चिनी मिल र कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्न माग | Khabarhub Khabarhub

चिनी मिल र कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्न माग


१८ जेठ २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद विमलप्रसाद श्रीवास्तवले वीरगञ्जमा चिनी मिल र कृषि औजार कारखाना खुल्छ भने आफ्नो घर बेचेर भएपनि सरकारलाई सहयोग गर्ने जानकारी दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गरेको आगामी आव २०७९/८० को बजेटअन्तर्गत राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै उनले ती उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने जानकारी दिएका हुन् । “यस वर्ष वीरगञ्जमा कृषि औजार कारखाना र चिनी मिल सञ्चालन हुन्छ भने मेरो नामको एउटा घर छ, त्यो घर या त सरकारको नाममा पास गर्छु, नभए घर बेचेरै भए पनि एक वा डेढ करोड जति हुन्छ, बेचेर व्यक्तिगत रुपमा सहयोग गर्न तयार छु” उहाँले बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै भने ।

उनले वीरगञ्जमा चिनी मिल खुलेमा बारा, पर्सा, रौतहटलगायत जिल्लाका हजारौँ मानिसलाई रोजगारी प्राप्त हुने र कृषि औजार कारखानाबाट मुलुकभरका किसानलाई कृषि औजार उपलब्ध हुने भएकाले छिटो सञ्चालन गर्न माग गरे । उनले बजेटमा कतिपय राम्रा कुरा रहे पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको पनि बताए ।

सरकारले १० कुरामा आयात नगर्ने भन्ने निर्णय गरेको तर आत्मनिर्भर भएको बिस्कुट र साबुनमा जस्ता वस्तुमा आयात रोक्ने कुरामा ध्यान जान आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै उहाँले  आत्मनिर्भर रहेका वस्तुको आयात रोक्न पनि उनले आग्रह गरे ।

प्रकाशित मिति : १८ जेठ २०७९, बुधबार  २ : १७ बजे

माओवादीको ‘तराई मधेश जागरण अभियान’ आजदेखि, वर्षमान र जनार्दनको काँधमा प्रचण्डको हात

काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रले आजदेखि ‘तराई मधेश जागरण अभियान’ सुरु

केपी ओली कप फुटबल : आज दुई खेल हुँदै

काठमाडौं– केपी ओली कप च्याम्पियनसिप फुटबलमा आज दुई खेल हुँदैछन्

बालेनलाई वडाध्यक्षको प्रश्न- नागरिकलाई भेटेर के बिग्रन्छ मेयर साब ?

वार्षिक २५ अर्ब धनराशि चलाउने काठमाडौं महानगर देशकै शक्तिशाली जनप्रतिनिधिमूलक

नाबालिका दास प्रकरणमा महानगरले आयोगलाई बुझायो अनुसन्धान अभिलेख

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाले नाबालिका बन्धक बनाएको घटनामा १२० पृष्ठ लामो

नेपाली श्रमिकलाई सचेतना अभिवृद्धि गराउँदै दूतावास

अबुधाबी– सरकारले श्रम सुशासनका क्षेत्रमा लागू गरेका नीतिगत, कानूनी तथा