नियमअनुसार नचल्दा सहकारी समस्याग्रस्त « Khabarhub

नियमअनुसार नचल्दा सहकारी समस्याग्रस्त


१६ श्रावण २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले विद्यमान कानुनअनुसार सहकारी सञ्चालन नहुँदा समस्याग्रस्त हुने गरेको जनाएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आज भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठलाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदनमा सहकारीलाई समस्याग्रस्त हुनबाट जोगाउन सहकारी ऐन/नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथै सहकारी संस्थामा सुशासन प्रवद्धन आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।

समान प्रकृतिका कार्य गर्ने सहकारी संस्थाबीच एकीकरण (मर्जर) गर्ने प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्ने, सहकारीलाई विपन्न वर्गसम्म पुग्ने रणनीतिका साथ सञ्चालन गर्ने, सुशासनको पूर्ण प्रत्याभूति हुने गरी सञ्चालन गर्ने जस्ता आधारभूत सिद्धान्तको पालना गर्न सकेमा सहकारी क्षेत्रप्रतिको जनताको विश्वास अभिवृद्धि गर्न सघाउ पुग्ने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

सहकारी आफ्नो मूल्यमान्यता र सिद्धान्तअनुसार चल्नुपर्ने जनाउँदै उनले अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भका रुपमा रहेका सहकारी समस्याग्रस्त बन्ने अवस्था आउन नदिने गरी काम गर्न सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गरिन। प्रतिवेदन बुझाउँदै समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सहकारी संस्थामा विकृति र विसङ्गतिको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सहकारी दर्ता प्रक्रियामा नै विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

प्रकाशित मिति : १६ श्रावण २०७९, सोमबार  ८ : ०७ बजे

कांग्रेस महाधिवेशनमा ३० स्वास्थ्यकर्मी सहितको हेल्थ डेस्क, दुई एम्बुलेन्स मैदानमै

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा ३० जना स्वास्थ्यकर्मीसहितको हेल्थ डेस्क

कृषि उद्यशिलताका लागि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई उच्च प्राथमिकता

काठमाडौँ– उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले

काठमाडौँ महानगरले अब हुलाकबाट चिठ्ठी पठाउने, गोश्वारा हुलाकसँग सम्झौता

काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाले विभिन्न निकायसँग हुने पत्र व्यवहारलाई हुलाक मार्फत

अन्तर्राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिँदै काँकरभिट्टा–लौकही सडक

झापा– पूर्वी नेपालको प्रमुख व्यापारिक मार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने

संसदमा नयाँ भवन ऐन दर्ता : विपन्न नागरिकलाई ७५ हजारसम्म आवास अनुदान प्रस्ताव

काठमाडौँ– पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित