वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशन नगर्ने १४८ संस्था कारबाहीमा « Khabarhub

वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशन नगर्ने १४८ संस्था कारबाहीमा


१६ श्रावण २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशन नगर्ने इजाजतपत्र वाला १४८ संस्थालाई कारबाही गरेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अनुसार राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशन गर्नका लागि विभागबाट पूर्वस्वीकृति लिई विज्ञापन प्रकाशन नगर्ने उक्त संस्थालाई रु ५० हजारका दरले जरिवाना गराइएको विभागले जनाएको छ ।

यही साउन ३ र ४ गते विज्ञापन प्रकाशनका लागि अनुमति लिएर पनि विज्ञापन प्रकाशन नगरेकाले ती संस्थालाई जरिवाना गराइएको विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले जानकारी दिए । ती संस्थाले विज्ञापन प्रकाशन गरे नगरेकोबारे विभागले करिब एक महिना लगाएर अनुगमन गरेको थियो ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ४९ ९१० मा कुनै पनि इजाजतपत्रवालाले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी मागको विज्ञापन प्रकाशन नगरेमा वा स्वीकृति विना विज्ञापन प्रकाशन गरेमा विभागले त्यस्तो इजाजतपत्रवालालाई रु ५० जरिवाना गरी त्यस्तो विज्ञापन रद्द गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

ऐनअनुसार कुनै पनि मेनपावरले रोजगारदाता संस्थासँग भएको सम्झौता वा सहमतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउनु पूर्व रोजगारदाता संस्थाको नाम, ठेगाना र कामदार पठाउने मुलुक, वैदेशिक रोजगारको किसिम, कामदारको किसिम र सङ्ख्या, कामदारले पाउने तलब सुविधासहितको विज्ञापन प्रकाशित गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित मिति : १६ श्रावण २०७९, सोमबार  ८ : १८ बजे

कांग्रेस महाधिवेशनमा ३० स्वास्थ्यकर्मी सहितको हेल्थ डेस्क, दुई एम्बुलेन्स मैदानमै

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा ३० जना स्वास्थ्यकर्मीसहितको हेल्थ डेस्क

कृषि उद्यशिलताका लागि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई उच्च प्राथमिकता

काठमाडौँ– उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले

काठमाडौँ महानगरले अब हुलाकबाट चिठ्ठी पठाउने, गोश्वारा हुलाकसँग सम्झौता

काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाले विभिन्न निकायसँग हुने पत्र व्यवहारलाई हुलाक मार्फत

अन्तर्राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिँदै काँकरभिट्टा–लौकही सडक

झापा– पूर्वी नेपालको प्रमुख व्यापारिक मार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने

संसदमा नयाँ भवन ऐन दर्ता : विपन्न नागरिकलाई ७५ हजारसम्म आवास अनुदान प्रस्ताव

काठमाडौँ– पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित