काठमाडौँ- युक्रेनमा युद्ध सुरु भएसँगै विश्वका महत्वपूर्ण शक्ति राष्ट्रहरुले आफ्नो आर्थिक एवम् राजनीतिक भविष्यलाई ध्यान दिएर योजनाहरु बनाइरहेका बेला चीनले भने अफ्रिकी महादेशमा ‘उपहार कूटनीति’ का माध्यमबाट आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेको पाइएको छ । अफ्रिकी महादेशमा रहेका खनिज एवम् अन्य स्रोतहरुमा आँखा गाडिरहेको चीनले जासुसी गतिविधिका लागि ‘उपहार कूटनीति’ लाई हतियार बनाएको हो ।

आफ्नो मुलुकमा शून्य कोभिड नीतिका कारण आर्थतन्त्र ओरालो लागिरहेका बेला चीनले अफ्रिकी मुलुकहरुलाई भवन, रंगशाला, प्रहरी मुख्यालय र अन्य पूर्वाधारहरु ‘उपहार’ का रुपमा प्रदान गरेको छ ।

गत जुलाई १४ देखि १७ मा दक्षिणी अफ्रिकी मुलुक जाम्बियाले चिनियाँ लगानीमा निर्मित केन्नेथ कडुना अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा अफ्रिकी संघको सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । यस अत्याधुनिक सम्मेलन केन्द्रको मुख्य हलमा २५ सय जना अट्ने क्षमता रहेको छ ।

यसबाहेक अर्को अफ्रिकी मुलुक जिम्बाब्वेले पनि हालै चिनियाँ लगानीमा निर्मित १४ करोड अमेरिकी डलरको लागतमा निर्मित ६ तले संसद् भवनको उद्घाटन गरेको छ । १० अर्ब अमेरिकी डलरबढी वाह्य ऋणमा रहेको यो मुलुकले चीनबाट ‘उपहार’ का रुपमा उक्त भवन प्राप्त गरेको हो । यो चीनले यो वर्षमात्रै अफ्रिकामा निर्माण गरेका २६ औँ संसद् भवन हो ।

अमेरिकामा आधारित हेरिटेज फाउन्डेसनका अनुसार चीनले हालैमात्र लेसोथो, मोजाम्बिक, गिनी बिसाउ, मलावीसहित अफ्रिकी मुलुकमा २६ वटा संसद् भवन, २४ वटा राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री कार्यालय, ३२ सैन्य एवम् प्रहरी कार्यालय र १९ विदेश मामिलासम्बन्धी भवनको निर्माण, विस्तार वा मर्मत गरेको छ ।

हाल चीनले इथियोपियाको राजधानी आदिस अबाबामा अफ्रिकी रोग नियन्त्रण एवम् रोकथाम केन्द्रको भवन निर्माण गरिरहेको छ । ९० हजार वर्गमिटर क्षेत्रमा फैलिएको यो भवन परियोजना यही वर्षको डिसेम्बर महिनामा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि आदिस अबाबामा नै चीनले उपहारका रुपमा सन् २०१२ मा २० करोड डलरको लगानीमा अफ्रिकी संघको मुख्यालय निर्माण गरेको थियो ।

गत जुलाई महिनामा चीनले तान्जानियामा ४ करोड डलरको लगानीमा निर्माण गरेको जुलियस न्यरेरे नेतृत्व शिक्षालयलाई पनि त्यहाँको सरकारको जिम्मा लगाएको थियो । यसबाहेक मोजाम्बिक, सिएर लियोन र युगाण्डाका विदेश मन्त्रालयका भवनहरु पनि उपहारस्वरुप चिनियाँ लगानीमा निर्माण भइरहेका छन् ।

अफ्रिकी मुलुकमा पूर्वाधार उपहारस्वरुप प्रदान गर्ने चीनको भित्री उद्देश्य भने अर्कै रहेको बताइन्छ । सन् २०१८ मा फ्रान्सको ला मोन्द अखबारले अज्ञात स्रोतलाई उद्धृत गर्दै सन् २०१२ देखि सन् २०१७ सम्म ५ वर्ष अफ्रिकी संघको भवनमा जडित कम्प्युटरको डेटा चिनियाँ सर्भरमा जाने गरेको खुलासा गरेको थियो । सन् २०१७ को जनवरी महिनामा प्राविधिकहरुले मध्यरात १२ बजेदेखि सबेरै २ बजेसम्म अफ्रिकी संघको कार्यालय बन्द रहेपनि ठूलो परिमाणमा डेटा प्रयोग भइरहेको पत्ता लगाएपछि थप खोजबिन गर्दै जाँदा यस्तो तथ्य फेला परेको थियो । उक्त अखबारका अनुसार ती डेटा चीनको साङ्घाईस्थित सर्भरमा जाने गरेको थियो ।

सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार यस्तो तथ्य पत्ता लागेसँगै अफ्रिकी संघले त्यहाँ चिनियाँ सर्भर हटाएर आफ्नै सर्भर जडान गरेको थियो । यस्तै, सन् २०२१ को फेब्रुअरी महिनामा अमेरिकी अधिकारीहरुले चीनले आदिस अबाबामा निर्माण गरिरहेको रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्रलाई अफ्रिकीहरुको अणुवांशिक तथ्यांक संकलनका लागि प्रयोग गर्नसक्ने चेतावनी दिएको फाइनान्सियल टाइम्सले जनाएको थियो ।

जर्ज वाशिंटन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डेभिड सिनले साउथ चाइना मर्निङ पोस्टलाई बताएअनुसार उपहारस्वरुप निर्माण गरिएका यस्ता भवनलाई चीनले आफ्नो भित्री उद्देश्य पूरा गर्नका लागि प्रयोग गर्नसक्ने हुँदा स्वार्थ बाझिने हुन्छ ।

यसबाहेक हाल चीनद्वारा अफ्रिकामा निर्मित अन्तरसरकारी सञ्चार सञ्जालले धेरै विश्लेषकहरुलाई चिन्तित तुल्याएको छ । ट्रान्जिसन ग्रुप र हुवावेजस्ता चिनियाँ सञ्चार कम्पनीले त्यहाँ सञ्चार पूर्वाधारसहित स्मार्टफोनको बजारलाई पनि विस्तार गरिरहेका छन् । अफ्रिकाका लागि बनाइएका यस्ता स्मार्टफोनमा यसअघि नै पैसा पठाउन र पाउनका लागि सुरुवातमा नै एप्लिकेसन इन्स्टल गरिएका हुन्छन् । यस्ता एपका माध्यमबाट पनि चिनियाँ कम्पनीहरुले पहुँच बढाउने विश्लेषकहरुको चिन्ता रहेको छ ।

धेरै अफ्रिकी नागरिकहरुले यस्तो डिजिटल प्रविधिलाई निकै उपयोगी मान्दै आएका छन् । यद्यपि, केही विश्लेषकका अनुसार उनीहरुले अञ्जानमा चीनलाई आफ्नो वित्तीय गतिविधिको पहुँच दिइरहेका छन् । यसबाहेक धेरै अफ्रिकी मुलुकका सरकारले विरोधी र आलोचकलाई निशाना बनाउन पनि चिनियाँ प्रविधिको उपयोग गरिरहेका छन् । भ्वाइस अफ अमेरिकाले जनाएअनुसार युगान्डा र रवान्डाका सरकारले चिनियाँ प्राविधिक कम्पनी हुवावेको सहयोगमा आलोचकहरुको ह्वाट्सएप र स्काईप ह्याक गरी उनीहरुलाई निशाना बनाएका थिए ।

हेरिटेज फाउन्डेसनका अनुसार चीनको ‘उपहार कूटनीति’ का मुख्य दुई उद्देश्य रहेका छन् । पहिलो यसबाट अफ्रिकी नेताहरुको गतिविधिलाई निगरानी गर्न चीनलाई अझ सहज हुन्छ भने दोस्रो, राष्ट्रसंघ विश्व व्यापार संघजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा अफ्रिकी मुलुकहरुबाट चीनलाई कूटनीतिक लाभ मिल्छ । उक्त संस्थाका अनुसार सन् २०१९ मा ३७ अफ्रिकी युनियनका सदस्य राष्ट्रहरुले चीनको सिन्जियाङ प्रान्तमा उइगुर मुसलमानविरुद्ध जारी मानवअधिकार उल्लङ्घनको विषयमा चीनको बचाउ गर्दै खुलापत्र जारी गरेका थिए ।

त्यसैगरी सन् २०२० को जुन महिनामा २५ अफ्रिकी मुलुकहरुले स्विट्जरल्याण्डको जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषदमा हङकङमा विवादास्पद राष्ट्रिय सुरक्षा कानून लागू गर्ने विषयमा चीनको समर्थन गरेका थिए । यस्तै, यसै वर्षको अक्टोबर ६ मा बेलायत, अमेरिका र टर्कीले चीनका उइगुर र अन्य अल्पसङ्ख्यकको मानवअधिकार हनन् भएको भनिएको घटनाबारे छलफल गर्न ल्याएको प्रस्तावलाई परिषदमा रहेको सोमालीयाबाहेकका सबै अफ्रिकी मुलुकले अस्वीकार गरेका थिए ।

यसबाट चीनले अफ्रिकी मुलुकहरुको स्वतन्त्रता र ती देशका नागरिकहरुको हित र विश्वव्यापी चिन्ताको बदलामा ती देशलाई उपहार प्रदान गरेको देखिन्छ ।