सरकारले नयाँ बजेट ल्याएपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा चर्को गरि अहिले संसद्मा बहस भइरहेको छ । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्ब बराबरको बजेट ल्याएका छन् । केही समयअघिसम्म देश आर्थिक संकटमा फस्न लागेको टिप्पणी भइरहेका बेला यो बजेट आएपछि त्यस्तो गुन्जायस सुनिएको छैन । सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले बजेट छरिएपनि राम्रो आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरु भने बजेटको चर्को आलोचनामा उत्रिएका छन् । यसरी आलोचना गर्ने एमाले नेताहरुमा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे फ्रन्टमा छन् । आखिर एमालेको नजरमा नयाँ बजेट किन यति धेरै आलोचित बन्यो ? खबरहबका लागि धीरज बस्नेतले पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटलाई पूर्वअर्थमन्त्रीको हैसियतले कसरी हेर्नु भएको छ ? समग्रमा कस्तो बजेट आयो भन्ने लागेको छ ?
राष्ट्र बैंककै भनाइ अनुसार विदेशी मुद्राको सञ्चितिको हिसाबले हामी इतिहासकै सङ्कटपूर्ण घडिमा छौ । ९ अर्ब ६१ करोड डलर हाम्रो सञ्चिति बाँकी छ । साउनदेखि अहिलेसम्ममा २ अर्ब ७० करोड डलर कम भएको छ । प्रत्येक महिना १२ देखि १५ करोड डलर हाम्रो रिजर्भबाट घटिरहेको छ । र, घट्ने क्रम जारी छ । डलर घट्दो छ, बजारमा पैसा छैन, बैंकहरूले ब्याजदर बढाएका बढाइ छन् । जसका कारण व्यवसायीहरू पुरै निराश र हतोत्साहित छन् । के गर्ने कसो गर्ने भन्ने अन्योलमा देखिन्छन् । अन्तराष्ट्रिय परिवेश हेर्ने हो भने अप्ठेरो परिस्थितिबाट गुज्रिएको छ। अमेरिका जस्तो देश ४० वर्ष यताकै सबैभन्दा ठूलो मूल्यवृद्धिको मारमा छ । जहाँ साढे ७ प्रतिशत मुद्रास्फिति छ । युरोपेली युनियन ७ प्रतिशत मूल्यवृद्धिको मारमा छ । अमेरिकाले विदेशमा लगानी गरिरहेका नागरिकलाई लगानी फिर्ता लिएर आउन आह्वान गरिरहेको छ । विभिन्न छुटलगायतका कार्यक्रम ल्याएको छ । कोरोना र अमेरिकासँगको तिक्तताका कारण चाइनाको पनि इकोनमी खस्किएको छ । कयौं देशले खाद्यान्न, निर्माण सामाग्री र अन्य सामान निर्यातमा रोक लगाउने काम गरिरहेका छन् । इन्डोनेसियाले पाम आयल, छिमेकी मुलुक भारतले नै गहुँ, चिनीलगायतका सामाग्री निर्यात गर्न रोक लगाका छन् । विश्वमा भोकमरी आउन सक्छ भनेर विश्व खाद्य कार्यक्रमले चेतावनी दिइरहेको छ । समस्या यति गम्भीर छ । तर, बजेटले यी कुनै समस्यालाई सम्बोधन गरेको छैन् । सबै चिज ठिकठाक भएको जस्तो, कति कतै कुनै समस्या नभएको जस्तो गरी बजेट ल्याइएको छ । समाधान गर्ने कुनै योजना र कार्यक्रम ल्याउन त परको कुरा समस्या नै नभए जसरी आँखा चिम्लिएको छ । अहिलेको समस्यासँग बजेटको कुनै साइनो सरोकार नहुने जस्तो गरिएको छ । जसले गर्दा बजेट समस्या समाधान गर्ने भन्दा समस्या थप्ने औजारजस्तो बनेको छ ।

