्ताधारी नेकपा भित्रको अन्तरकलहका कारण जब प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरेर चुनावको सिफारिस गरे अनि नेपालका ओली विरोधी राजनीतिक दलहरुले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकारको गठन गरे। देउवा सरकारको पालामा नेपाल भारत सम्बन्ध निरन्तर रुपमा सुदृढ हुँदै गएको थियो। जतिबेला नेपालको संविधान २०७२ को निर्माण भइरहेको थियो। त्यतिबेला भारतले सबैपक्षलाई विश्वासमा लिएर व्यापक सहमतिमा संविधान बनाउन सुझाव दिएको थियो जबकी देशका वामपन्थी दलहरुले यसले हस्तक्षेपको संज्ञा दिएका थिए। जबकी देउवाले पनि संविधालाई अझ बढी लोकतान्त्रिक र सबैको स्वीकार्य बनाउन सहमतिमै संविधान जारी हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

भारतले सबैपक्षलाई विश्वासमा लिएर व्यापक सहमतिमा संविधान बनाउन सुझाव दिएको थियो जबकी देशका वामपन्थी दलहरुले यसले हस्तक्षेपको संज्ञा दिएका थिए।

सन् २०२१ को अन्तमा एउटा सुखद उपलब्धिसहित सम्पन्न भ्रमणपछि भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले नुवाकोट र गोरखाका भूकम्प पीडितको निम्ति ५० हजार घर तयारी भएको घोषणा नेपालद्वारा आयोजित पुर्ननिर्माण सम्बन्धि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा गरेका थिए। साथै उनले नेपालको आवश्यकता बमोजिम भारत सहयोग गर्न सधै नै तयार रहेको जानकारी गराएका थिए। भारतीय सेनाका प्रमुख जनरल मनोज मुकुन्द नरवणेको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणमा नेपालका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा ४ दिने भारत भ्रमणमा गएका थिए। भारतमा उनलाई भारतका राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोबिन्दबाट भारतीय सेनाको मानार्थ सेना प्रमुखको पदबाट विभुषित गरिएको थियो। यो हाम्रो परम्पराको निरन्तरता हो। उनको भ्रमणले पनि दुई पक्षीय सम्बन्धलाई बलियो बनाउने काम गरेको थियो।

परस्पर विश्वासको खाँचो
परराष्ट्र मामिला सञ्चालनमा अघि बढ्दा, देखावटीपन, अतिउत्साह र अतिनिराशा जोखिमपूर्ण हुने गर्दछ। नेपाल र भारत परम्परागत छिमेकी राष्ट्र हुन्। खुला सीमा, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, र आर्थिक सम्बन्धले हामीबीचको मित्रतालाई अझ प्रगाढ बनाएको छ। अर्काे शब्दमा भन्नुपर्दा यी दुर्ई देशबीचको भौगोलिक सन्निकटता, आर्थिक अन्तर सम्बन्ध र सामाजिक–सांस्कृतिक आदानप्रदान आदिका कारण यो सम्बन्ध राज्यस्तरमा मात्रै सीमित नरही जनस्तरमासमेत गहिरो र फराकिलो छ।

नेपाल र भारतबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको सात दशक बितिसकेको छ तर यस लामो अवधिको सदुपयोग राष्ट्र र जनताको हितमा गर्न सकिएन, जबकी यस अवधिमा त संसारका धेरै देश विकसित पनि भइसके। भारतसित नेपालको सम्बन्ध कहिल्यै खराब भएन तर धेरै राम्रो पनि रहेन। यसअघिको ओली सरकारको पालामा दुर्ई पक्षीय सम्बन्धमा केही चिसोपना अवश्य पनि आएको थियो। तर, विस्तारै–विस्तारै अब यो पहिलेकै र सकारात्मक दिशामा फर्किन थालेको छ। हुन पनि नेपाल–भारतबीच परस्पर अन्तरनिर्भरता, विश्वास तथा पारस्परिक लाभमा आधारित सम्बन्धको विकल्प छैन।

नेपाल र भारतबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको सात दशक बितिसकेको छ तर यस लामो अवधिको सदुपयोग राष्ट्र र जनताको हितमा गर्न सकिएन, जबकी यस अवधिमा त संसारका धेरै देश विकसित पनि भइसके।

नेपाल एवं भारतबीच कतिपय कुरामा समानता रहेको भए पनि आर्थिक प्रगतिको मामिलामा भारत नेपालभन्दा किन र कसरी अगाडि बढ्यो भन्ने विषयमा हामीले गम्भीर चिन्तन गर्नु आवश्यक छ। भारतसँग रहेको परम्परागत बहुआयामिक सम्बन्धलाई नेपाली जनताको हितमा सदुपयोग गर्न सक्नुपर्दछ। परस्पर विश्वासमा आधारित सम्बन्धले देशको भलो नै गर्नेछ।

अहिले नेपाल एवं भारतबीचको सन् १९५० को शान्ति एवं मैत्री सम्बन्धलाई समीक्षा गर्ने काम भइरहेको छ। इतिहासको समीक्षा गर्ने कामलाई गलत भन्न मिल्दैन। तर, आशंका उत्पन्न हुने बित्तिकै संवादको संस्कृति विकसित गरी यसलाई निर्मूल पार्ने काम हुनुपर्दछ। नेपालले भारतबाट तथा भारतले नेपालबाट अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो। सन् १९५० को शान्ति एवं मैत्री सन्धिका सकारात्मक पक्षबारे कहिल्यै चर्चा हुँदैन। भारतीय सेनामा कार्यरत र त्यहाँबाट अवकाशप्राप्त गरिसकेका भूतपूर्व गोरखा सैनिकहरू, लाखौको सङ्ख्यामा असङ्गठित रूपमा भारतका विभिन्न सहरमा काम गरिरहेका नेपाली नागरिक तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको खरिद बिक्रीलगायत विभिन्न प्रयोजनले भारत–नेपालबीच आउजाउ गर्ने नागरिकको मनसायलाई बुझेर भरसक यस सम्बन्धको समीक्षा गर्ने काम भएको भए सत्यको नजिक पुग्न सकिन्थ्यो। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि आफ्नो ५ वर्षको पहिलो कार्यकालमा चारपटक नेपालको भ्रमण गरे। नेपालप्रति उनको विशेष आत्मियताकै कारण यस्तो भएको हो।

नेपाल एवं भारतबीच कतिपय कुरामा समानता रहेको भए पनि आर्थिक प्रगतिको मामिलामा भारत नेपालभन्दा किन र कसरी अगाडि बढ्यो भन्ने विषयमा हामीले गम्भीर चिन्तन गर्नु आवश्यक छ।

दुई देशको सम्बन्धमा विभिन्न आयामहरु जोडिएका हुन्छन्, कुनै एउटै विषयलाई आधार बनाएर परराष्ट्र सम्बन्धको निर्धारण हुनसक्दैन। कहिलेकाहीं केही लिने र दिने अवस्था पनि आउँछ। दक्षिण छिमेकी भारतसितको बहुआयामिक सम्बन्धलाई लेनदेनको आधारमा मात्र परिभाषित गर्न सकिंदैन। न त यसलाई राजनीतिक दलको आधारमा परिभाषित गर्न सकिन्छ। भारत विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देश हो। यहाँको संविधान निकै सफल, लचिलो र अग्रगामी छ। भारतको सङ्घीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रबाट धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ। सामाजिक न्याय र लोक कल्याणका क्षेत्रमा यसले गरेका निर्णय साथै ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा यसले गरेको प्रगति हाम्रो लागि पनि प्रेरणाको स्रोत हुनसक्छ।

नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार एवं विद्युत् विकास सम्झौता भएपछि बिजुली खरिद–बिक्री सहज हुन थालेकोले अब नेपालले आफ्नो बढी उत्पादित बिजुलीलाई भारतमा निर्यात पनि गर्न सक्दछ। नेपाल–भारत दुईपक्षीय व्यापारमा नेपालको निर्यातलाई अझ बढी कसरी बढाउन सकिन्छ भने विषयमा पनि प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा चर्चा हुन सक्दछ। रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग तथा तराईमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको निर्माणको विषयमा पनि चर्चा हुन सक्दछ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले भर्चुअल माध्यमबाट जयनगर–जनकपुर ब्रोडगेज रेलसेवाको सञ्चालन उद्घाटन गर्नु हुनेछ।

भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीको निम्ति आग्रह पनि गरिनेछ। नेपाल र भारतबीचको सिमाना क्षेत्रमा ९८ प्रतिशत ठाउँका वैज्ञानिकप्रविधिमार्फत् सीमा स्तम्भ गाड्ने काम भइसकेको छ। नदीको कटानका कारण उत्पन्न समस्या र नयाँ नक्शाले सिर्जित विषयलाई पनि ऐतिहासिक प्रमाण तथ्यको आधारमा समाधान गर्न सकिन्छ तर यसलाई सडक र सदनको विषय बनाइनु हुँदैन। यसबाहेक पनि दुई पक्षीय हितसित सम्बन्धित विभिन्न विषयमा छलफल र सहमति हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणले हाम्रा दुई पक्षीय सम्बन्धलाई बलियो बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।