प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन बारकाे आग्रह | Khabarhub Khabarhub

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन बारकाे आग्रह


१६ श्रावण २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाल बार एसोसिएसनले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल अघि बढाउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई आग्रह गरेको छ । सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा सोमबार पुगेका बारका पदाधिकारीको टोलीले सभामुख सापकोटालाई भेटेर सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको महाअभियोग अघि बढाउन आग्रह गरेको हो । 

संघीय संसद्मा विचाराधीन रहेको जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव लामो समयसम्म अघि नबढेपछि बारको टोली सिंहदरवार पुगेको हो । बारकी महासचिव अञ्जिता खनालले चालु अधिवेशनबाट नै प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोगको छिनोफानो गर्ने गरी प्रक्रियाअघि बढाउन माग गर्न बारको टोली सभामुख सापकोटासमक्ष पुगेको जानकारी दिइन् ।

जबराविरुद्ध सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले गत १ फागुनमा संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए भने २३ फागुनमा प्रतिनिधिसभा बैठकले महाअभियोग सिफारिस समिति बनाएको थियो । 

तर, न त समितिले न संसदले सो महाअभियोग प्रस्तावका बारेमा थप कुनै कारबाही प्रक्रिया बढाएको छैन । महाअभियोग प्रस्ताव भएलगत्तै प्रधानन्यायधिस राणा ४ महिनादेखि निलम्बनको अवस्थामा छन ।

प्रकाशित मिति : १६ श्रावण २०७९, सोमबार  ५ : ४१ बजे

गण्डकी प्रदेशस्तरीय क्रिकेट : घरेलु टोली कास्कीको लगातार दोस्रो जित

कास्की – पोखरा रङ्गशालाको क्रिकेट मैदानमा जारी गण्डकी प्रदेशस्तरीय पुरुष

भारतीय विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका २०० भन्दा बढीको सनाखत

अहमदाबाद – एयर इन्डियाको विमान दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाएका कम्तीमा

संसदीय अभ्यास : रास्वपालाई सिकाउने कि सिक्ने ?

काठमाडौं– गत निर्वाचन (०७९) बाट नेपाली राजनीतिमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र

सिन्धुपाल्चोकको माथिल्लो जलाधार क्षेत्रमा मनसुनको प्रभाव कमजोर

काठमाडौं – जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सिन्धुपाल्चोक र सोको

आजका समाचार : नेपालमा एमसीसी नरोकिने, दीपक मनाङेको सांसद पद खारेज र अमेरिकासामु आत्मसमर्पण गर्न मानेन इरान

द्रुतमार्गबारे आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाईप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष आदिवासी