काठमाडौँ– सरकारले विदेशी विनिमयको सञ्चिति घट्दै गएको भन्दै विलाशिताका वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको महिनौँ भयो । मुलुकको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक व्यापारले नकारात्मक असर पारेसँगै सरकारले अति आवश्यक वस्तु बाहेकको आयातमा कडाइ गरे पनि अझै त्यस्ता वस्तुको आयात भने रोकिएको छैन । निर्यातका तुलनामा आयात कमजोर हुँदा मुलुकको वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।

मुलुकभित्रै उत्पादन गर्न सकिने कृषि उपज र अन्य उपभोग्य वस्तुदेखि नभए पनि हुने र आयात गर्नु नै नपर्ने तासजस्ता वस्तु पनि निर्वाध रुपमा देशभित्र भित्रिइरहेका छन् । अनावश्यक वस्तुको आयातमा बाहिर जाने रकमले मुलुकको सञ्चितिमा असर पारेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा यस्ता सामानको आयातमा मोटो रकम बाहिरिएको छ ।  

चालू आवको असोज मसान्तसम्म नेपालमा विभिन्न मुलुकबाट आयात भएको तासको भुक्तानीका लागि मात्रै तीन करोड ५९ लाख १० हजार बराबरको रकम बाहिरिएको देखिन्छ । कूल  १६ लाख ९६ हजार दुई सय १२ थान तास आयातबाट सरकारले दुई करोड २३ लाख ५६ हजार राजश्वसमेत संकलन गरेको छ ।

यस अवधिमा भारतबाट मात्रै तीन करोड २५ लाख ५९ हजार मूल्यमा कूल १६ लाख ५६ हजार ३० थान तास आयात भएको छ  । त्यस्तै ३३ लाख ५१ हजार मूल्य बराबरको कूल ४० हजार एक सय ८२ थान तास चीनबाट आयात भएको छ ।

त्यस्तै विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार पछिल्लो तीन महिनामा तीन लाख ५२ हजार मूल्य बराबरको भिडियो गेमका लागि आवश्यक पर्ने सामान आयात भएको छ । यस अवधिमा ३४ करोड १७ लाख बराबरको कलम तथा मार्कर आयात भएका छन् ।

उद्यमशीलताको विकास गरेर थोरै लगानीमा स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने बस्तुसमेत करोडौँ रकम खर्चेर आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा मुलुक पुगेको छ । डाइपर तथा सामान्य कागजबाट बन्नसक्ने न्यापकिन लगायतको आयातका लागि ठूलो रकम मुलुकबाट बाहिरिरहेको छ । विभागले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार पछिल्लो तीन महिनामा एकाउन्न करोड एक्काइस लाख २१ हजार मूल्य बराबरका डाइपर आयात भएको छ । 

त्यस्तै तीस करोड साठी लाख ३४ हजारका सेनिटरि प्याड पनि सोही अवधिमा आयात भएको छ । त्यस्ता वस्तुको उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्दै गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गरी आयात निरुत्साहन गर्न सकेमात्रै मुलुकको आर्थिक अवस्था सबल हुनेसक्ने अवस्था छ । 

सरकारले बजारमा महिलाका लागि अति आवश्यक मानिएको प्याडको मूल्य सर्वसुलभ होस् भन्ने अभिप्रायले चालू आवको बजेटमार्फत करको दर हेरफेर गरी भन्सार दरमा ९० प्रतिशतसम्मको छुट दिएको थियो ।