विश्व परिदृष्यले निम्त्याएको संकट र नेपालले भोगिरहेको आर्थिक चुनौतिलाई सम्बोधन गर्न गर्ने ल्याकत यो बजेटले राख्दैन भन्न खोज्नु भएको हो ?
हो, नागरिकले भोगेका समस्या एकतिर छन् । विश्व परिवेशले निम्त्याएका संकटहरु अर्कोतिर छ । तर, बजेटले न नागरिकका समस्यालाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ । न त विश्व परिदृष्यले निम्त्याएका संकटको नै कसरी सामना गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिएको छ । प्रष्ट रुपमा भन्नु पर्दा यो बजेट केवल मतदाता कसरी प्रभावित पार्ने भन्ने मनसायले मात्रै ल्याइएको छ । कार्यान्वयन नहुने कयौं हावादारी कार्यक्रम राखिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा पुग्यो यसलाई कसरी जोगाउने र कसरी उकास्ने भन्ने चिन्ता कहिँकतै देखिँदैन् । अहिलेको बजेटले न मूल्यवृद्धि रोक्न सक्छ । न उत्पादन बढाउने र आयात घटाउने नै ल्याकत राख्छ । यो त केवल सामान्य अवस्थामा खुद्रे कार्यक्रम बोकेर आएको बजेटजस्तै देखिएको छ ।

आफू ल्याउँदा सुन, अरु दलले ल्याउँदा त्यहि बजेट पितल भन्ने नेपालमा जुन प्रवृत्ति छ । त्यसैलाई निरन्तरता दिदै तपाई यस्तो टिप्पणी गर्नु भएको हो ? प्रतिपक्षीको धर्म निभाउनका लागि यसरी विश्लेषण गर्नु भएको हो ?
होइन, मैले तथ्यमा टेकेर तपाइसँग कुरा गरिरहेको छु । कुनै पूर्वाग्रह राख्नु कुनै कारण छैन् । तपाईंले नै सुनिरहनु भएको होला, देखिरहनु भएको होला विश्व नै कसरी आर्थिक संकटसँग जुध्दैछ । कयौं देशले कयौं सामान निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन् । तर, विदेशी मुद्राको सञ्चिति कमजोर भएको हाम्रो देशमा अझै पनि आयात घटाउने निर्यात बढाउने कुरामा ध्यान दिइएको छैन् । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने कुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको छैन् । अनि कसरी भन्न सकिन्छ की बजेट राम्रो छ भनेर ?

हिजो तपाईहरुले पनि त बजेट ल्याउनु भएको थियो । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन तपाईहरुले चाही किन ध्यान नदिएको नि ?
हिजो हाम्रो पार्टी सरकारमा हुँदा वा हाम्रा साथीहरूले बजेट ल्याउँदा यो खालको संकट थियो र ? विदेशी मुद्राको चाप, लिक्विडिटीको अभाव भयो भन्ने थियो र ? युक्रेन र रसियाबीच युद्ध भएको थियो र ? गएको वर्ष अध्यादेशबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट ल्यादाको परिस्थिति अहिले जस्तो थियो र ? अनि आजको परिस्थिति सामना गर्न हिजो नै बजेट ल्याउने भन्ने हुन्छ र ? हो, मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ, चाहे विश्वव्यापी रुपमा संकट आओस् वा नआओस् । हामी सरकारमा हुँदा त्यो प्रयास भइरहेको थियो । अहिले त्यो कामलाई झनै जोडतोडका साथ अघि बढाउँनु पथ्र्यो । तर, सरकारले फिटिक्कै ध्यान दिएन । बजेटले यस्ता कुराहरूलाई बुझेन ।

सरकारले कृषि र उर्जामा गरेको बजेटको बढोत्तरीले उत्पादन बढाउन खोजेको र निर्यातमा पनि जोड दिन खोजेको भन्ने भन्ने अर्थ लाग्दैन र ?
निर्यातको कुरा गर्दा सरकारले २ वटा कुरामा अलिकति जोड दिएको छ । एउटा विजुली, यसवर्ष ३९ मेगावट विजुली निर्यात गरेका थियौँ । गएको जेठमा सम्झौता भएपछि निर्यातको बाटो खुलेको हो । तर भारतले बिजुली किन्दै गर्दा के शर्त अघि सार्यो भने मैले बिजुली किन्दा कि भारतले बनाइदिएको बिजुली मात्रै किन्छु की त नेपाल आफैले बनाएको मात्रै किन्छु भनेको छ । बिजुलीलाई भारतले नर्मल प्रोडक्ट होइन रणनीतिक वस्तु हो भनिरहेको छ । भारतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अलि अस्ति भ्रमणमा जाँदा ३२५ मेगावाट विजुली किनिदिन्छु भनेको छ । तर त्यसको आधार र मापदण्ड प्रष्ट भएको छैन् । कुन/कुन परियोजनाको किन्ने हो केही खुलाइएको छैन् । फेरि हाम्रोमा यही वर्षाको ४/५ महिना बेच्ने हो, त्यसपछि भारतसँगै हामीले किन्नुपर्छ । अब नेपालको कुन कुन आयोजनाबाट के मापदण्डका आधारमा भारतले किन्न भन्ने विषयमा वार्ता हुँदा हुँदै उतैबाट किन्ने बेला आइपुग्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी हुन्छ विजुली निर्यात ? हामीले बेच्दा ४ रुपैयाँ १ पैसामा बेच्नु पर्ने अवस्था छ भने भारतबाट किन्दा १२ रुपैयाँमा किन्नु पर्ने अवस्था छ । भनेपछि कति सम्भव छ विचार गर्नुस् । दोस्रो कुरा सिमेन्ट क्लिङकरहरु हामीले निर्यात गर्छौ भनेको छ । तर, यसमा पनि स्पष्ट नितीदेखिदैन् । जसका कारण यो पनि कति सफल हुन्छ भन्नसकिने अवस्था छैन् । प्रयास गर्नु आफैमा राम्रो हो, तर ठोस प्रयास भएको देखिएन ।

विद्युतीय सवारी साधनमा ६० प्रतिशतसम्म कर लगाउने सरकारले नीति लिएको छ । यो नीतिको पक्षमा छ की विपक्षमा छ एमाले ?
यस विषयमा पनि सरकारको कुनै सन्तुलन देखिँदैन् । सरकारले लिएको नीति बाझिएको छ, विरोधाभाषपूर्ण छ । एकातिर पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउँदै लाने भनेको छ अर्को तिर विद्युतीय सवारीमा कर थोपरेको छ । अब यसरी किन कर लगाएको होला भन्ने प्रश्नमा मलाई के लाग्छ भने कर बढाएपछि सर्वसाधारणले विद्युतीय सवारी किन्दैनन् । पेट्रोलिय पदार्थबाट चल्ने सवारी आयातमा नै जोड दिन्छन् । जसबाट सरकारलाई धेरै कर आउँछ । आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्न सरकार जनतासँग सकेसम्म धेरै कर उठाउन खोजिरहेको छ ।

एकातिर विद्युत खपत बढाउने भन्ने अर्को तिर विद्युतीय सवारीमा ६० प्रतिशतसम्म कर लगाउने सरकारको नीति अलि दोहोरो जस्तो भएन् ?

सही कुरा गर्नुभयो । किन त्यस्तो भयो भन्दा अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीले यसमा कटौती गर्ने बित्तिकै पेट्रोलियम सवारी किन्छन् भन्ने सोचे । त्यही अनुसार योजना बनाएर घुसाइयो । वास्तवमा यो नीतिले विद्युतीय सवारी किन्ने सोच बनाएकाहरूलाई हतोत्साहित बनाउनेछ । एकातिर यस्तो निर्णय गरिएको छ, अर्कोतिर विद्युतको उपभोग बढाउँछु पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउँछु भनिएको छ । यो वास्तवमा विरोधाभाष छ । यसपटक नतिजामूलक काम गरेको भए हुन्थ्यो, बाँड्नै काम नगरेको भए हुन्थ्यो । तर सरकारले घुमिघुमी केवल मतदाता कसरी रिझाउने भन्ने कुरामा ध्यान दिएको देखिन्छ। सबै कुरा ठिक ठाक भए जसरी, एकदम सहज अवस्थामा भए जसरी, कँही संकट नै छैन् भने जसरी, सिधा र खाली बाटोमा रहेको चालकले एक्सिलेटर दबाए जसरी दबाएको देखिन्छ । ताकी अवस्था घुम्ती, मोड र खाल्डाखुल्डी पार गर्नु पर्ने खालको छ । अनि के आउँछ नतिजा ?

बजेट दुर्घटना निम्त्याउने खालको आयो भन्न खोज्नु भएको हो ?
हो, यो बजेटले दुर्घटना निम्त्याउँछ । यसले थप संकट गहिरो बनाउन सक्छ । अहिलेको समस्या सम्बोधन गर्दैन । घुम्ती, मोड र खाल्डाखुल्डी पार गर्न जुन सजगता अपनाउनु पथ्र्यो । त्यसविपरीत स्पीड दौडाउन एक्सिलेटर दबाइएको छ । अनि दुर्घटना नभएर के हुन्छ ? तपाई आफै भन्नुस् त । देशको परिस्थिति मैले सुरुमा भनिहाले त्यो परिस्थिति सम्बोधन गर्ने काम बजेटले कँही कतै कुनै एङ्गलबाट गरेको छैन् । सारमा भन्दा यो बजेट कार्यान्वयन नै नहुने खालको छ ।

https://www.facebook.com/watch/?v=555514842860962